‘लाल’ झुरळ आणि ‘पुतना मावशी’!

 

 

 

दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी, ‘सीजेपी’ आणि राहुल गांधी यांचे आंदोलन चालू आहे. काँग्रेस आणि ‘सीजेपी’चे नेते हातात संविधानाची प्रत घेऊन फिरत असतात. एकाचे संविधान अर्धे लाल आहे आणि दुसर्‍याचे संविधान पूर्ण लाल आहे. लाल रंग हा ‘कम्युनिस्ट पार्टी’चा रंग आहे. कम्युनिस्ट पार्टीचा लोकशाहीवर शून्य विश्वास आहे. मूलभूत अधिकार आणि मानवी मूल्ये यांच्या हत्या कशा करायच्या, हेच त्यांनी रशियात, चीनमध्ये, युबात करून दाखविले आहे. भारतातही तसे करण्याचा त्यांचा प्रयत्न अनेक दशकांपासून चालू आहे. परंतु, त्यांना त्यात यश येत नाही. पाच-सहा महिन्यांपूर्वी कोणाला माहीत नसलेल्या, अभिजीत दीपके याचा चेहरा त्यांनी पुढे आणला आहे. त्यांची एक ‘इकोसिस्टम आहे, जी सर्व प्रसिद्धीमाध्यमांतील महत्त्वाच्या स्थानी आहे. अनेक महत्त्वाच्या संविधानिक संस्थांत त्यांची मंडळी आहेत, वकीलवर्गात त्यांच्याशी नातेसंबंध सांगणारेही भरपूर लोक आहेत. या सर्वांनी अभिजीत दीपकेला राष्ट्रीय हिरोच ठरवून टाकला आहे.

 

लाल संविधान हातात आणि खिशात घेऊन फिरणार्‍यांनी, संविधानाचे ‘३२४’ कलम वाचले पाहिजे. हे कलम निवडणूक आयोगासंबंधीचे आहे. ते सर्व कायदेशीर भाषेत असून, जसेच्या तसे इथे दिल्यास ते वाचकांना खूप किचकट वाटेल. त्यातील महत्त्वाचा भाग असा...

• सर्व निवडणुकांकरिता मतदारयाद्या तयार करणे.
• राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती पदांच्या निवडणुकांचे संचालन करणे.
• निवडणूक आयोग हा मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपती ठरवतील, त्याप्रमाणे अन्य निवडणूक आयुक्त यांचा मिळून बनलेला असेल.
• मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडणूक अध्यक्ष म्हणून काम करील.
• निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांना जशारीतीने पदावरून दूर करण्यात येते, तशीच रीत अवलंबिल्याशिवाय आणि तशाच प्रकारची कारणे असल्याशिवाय, मुख्य निवडणूक आयुक्तास त्याच्या पदावरून दूर केले जाणार नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीच्या शेवटच्या भाषणात एक इशारा दिला होता की, "असंसदीय मार्गाने केलेली आंदोलने हे ’अराजकतेचेच व्याकरण’ आहे. ‘पुतना’ मावशी राहुल गांधी यांनी, संसदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध ‘महाभियोगा’चा प्रस्ताव आणला पाहिजे. त्यांच्यावर ‘महाभियोग’ चालविल्याशिवाय त्यांना पदावरून हटविणे शक्य नाही, ते राज्यघटनेला धरूनही नाही. पंतप्रधान त्यांच्याकडे राजीनामा मागू शकत नाहीत, राष्ट्रपती त्यांना आदेश काढून पदावरून दूरही करू शकत नाहीत. ते काम संसदेचे आहे. ‘पुतना’ मावशी राहुल गांधींना संविधानाचे एवढे तरी प्राथमिक ज्ञान असणे गरजेचेच आहे. अभिजीत दीपके यांची बौद्धिक पातळी किती आहे, हे मला माहीत नाही. पण, ती चांगली असेल असे गृहीत धरले, तर त्यांनीदेखील संविधानाचे ‘३२४’ कलम काळजीपूर्वक वाचले पाहिजे.

 

‘पुतना मावशी’ राहुल गांधी आणि ‘सीजेपी’ची गँग हे काम करणार नाही. कारण, त्यांना हे संविधानच उखडून काढायचे आहे. संविधान उखडून काढण्याचे कम्युनिस्टांचे एक तंत्र आहे. या तंत्रातील पहिला नियम असा की, संविधानातील सर्व उदार संकल्पनांचा उदोउदो करायचा, त्यांचा आधार घ्यायचा आणि लोकांची माथी भडकविण्याचा प्रयत्न करायचा. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला राजकीय अधिकार दिलेले आहेत. त्यात शांतपणे आंदोलन करणे, आपली गार्‍हाणी योग्य त्या ठिकाणी मांडणे, धरणे-मोर्चे, भाषणस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असे सर्व विषय येतात. कम्युनिस्ट तंत्र असे असते की, या सर्व उदारमतवादी मूल्यांचा मुक्तपणे वापर करायचा आणि तो वापर करून जेथून ही उदारमतवादी तत्त्वे आली, त्या राज्यघटनेवरचाच अविश्वास लोकांच्या मनात निर्माण करायचा.

 

हे कसे शक्य आहे? असे काहीजणांना वाटेल. त्याचा एक मार्ग असा असतो की, ज्या संविधानिक संस्था आहेत, त्यांच्याविरुद्ध खोटी कथानके रचून आंदोलने सुरू करायची. त्यांची विश्वासार्हता संकटात आणायची. त्यांच्याविरुद्ध जेवढा अपप्रचार करता येईल, तेवढा करायचा. मदतीला सर्व वर दिलेली ‘इकोसिस्टम’ असतेच. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. राजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाची. आतापर्यंत झालेल्या सर्व निवडणुकांत, ‘कम्युनिस्ट’ विचारधारेचा पालापाचोळा झालेला आहे. त्यांना बगलेत घेऊन फिरणार्‍या काँग्रेस पक्षाचीही वाताहात होत असून, ममता बॅनर्जी हुबळी नदीत बुडाल्या आहेत. झुरळांसंबंधी असे म्हटले जाते की, हा फार चिवट प्राणी आहे, तो अनादी काळापासून पृथ्वीवर आहे आणि त्याच्यावर ‘अ‍ॅटोमिक रेडिएशन’चादेखील काही परिणाम होत नाही. तशीच ही ‘कम्युनिस्ट’ झुरळे आहेत, ती लगेच संपत नाहीत.

 

निवडणूक आयोग झाला, आता या सर्व गँगच्या रडारवर सर्वोच्च न्यायालय आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा ही अनाकलनीय संकल्पना! राज्यसत्तेची तीन अंगे आहेत एक कार्यपालिका, दोन विधिमंडळ आणि तीन न्यायपालिका. यातील न्यायपालिकेचे स्थान स्वतंत्र आहे.

 

न्यायपालिकेचे निर्णय चुकीचे वाटले, तरी त्याचे पालन करायचे असते. ही प्रथा गेली ७५-७८ वर्षे चालू आहे. अपरिपूर्ण निर्णय कालांतराने बदलले जातात. भारतीय न्यायव्यवस्था १०० टक्के परिपूर्ण आहे, असे विधान कोणी करीत नाही. परंतु, ती कार्यक्षम आहे आणि संविधान व लोकशाही मूल्यांची जपणूक करणारे अनेक ऐतिहासिक निवाडे, या संस्थेच्या खात्यात जमा आहेत.

 

‘पुतना मावशी’ राहुल गांधी ‘संविधान बचावा’चा मुखवटा धारण करून, देशभर भ्रमण करीत असतात. संविधानाचा मूलभूत नियम असा की, सर्व संविधानिक संस्थांचे पावित्र्य जपले पाहिजे. त्यातही न्यायपालिकेचे पावित्र्य सर्वश्रेष्ठच मानले गेले आहे. ते पायदळी तुडविण्याचे कार्य ही सर्व ‘लाल गँग’ करीत आहे. न्यायपालिका झाल्यानंतर, आता त्यांचा मोर्चा राष्ट्रपती भवनाकडेही वळू शकतो. संविधानाने आपले ‘राष्ट्रपतीपद’ पक्षनिरपेक्ष केलेले आहे. ते राज्याच्या स्थैर्याचे आणि कायमस्वरूपाचे प्रतीक आहे. त्याविषयी वेडेवाकडे बोलणे म्हणजे, संविधानाचा अपमान करण्यासारखेच आहे.

 

हे उपद्व्याप का चालू आहेत? त्याचे कारण असे की, संविधानिक संस्थांविषयी सर्वसामान्य लोकांच्या मनात अविश्वास निर्माण व्हावा. जनविश्वास हा राज्याच्या स्थैर्याचा मुख्य आधार असतो. त्या विश्वासालाच तडा द्यायचा आहे. तो पुरेशा प्रमाणात दिला गेला की, या सर्व संस्थाच कोसळून पडतील आणि मग लालभाईंना अपेक्षित असलेली संविधानिक रचना उभी करता येईल, असा यामागचा डाव. हे कार्य कसे करायचे, याचे धडे ‘लेनिन’ आणि ‘स्टॅलिन’ यांनीच घालून दिलेले आहेत. त्यासाठी १९१७च्या ‘ऑक्टोबर क्रांती’चा अभ्यास करायला पाहिजे.

 

हे सर्व रोखण्याचे काम राजसत्ता म्हणजे, केंद्रीय राज्यसत्ता बळाचा वापर करून करू शकते. परंतु, लोकशाहीत बळाच्या वापराला मर्यादा असतात. ‘कम्युनिस्ट’ राजवटीत आंदोलनकर्त्यांवर रणगाडे घालता येऊ शकतात, हिटलरशाहीत विरोधकांचे मुडदे पाडता येऊ शकतात; परंतु लोकशाहीत साधा लाठीहल्ला करणेदेखील अवघड असते. बळाचा वापर केला, तर आंदोलनकर्ते ‘हिरो’ ठरण्याचाच धोका अधिक असतो. नसलेले जनसमर्थन त्यांना आपणहून मिळवून देण्यासारखेच होते. म्हणूनच बळाचा वापर न करता, फुकटखाऊंचे हे आंदोलन रोखण्याचा प्रयत्न दिल्लीतील प्रशासन करीत आहे. त्यांचे प्रयत्न अतिशय सौम्य आहेत, असे अनेकांना वाटू शकते. असे वाटण्यात काही चूकही नाही परंतु, भयानक मनोवृत्तीच्या लोकांना हौतात्म्य प्राप्त करून देणे, अतिशय धोकादायकच आहे.

 

लोकशाही आणि संविधान रक्षणाची जबाबदारी संविधानकर्त्यांनी आणि पूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जनतेवर टाकलेली आहे. ‘संविधान जर अकार्यक्षम झाले, तर त्याची जबाबदारी घटनाकर्त्यांवर टाकता येणार नाही, घटनेची अंमलबजावणी करणारे लोक अप्रामाणिक होते, असेच म्हणावे लागेल,’ बाबासाहेब हे सांगून गेले. घटनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष अशा दोघांवर असते, हे या ठिकाणी नमूद केले पाहिजे.

 

लोकांची जबाबदारी अतिशय मोठी आहे. संविधानाचा मुखवटा पांघरून कम्युनिस्टांच्या दहशतीच्या शासनाचा प्रयोग, ममता बॅनर्जींनी बंगालमध्ये केला होता. ममतांचे शासन बरखास्त करून, तेथे राष्ट्रपती राजवट आणता येऊ शकत होती. तसे अनेक प्रसंग घडलेलेही आहेत. परंतु, केंद्र शासनाने असे केलेले नाही. शासन बरखास्तीची सर्व जबाबदारी दिल्लीच्या राज्यकर्त्यांनी बंगाली जनतेवरच सोपवली. संधी येताच बंगाली जनतेने तृणमूल काँग्रेसच्या पेकाटात अशी लाथ मारली की, विचारायची सोय नाही. हा बंगाली जनतेचा आदर्श दिल्लीतील जनतेने गिरवायला पाहिजे. झुरळांना आणि झुरळमित्रांना जागा कशी दाखवायची, हे बंगाली जनतेने रस्त्यावर उतरून दाखवून दिले आहे. अराजकतावाद्यांचा पालापाचोळा करण्याचे सामर्थ्य जनशक्तीत आहे. या जनशक्तीला जागे करून, संघटित करून क्रियाशील करण्याची नितांत गरज आहे आणि हे काम देश, लोकशाही आणि राज्यघटना यांची चिंता करणार्‍यांनी करायचे आहे, ही काळाची गरज आहे.