मैं अपना फेव्हरेट हूँ...

 

 

परवा काँग्रेससह ‘इंडी’ आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयावर काढलेल्या मोर्चावेळीही, राहुल गांधींची हीच विफलता त्यांच्या गुंडगिरीच्या वर्तनातून दिसली. राहुल गांधी मोर्चाच्या आवेशात इतके बेभान झाले होते की, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमारांना कॉलर धरूनच त्यांनी मागे खेचले. त्या गर्दीत वयवर्षे ६४ असलेले शिवकुमार झुरळासारखे बाजूला फेकले गेले. शिवकुमार काँग्रेसचे नेते असले, तरी ते एका राज्याचे मुख्यमंत्रीही आहेत, याचेही साधे भान राहुल गांधींना राहिले नाही; पण ते म्हणतात ना, ‘जसा बाप तसा बेटा!’ परवा राहुल गांधींनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्याला अशी कस्पटासमान वागणूक दिली, तर त्यांचे पिताश्री राजीव गांधी यांनी विरेंद्र पाटील या तत्कालीन कर्नाटकच्या काँग्रेस मुख्यमंत्र्याच्या राजीनाम्याची अधिकृत घोषणा बंगळुरू विमानतळावर पत्रकारांशी बोलतानाच केली होती. हा कन्नडिकांचाच नाही, तर लिंगायत समाजाचाही अपमान होता, ज्याची फळे नंतर काँग्रेसला निवडणुकांमध्ये भोगावी लागली. एकीकडे मुख्यमंत्री शिवकुमारांना अशी तुच्छ वागणूक, तर दुसरीकडे ‘ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन’च्या नेहा बोराला मोर्चात अग्रस्थान देऊन, ‘सीजेपी’ला ‘चेकमेट’ करण्याचा राहुल गांधींचा डावही नजरेतून सुटला नाही. त्यामुळे नुसती हजारोंची गर्दी गोळा करण्यात पुरुषार्थ नसून, माणसे जोडण्यात, त्यांना उचित मान देण्यातही मोठेपणा असतो. पण, जे राहुल गांधी ८४ वर्षीय काँग्रेस अध्यक्षांच्या चेहर्‍यावर ‘बॅटमॅन’चा मास्क लावून, त्यांचे हसे करू शकतात, तिथे मुख्यमंत्र्यांची म्हणा काय गत!

 

‘एसआयआर’ची प्रक्रिया ही देशातील २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात पार पडली आहे. तसेच उर्वरित राज्यांतही ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबविली जाणार आहे. याच ‘एसआयआर’ प्रक्रियेवरून, विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना सध्या लक्ष्य केले आहे. ‘व्होटचोरी’चा धादांत खोटा आरोप करीत, त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी रस्त्यापासून ते न्यायालयापर्यंत ‘इंडी’ आघाडी जंगजंग पछाडताना दिसते. पण, दुसरीकडे पंजाबमधील ‘एसआयआर’ प्रक्रियेला मात्र सत्ताधारी ‘आप’पासून ते काँग्रेस, शिरोमणी अकाल दलानेही एकमुखी संमती दर्शविली. त्यामुळे ‘एसआयआर’वरून विरोधकांचा दुतोंडीपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.

 

पंजाबमधील ‘एसआयआर’ प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, एकूण २.१ कोटी मतदारांची अंतिम सूचीही प्रसिद्ध झाली. त्यानुसार, राज्यातील एकूण ११७ मतदारसंघांतून १३.६ लाख मतदारांची नावे हटविण्यात आली. म्हणजेच, राज्यातील मतदारांच्या संख्येत ६.३ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली. तसेच दि. १३ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मतदारयादीत नंतर सुनावणी घेऊन, पुन्हा ३.६४ टक्के मतदारांची नावे जोडण्यातही आली. पण, बंगाल, महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांतील ‘एसआयआर’ला विरोध करणार्‍या आप, काँग्रेससारख्या पक्षांनी, पंजाबमधील ‘एसआयआर’ प्रक्रियेवर कोणताही आक्षेप नोंदवला नाही की, तिथे १३.६ लाख मतदार कसे वगळले, म्हणून प्रश्नही उपस्थित केला नाही. एवढेच नाही, तर पंजाबमधील ‘एसआयआर’ प्रक्रिया सुरळीत पार पडल्याबद्दल त्यांनी तेथील निवडणूक आयुक्तांचे कौतुकच केल्याचे दिसून आले. मुळात देशभरात ‘एसआयआर’ प्रक्रिया ही समान नियमांद्वारेच राबविली गेली. एका राज्यात एक नियम, दुसर्‍या राज्यात वेगळा, असे समजण्याचे मुळी कारणच नाही. परंतु, प्रत्येक मुद्द्यावरून राजकीय डावपेच खेळण्याची सवय लागलेल्या विरोधकांना, त्यातही षड्यंत्रच दिसते. जी गत पंजाबची, तीच केरळम्चीही. तिथेही काँग्रेसचे मुख्यमंत्री निवडून आले. त्यांनीही ‘आम्ही जिंकलो ते ‘एसआयआर’मुळेच!’ याची मागेच कबुली दिली होती. त्यामुळे एकाच देशव्यापी प्रक्रियेकडे बघण्याचा विरोधकांचा दुटप्पीपणा, ही निव्वळ राजकीय नौटंकीच!