भारताची अखंडित विकासयात्रा

 

 

 

‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ आणि २०२७-२८ या दोन्ही वर्षांसाठी, भारताचा ‘जीडीपी’ विकासदर सात टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. देशाच्या कामगिरीमुळे जागतिक बँक आणि ‘ओईसीडी’ या संस्थांनी भारताचा विकासदर ७.१ टक्के, तर ‘मूडीज’ आणि ‘एडीबी’ने सात टक्के राहण्याचा सुधारित अंदाज व्यक्त केला. मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि सेवा क्षेत्रातील तेजीमुळे भारत हा जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था ठरतो आहे. मात्र, प्रति बॅरल १०५ डॉलरवर पोहोचलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक स्तरावर ३.१ टक्के ते ३.४ टक्के वेगाने होणारी संथ वाढ भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर महागाईचे आव्हान उभे करू शकते, अशी शयताही आहे. संपूर्ण जग युद्ध, अस्थिरता आणि आर्थिक मंदीच्या सावटाखाली वावरत असतानाच, भारताने मात्र आपल्या आर्थिक प्रगतीचा आणि स्थिरतेचा झेंडा फडकत ठेवण्यात यश मिळवले. यापूर्वी, ‘आयएमएफ’ने वाढीचा अंदाज हा ६.५ ते ६.८ टक्के इतका वर्तवला होता. तथापि, देशांतर्गत बाजारातील मागणी, पायाभूत सुविधांचा वेगवान विकास आणि विशेषतः सेवा क्षेत्राच्या कामगिरीमुळे या जागतिक संस्थेला आपला अंदाज बदलावा लागला. सर्वाधिक वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था हे बिरुद भारताने पुन्हा एकदा सार्थ ठरवले. युरोप आणि अमेरिकेसारखे देश मंदीच्या गर्तेत असताना, भारताची ही कामगिरी थक्क करणारीच असून, भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजिन ठरला आहे.

 

भारताच्या या अभूतपूर्व यशामागे केंद्र सरकारची सुस्पष्ट, दूरदृष्टीची ध्येय-धोरणे आणि ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’चे संतुलित आणि धोरणात्मक निर्णय कारणीभूत आहेत. पायाभूत सुविधांवरील भरघोस भांडवली खर्च, ‘मेक इन इंडिया’ला मिळालेली गती आणि चलनवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठीचे ‘आरबीआय’ने घेतलेले कठोर निर्णयामुळेच, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मजबूत राहिला. जगाच्या पाठीवर कुठेही युद्ध झाले किंवा थोडीशीही पडझड झाली की, भारतीय बाजार कोसळत असे. मात्र, आता जागतिक पातळीवर कितीही मोठे धक्के बसले, तरी ते धक्के पचवण्याची क्षमता भारतीय अर्थव्यवस्थेने प्राप्त केली आहे. या मजबूत अर्थव्यवस्थेवर आणि सरकारच्या धोरणांवर देशातील सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम आहे, हेच शेअर बाजारातील ताज्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

 

आज जागतिक युद्धामुळे, तसेच वाढत्या तणावामुळे विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून निधी काढून घेण्याचा सपाटा लावला. तथापि, विदेशी गुंतवणूक काढून घेतली जात असतानाही, भारतीय बाजारावर त्याचा यत्किंचितही परिणाम झालेला नाही. कारण, देशांतर्गत किरकोळ गुंतवणूकदारांनी बाजाराला अत्यंत भक्कम आधार दिला. सप्टेंबर महिन्यात ‘सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी)’मधील गुंतवणूक ३२ हजार ४९० कोटी रुपयांच्या नव्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली आहे. यापूर्वी, ऑगस्ट महिन्यात हा आकडा ३२ हजार २९७ कोटी रुपये इतका होता. सलग दुसर्‍या महिन्यात ‘एसआयपी’चे योगदान ३२ हजार कोटींच्या वर राहणे, हे देशातील मध्यमवर्गाचा आणि सामान्य गुंतवणूकदाराचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील विश्वासाचेच प्रतीक. विदेशी गुंतवणूकदारांच्या मर्जीवर अवलंबून राहणारा भारतीय बाजार, आता खर्‍या अर्थाने ‘आत्मनिर्भर’ झाल्याचे म्हणता येईल.

 

भारताची ही आर्थिक भरारी रोखण्यासाठी अमेरिकेसारख्या महासत्तेने हरतर्‍हेचे प्रयत्न केले असून, भारतात अस्थिरता कशी वाढीस लागेल, यासाठी ती आजही प्रयत्नात आहे. ‘सीजेपी’च्या आंदोलनाला विदेशातून रसद मिळत असल्याचा दाट संशय असून, त्यामागे ‘डीप स्टेट’चा हात असण्याची शक्यता कदापि नाकारता येत नाही. बांगलादेश, म्यानमारच्या धर्तीवर राजधानी दिल्ली अस्थिर करण्याचे त्यांचे मनसुबे पूर्ण झालेले नाहीत. भारत अस्थिर झाला की, भारताची आर्थिक प्रगती मंदावेल, असा अमेरिकेचा कयास. गेली चार वर्षे जागतिक अस्थिरतेच्या कालखंडात युरोप-अमेरिका मंदीच्या सावटाखाली असताना, भारताने मात्र आपल्या वाढीचा वेग कायम राखला, हेच अमेरिकेचे खरे दुखणे. एकीकडे इराण युद्धाच्या नावाखाली, तसेच रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर निर्बंधांचा दबाव आणायचा आणि दुसरीकडे स्वतः रशियाकडून ऊर्जाखरेदी करायची, हा अमेरिकी दुटप्पीपणा जगानेही पाहिला. भारतीय ‘आयटी’ कंपन्या आणि कुशल मनुष्यबळाची ‘ग्रीनकार्ड’च्या मुद्द्यावरून कोंडी करणे, ‘स्टारलिंक’च्या माध्यमातून मस्क यांच्यासारख्या उद्योगपतींकडून भारतावर आरोप करणे, अनेक व्यापार करार प्रलंबित ठेवणे यांसारख्या आघाड्यांवरून भारताची आर्थिककोंडी करण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, भारताने कणखर, निडर, तसेच स्वतंत्र परराष्ट्र व आर्थिक धोरण राबवत, या दबावांना उधळून लावले आहे.

 

या मजबूत आर्थिक पार्श्वभूमीवर दिवाळीच्या सणासुदीच्या काळात संपूर्ण भारतीय बाजारपेठेत अभूतपूर्व तेजी पाहायला मिळणार आहे. ऑटोमोबाईल, रिअल इस्टेट, सोने-चांदी ते अगदी इलेट्रॉनिस आणि कपड्यांच्या बाजारपेठेत देशांतर्गत मागणीला उधाण आले आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि सणासुदीच्या काळात व्यापार्‍यांना दिलासा देण्यासाठीच, ‘युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय)’वरील ‘एमडीआर’ शुल्क लागू करण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. यामुळे सणासुदीच्या काळात डिजिटल व्यवहारांना अधिक बळ मिळेल आणि अर्थचक्राला गतीही प्राप्त होईल.

 

देशाची अर्थव्यवस्था सुवर्णकाळाकडे वाटचाल करत असताना, काही राजकीय पक्ष आणि विरोधकांची भूमिका अत्यंत दुर्दैवी, नकारात्मक आणि संतापजनक अशीच आहे. देशांतर्गत राजकीय विरोधक आणि ‘सीजेपी’सारख्या संघटनांच्या माध्यमातून, जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा मलिन करण्याचे उद्योग सुरू आहेत. विदेशी वृत्तपत्रे आणि पाश्चात्त्य वृत्तसंस्थांना हाताशी धरून भारतात असहिष्णुता असल्याचा कांगावा करत, भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल आणि लोकशाहीबद्दल चुकीच्या बातम्या पेरण्याचे काम केले जात आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघानेही राजधानी दिल्लीतील आंदोलनाबाबत टिप्पणी करण्याचे काम केले. मात्र, भारतविरोधातील ‘नॅरेटिव्ह’ आणि अपप्रचार हा खोटा असल्याचे ताज्या आकडेवारीनेच स्पष्ट केले. ‘आयएमएफ’सारख्या जागतिक संस्थेने भारताच्या विकासदराचा अंदाज वाढवून, या सर्व देशविघातक शक्तींच्या आणि ‘नॅरेटिव्ह सेटर्स’च्या थोबाडीत सणसणीत चपराक लगावली आहे. विरोधकांनी कितीही आदळआपट केली आणि विदेशी शक्तींनी भारताची कोंडी करण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी नव्या भारताची ही आर्थिक भरारी थांबणारी नाही. ‘आयएमएफ’चा हा अहवाल म्हणजे, देशाच्या सुवर्णयुगाची नांदी आणि जागतिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने पडलेले भक्कम पाऊल आहे.