मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – जगात केवळ भारतात आढळणारा दुर्मीळ ‘बोर्ना स्नेकहेड’ (Channa amphibeus) या माशाच्या शिकारीसह त्याच्या अवैध व्यापाराला आळा घालण्यासाठी ठाकरे वाइल्डलाइफ फाउंडेशनने पुढाकार घेतला आहे (Tejas Thackeray). फाउंडेशनचे संस्थापक तेजस उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांना पत्र लिहून या प्रजातीच्या संरक्षणासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे (Tejas Thackeray). या माशाची ऑनलाइन माध्यमांवर विक्रीसाठी जाहिरात केली जात असल्याचे निदर्शनास आणून देत, त्याच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर तरतुदी अधिक बळकट करण्याची आणि अंमलबजावणी प्रभावी करण्याची विनंती फाउंडेशनने केली आहे. (Tejas Thackeray)

बोर्ना स्नेकहेड हा Channa वंशातील मासा असून, त्याच्या दुर्मीळतेमुळे आणि मर्यादित भौगोलिक प्रसारामुळे त्याच्या संवर्धनाला महत्त्व आहे. हा हिमालयीन प्रदेशातील मासा आहे. स्थानिक अधिवासांवर येणारा दबाव आणि वन्यजीवांच्या अवैध व्यापारासाठी वाढत असलेली ऑनलाइन माध्यमांची उपलब्धता यामुळे अशा प्रजातींच्या संरक्षणाचे आव्हान अधिक गुंतागुंतीचे बनत आहे. नैसर्गिक अधिवासातून पकडलेल्या माशांची मागणी वाढल्यास त्यांच्या जंगली लोकसंख्येवर परिणाम होऊ शकतो. ठाकरे वाइल्डलाइफ फाउंडेशनने बोर्ना स्नेकहेड या माशाची विक्री करण्यासाठी ऑनलाइन जाहिराती दिल्या जात असल्याचे दाखवणारी छायाचित्रे आणि स्क्रीनशॉट समोर आणली आहेत. या जाहिरातींमुळे दुर्मीळ स्थानिक प्रजातींच्या अवैध व्यापाराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अशा व्यवहारांमागील स्रोत शोधणे, माशांची पकड आणि विक्री यावर लक्ष ठेवणे तसेच संबंधित नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे या प्रकरणातून अधोरेखित होते.

फाउंडेशनने केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांकडे या प्रजातीला पुरेसे कायदेशीर संरक्षण मिळावे, तसेच संबंधित यंत्रणांनी अवैध शिकार आणि व्यापार रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी केली आहे. ऑनलाइन विक्रीच्या जाहिरातींची चौकशी करून त्यांचा स्रोत शोधणे, वन्यजीवांच्या व्यापारावर देखरेख ठेवणे आणि संबंधित कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे या उपाययोजनांना महत्त्व आहे. दुर्मीळ माशांच्या संवर्धनासाठी केवळ त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे संरक्षण पुरेसे नसून, त्यांची बेकायदा पकड, वाहतूक आणि विक्री यांनाही आळा घालणे गरजेचे आहे. बोर्ना स्नेकहेडच्या प्रकरणात फाउंडेशनने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे स्थानिक जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर यंत्रणा आणि अंमलबजावणी अधिक सक्षम करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.