स्टारलिंकला भारतात परवानगी देऊ नका; स्वदेशी जागरण मंचाची मागणी

मुंबई (Swadeshi Jagran Manch Starlink) : स्वदेशी जागरण मंचाने दि. १३ ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारला एलन मस्क यांच्या स्टारलिंक कंपनीला भारतात व्यावसायिक उपग्रहाधारित ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा सुरू करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी केली. स्टारलिंकच्या तंत्रज्ञानामुळे इंटरनेटवरील निर्बंध लागू करणे आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेले निरीक्षण करणे कठीण होऊ शकते, असा दावा मंचाने केला आहे. “सध्या भारताला कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित विविध आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया अनेकदा अफवा आणि राष्ट्रविरोधी कथनांना खतपाणी घालतो,” असे स्वदेशी जागरण मंचाचे राष्ट्रीय सहसंयोजक अश्वनी महाजन यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

 

फुटीरतावाद, दहशतवाद, दंगली, आंदोलने आणि अशा घटनांच्या वेळी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी अनेकदा इंटरनेट सेवा खंडित करणे आवश्यक ठरते, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. त्यामुळे स्टारलिंकला भारतात सेवा सुरू करण्याची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली. एलन मस्क यांच्या मालकीच्या स्टारलिंकने भारतात व्यावसायिक उपग्रहाधारित ब्रॉडबँड सेवा सुरू करण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी परवान्याकरिता अर्ज केला आहे. मात्र, कंपनीला अद्याप आवश्यक परवानगी मिळालेली नाही. त्याचवेळी तिचा अर्ज फेटाळण्यातही आलेला नाही.(Swadeshi Jagran Manch Starlink)

 

स्टारलिंकला भारतात परवानगी देण्यास होणाऱ्या विलंबावरून एलन मस्क यांनी भारतातील काही ‘धनाढ्य उद्योगसमूह’ स्टारलिंकच्या प्रवेशात अडथळे निर्माण करत असल्याचा आरोप केला होता. मात्र, केंद्र सरकारने हा आरोप फेटाळून लावला. उपग्रहाधारित दळणवळण सेवांसाठी भारताची नियामक व्यवस्था निष्पक्ष आणि भेदभावरहित असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते.(Swadeshi Jagran Manch Starlink)

 

मस्क यांच्या या विधानावर टीका करत अश्वनी महाजन म्हणाले की, भारतीय उद्योग आणि सरकार यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे आरोप करण्याचा मार्ग मस्क यांनी निवडला आहे. स्टारलिंक विशिष्ट नियामक अटी पूर्ण करण्यास कदाचित तयार नसावी. त्यामुळे सरकारवर जनमताचा दबाव निर्माण करून परवाना मिळवण्याचा प्रयत्न मस्क करत असावेत किंवा निराशेतून त्यांनी ही विधाने केली असावीत, असे महाजन यांनी म्हटले आहे. स्टारलिंकच्या तंत्रज्ञानामुळे भारताच्या नियामक अटींची पूर्तता करण्यात गंभीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा दावाही त्यांनी केला.

 

महाजन यांच्या म्हणण्यानुसार, स्टारलिंकच्या तंत्रज्ञानात उपग्रहांदरम्यान माहितीचे थेट हस्तांतरण करण्यासाठी लेसर-आधारित संपर्कव्यवस्थेचा वापर केला जातो. या प्रक्रियेत माहिती जमिनीवरील केंद्रकापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी एका उपग्रहाकडून दुसऱ्या उपग्रहाकडे पाठवली जाऊ शकते. सुरक्षेशी संबंधित आणीबाणीच्या परिस्थितीत माहितीचा प्रवाह भारतीय गेटवेला बगल देऊन पुढे जाऊ नये, याची खात्री करण्यासाठी केंद्र सरकार या व्यवस्थेची तपासणी करत असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.(Swadeshi Jagran Manch Starlink)

 

“सरकारच्या निर्देशानुसार स्टारलिंकने आपली सेवा अचूकपणे आणि तातडीने मर्यादित किंवा बंद करता आली पाहिजे, ही एक महत्त्वाची नियामक अट आहे. मात्र, स्टारलिंकने ही अट पूर्ण करण्याची हमी दिलेली नाही किंवा तिच्या तंत्रज्ञानामुळे ही अट पूर्ण करणे शक्य नसावे,” असा दावा त्यांनी केला. भारताच्या स्वदेशी उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा सुरू होण्यास थोडा विलंब झाला, तरी राष्ट्रीय सुरक्षेची खात्री राखून स्टारलिंकपेक्षा खूपच कमी दरात सेवा उपलब्ध करून देता येईल, असेही महाजन यांनी म्हटले आहे.

 

 

स्टारलिंकशी संबंधित सुरक्षाविषयक धोके अधोरेखित करताना स्वदेशी जागरण मंचाने युक्रेन, इराण, रशिया, चीन, तैवान, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील, व्हेनेझुएला आणि सुदान यांसह अनेक देशांतील अनुभवांचा दाखला दिला. “स्टारलिंकशी संबंधित सुरक्षाविषयक आमच्या शंका या विविध देशांच्या अनुभवांवर आधारित आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने युक्रेन, इराण, रशिया, चीन आणि तैवानमधील अनुभव विशेष महत्त्वाचे आहेत,” असे महाजन यांनी सांगितले. स्टारलिंकशी संबंधित सुरक्षेच्या प्रश्नांवर स्पष्टीकरण देण्याऐवजी मस्क सरकारवर जनमताचा दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीकाही मंचाने केली आहे.(Swadeshi Jagran Manch Starlink)

 

 

दरम्यान, स्टारलिंक, रिलायन्स जिओ आणि भारती समूहाचा पाठिंबा असलेल्या युटेलसॅट वनवेब या तिन्ही कंपन्यांना परवाने मिळाले असले, तरी प्रत्यक्ष व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यापूर्वी त्यांना सुरक्षाविषयक अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. या तिन्ही कंपन्यांच्या सुरक्षाविषयक मंजुरीची प्रक्रिया सुरू असून, नियामक प्रक्रियेच्या दृष्टीने त्या साधारणपणे एकाच टप्प्यावर असल्याचे केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाने सांगितले आहे. केंद्रीय दळणवळणमंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनीही सुरक्षाविषयक मंजुरी देण्याची जबाबदारी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भारतात उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा सुरू करण्याच्या स्पर्धेत केवळ तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक हितसंबंधच नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षा, सरकारी नियंत्रण आणि नियामक अटींचे पालन हे मुद्देही महत्त्वाचे ठरत आहेत.(Swadeshi Jagran Manch Starlink)