संकटातून संधीकडे...

 

 

 

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने आठ प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या ‘पीईआरएम’ (पर्मनंट लेबर सर्टिफिकेशन) प्रक्रियेतील अर्जांवर नुकतीच स्थगिती आणली आहे. यात ‘मायक्रोसॉफ्ट’, ‘अ‍ॅडोब’ यांच्यासह ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’, ‘इन्फोसिस’, ‘विप्रो’, ‘एचसीएल’, ‘कॉग्निझंट’ आणि ‘कॅपजेमिनी’ यांचा समावेश आहे. विदेशी कर्मचार्‍यांना अमेरिकेत कायमस्वरूपी निवासाची परवानगी मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेतील (ग्रीनकार्ड) हा महत्त्वाचा टप्पा. अमेरिकी प्रशासनाच्या मते, काही कंपन्या या व्यवस्थेचा गैरवापर करून अमेरिकी कर्मचार्‍यांच्या रोजगाराच्या संधींवर परिणाम करत आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांच्या नव्या आणि प्रलंबित अर्जांवर ही कठोर कारवाई करण्यात आली. मात्र, प्रशासनाने केलेले आरोप आणि ते सिद्ध होणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी. त्यामुळे अमेरिकी सरकारच्या या आरोपांत कितपत तथ्य आहे, हेही तपासावे लागेल.

या निर्णयामागील व्यापक अर्थ समजून घेणे, त्यासाठी आवश्यक आहे. ‘पीईआरएम’ ही थेट ‘ग्रीनकार्ड’ देणारी योजना नाही. अमेरिकेत एखाद्या विदेशी कर्मचार्‍याला नोकरीच्या आधारे कायमस्वरूपी निवास मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेतील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, असे म्हणता येईल. संबंधित पदासाठी योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नाहीत आणि विदेशी कर्मचार्‍याची नियुक्ती केल्याने अमेरिकी कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर किंवा कामाच्या अटींवर विपरीत परिणाम होणार नाही, हे नियोक्त्याला दाखवावे लागते. त्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. त्यामुळे ‘पीईआरएम’ अर्जांवरील स्थगितीमुळे संबंधित कर्मचार्‍यांच्या ‘ग्रीनकार्ड’ मिळवण्याच्या मार्गात अडथळा निर्माण होतो. मात्र, विद्यमान ‘एच-१बी’ व्हिसा रद्द होत नाहीत आणि कंपन्यांचे कामकाजही बंद होत नाही.

 

अमेरिकी प्रशासनाच्या भूमिकेमागे ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे धोरण आहे. विदेशी कर्मचार्‍यांमुळे स्थानिकांचा रोजगार कमी होतो, वेतनावर परिणाम होतो आणि कंपन्या तुलनेने कमी खर्चात मनुष्यबळ मिळवण्यासाठी ‘व्हिसा’ व्यवस्थेचा वापर करतात, असा अमेरिकी सरकारचा युक्तिवाद आहे. स्थानिक रोजगाराचे संरक्षण करणे ही कोणत्याही सरकारची जबाबदारी आहे, यात कोणताही संदेह नाही. मात्र, त्यासाठी विदेशी कुशल मनुष्यबळाच्या नियुक्तीकडे संशयाच्या नजरेने पाहणे कितपत योग्य, हा प्रश्नही महत्त्वाचा. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक कामांसाठी विशिष्ट कौशल्ये आणि अनुभव आवश्यक असतो. जगभरातील कुशल मनुष्यबळाला संधी दिल्यानेच आजवर अमेरिकी कंपन्यांना संशोधन, नवकल्पना आणि उत्पादकतेच्या बाबतीत लाभ झाला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न अमेरिकी कर्मचार्‍यांच्या हिताचा आहेच, त्याच वेळी अमेरिकी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्पर्धात्मकतेचाही आहे. भारतीय ‘आयटी’ कंपन्यांच्या दृष्टीने अमेरिकेची बाजारपेठ महत्त्वाची आहे. गेल्या काही दशकांत भारतीय कंपन्यांनी सॉफ्टवेअर सेवा, डिजिटल परिवर्तन, सायबर सुरक्षा, ‘लाऊड’ आणि आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशा अनेक क्षेत्रांत जागतिक ग्राहकांचा विश्वास संपादन केला आहे. या व्यवसायात सुरुवातीच्या काळात भारतीय अभियंत्यांना ग्राहकांच्या कार्यालयात जाऊन काम करावे लागे. त्यामुळे ‘एच-१बी’सारख्या व्हिसांना महत्त्व होते. कालांतराने उद्योगाचे स्वरूप बदलले. भारतातूनच ग्राहकांना सेवा देण्याचे प्रमाण वाढले, अमेरिकी शहरांमध्ये स्थानिकांची भरती सुरू झाली आणि कंपन्यांनी अमेरिकेतील कार्यालये, संशोधन केंद्रे व अधिग्रहणांमध्ये गुंतवणूक केली. त्यामुळे भारतीय ‘आयटी’ कंपन्यांचे कामकाज आता व्हिसांवर फारसे अवलंबून राहिलेले नाही.

 

याच कारणामुळे ‘पीईआरएम’ प्रक्रियेवरील स्थगितीचा आर्थिक परिणाम मर्यादित राहू शकतो. काही कंपन्यांनीही त्यांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेत अनेक वर्षे काम करणार्‍या भारतीय व्यावसायिकांनी तेथे घर, कुटुंब आणि मुलांचे शिक्षण यांचे नियोजन केलेले असते. कायमस्वरूपी निवासाची प्रक्रिया रखडल्यास त्यांच्या भविष्यातील योजनांवर अनिश्चिततेचे सावट येते. व्हिसाची मुदत, नोकरीतील सातत्य आणि कुटुंबाच्या स्थैर्याचे प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचे होऊ शकतात. भारत सरकारने यासंदर्भात योग्य ते उत्तर दिले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, ‘पीईआरएम‘ आणि ‘एच-१बी’ या वेगवेगळ्या प्रक्रिया आहेत. विद्यमान ‘एच-१बी’ व्हिसांची वैधता या निर्णयामुळे संपुष्टात येत नाही. त्याचवेळी कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता ही भारत आणि अमेरिका या दोघांच्याही हिताची असल्याचे भारताने अधोरेखित केले आहे. भारतीय व्यावसायिकांमुळे अमेरिकी कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळ, संशोधन आणि उत्पादकतेत फायदा होतो. त्यातून नव्या व्यवसायाच्या आणि रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतात, हे येथे लक्षात घ्यावे लागेल. या निर्णयाकडे भारत-अमेरिका संबंधांच्या व्यापक चौकटीतूनही पाहावे लागेल. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशा वेळी भारतीय कंपन्यांना आणि त्यांच्या कर्मचार्‍यांना प्रभावित करणारे निर्णय परस्पर विश्वासावर परिणाम करू शकतात. या परिस्थितीत भारतीय ‘आयटी’ उद्योगानेही स्वतःच्या धोरणांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. अमेरिकेच्या बाजारपेठेचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. तथापि, त्या बाजारावर किंवा एका देशाच्या स्थलांतर धोरणावर अतिप्रमाणात अवलंबून राहणे धोयाचे ठरू शकते. स्थानिक पातळीवर अधिक भरती करणे, भारतातून कामे पूर्ण करण्याची क्षमता वाढवणे आणि युरोप, पश्चिम आशिया, आग्नेय आशिया यांसारख्या बाजारपेठांमध्ये व्यवसाय वाढवणे, या दिशेने कंपन्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याचबरोबर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संशोधन, उत्पादननिर्मिती आणि उच्च मूल्याच्या तंत्रज्ञान सेवांमध्ये भारतातील क्षमता वाढवणेही आवश्यक आहे. भारतातून कमी खर्चात सेवा पुरवणे, हे भारतीय ‘आयटी’ उद्योगाचे एक सामर्थ्य राहिले आहे; पण भविष्यात जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी तंत्रज्ञाननिर्मिती आणि बौद्धिकसंपदेची मालकीही तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे.

 

भारतीय उद्योगाने या बदलाकडे अडथळा म्हणून पाहण्यापेक्षा दीर्घकालीन वास्तव म्हणून पाहिले पाहिजे. अमेरिकेशी सहकार्य कायम राखणे, हे आवश्यक असेच. मात्र, त्याच वेळी स्वतःची तंत्रज्ञान क्षमता, बाजारपेठा आणि रोजगारसंधी वाढवणेही तितकेच गरजेचे आहे, हेच या निर्णयाने अधोरेखित केले आहे.