विश्वासाची दिवाळखोरी...

 

 

पाकिस्तान हा तसा विश्वास ठेवण्यास लायक नसलेलाच देश! तरीही, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भौगोलिक स्थानाची पुण्याई, पाकिस्तानचे आजवर भले करत आली आहे. मात्र, ‘दैव देते आणि कर्म नेते’ म्हणतात, अशी अवस्था पाकिस्तानची! अलीकडेच सौदी अरब आणि तुर्कीयेबरोबर ‘मक्का करार’ करून ‘इस्लामिक नाटो’ची पायाभरणी करण्याची शेखी पाकिस्तानने मिरवली. मात्र, जेव्हा ‘हुतीं’च्या हल्ल्यावेळी या कराराच्या पालनाची वेळ आली, तेव्हा पाकिस्तानने पुन्हा माघार घेतल्याचे समोर आले आहे. या कराराच्या अटींनुसार, लगेचच ‘हुतीं’ना पाकिस्तान उत्तर देणार नसल्याचे त्यांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी जाहीर करतानाच, इराणला तोंडदेखला दमही भरला. हा साराच प्रकार निव्वळ हास्यास्पद! पाकिस्तानचे सौदी अरबशी धार्मिक, आर्थिक आणि संरक्षणविषयक संबंध आहेत. इराणशी भौगोलिक शेजार आणि प्रादेशिक हितसंबंध जोडलेले आहेत. दोन्ही देशांशी संबंध टिकवणे पाकिस्तानच्या दृष्टीने आवश्यकच आहे. परंतु, ‘मक्का करारा’नंतर सौदी अरबच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर पाकिस्तानने लष्करी सहभागाबाबत सावध भूमिका घेतली. एखाद्या देशाने युद्धात उतरावे की नाही, हा त्याचा सार्वभौम निर्णय. पण, मग संरक्षण करार करताना कोणत्या परिस्थितीत, किती आणि कशा प्रकारची मदत दिली जाईल, याबाबत स्पष्टता असणेही आवश्यक ठरते. कराराचा राजकीय फायदा घ्यायचा आणि अंमलबजावणीचा प्रश्न आला की, त्याचा अर्थ परिस्थितीनुसार लावायचा, ही पद्धत दीर्घकाळ चालू शकत नाही.

 

पाकिस्तानच्या या भूमिकेकडे पाहताना त्याची आर्थिक परिस्थिती, परकीय मदतीवरील अवलंबित्व आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील स्वतःचे महत्त्व टिकवण्याच्या धडपडीचा एकत्रित विचार करावा लागतो. आज पाकिस्तानने अनेक देशांकडून बक्कळ कर्ज उकळले आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीला तरी कोणत्याही देशाच्या विरोधात आघाडी उघडणे, पाकिस्तानला तसे अशक्यच. पाकिस्तान आज अनेक देशांशी अनेक करार करत आहे. प्रश्न कराराचा नाही, तर अडचण तेव्हा निर्माण होते; जेव्हा या सगळ्यांमध्ये स्वतःच्या फायद्याची गणिते मांडताना, दुसर्‍या पक्षाच्या अपेक्षांचा विचारच दुय्यम ठरतो. राजनैतिक व्यवहारात तडजोड करावी लागतेच; परंतु तडजोड आणि संदिग्धता यांत फरक असतो.

 

अमेरिकेसोबतच्या दुर्मीळ खनिजांच्या व्यवहारातही पाकिस्तानने हाच विश्वासघाताचा वारसा पुढे नेला. २०२५ मध्ये अमेरिकेला दुर्मीळ खनिजे पुरवण्याचा करार केल्यावर, बलुचिस्तानमधील बंडखोरांमुळे आम्ही ते अमेरिकेला पुरवू शकत नसल्याचे पाकिस्तानने म्हटले आहे. खनिजांच्या बाबतीतला प्रश्न केवळ संपत्तीचा नाही; दिलेल्या आश्वासनावर ठाम राहण्याचाही आहे.

 

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात विश्वासाला महत्त्व असते. कारण, कोणताही करार भविष्यातील अनिश्चिततेवर मात करण्यासाठी केला जातो. आजची परिस्थिती उद्या बदलू शकते, सत्ताधारी बदलू शकतात, आर्थिक समीकरणे बदलू शकतात. तरीही, एखादा देश आपली बांधिलकी पाळेल, अशी अपेक्षा असल्यामुळेच राष्ट्रे दीर्घकालीन करार करतात. विश्वास संपला की, प्रत्येक व्यवहार नव्याने तपासावा लागतो. पाकिस्तानची अडचण हीच आहे. स्वतःचे हित जपणे प्रत्येक देशाला भाग असते. मात्र, ते जपताना आपल्या शब्दाची किंमतही जपावी लागते. पण, पाकिस्तानात सध्या शब्द बदलण्यालाच ‘मुत्सद्देगिरी’ समजले जात असल्याने, अर्थिक दिवाळखोरीबरोबरच विश्वासाचीही दिवाळखोरी वाढली आहे.