‘ट्रम्पनीती’चा तेलकट तर्क

 

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यावर अमेरिकेनेच रशियावर अनेक आर्थिक निर्बंध लादले. त्यामागे रशियाला या युद्धाची किंमत मोजायला लावण्याची भूमिका होती. आता अमेरिकेच्या गरजांसाठी, रशियन इंधनाचा व्यवहार खुद्द अमेरिकाच करत आहे. म्हणजेच, कालपर्यंत जागतिक सुरक्षेला धोका मानलेली रशिया आज योग्य ठरली कशी? येथे प्रश्न रशियाकडून इंधनखरेदीचा नाही. प्रश्न हा आहे की, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तत्त्वे महासत्तांच्या सोयीनुसार लागू होतात का?

 

ट्रम्प यांची भूमिकाच पारंपरिक अमेरिकी परराष्ट्रनीतीपेक्षाही वेगळीच आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिकेने उभारलेल्या जागतिक व्यवस्थेत मित्रराष्ट्रांची युती, सामूहिक सुरक्षा आणि संस्थात्मक सहकार्याला महत्त्व होते. सुरुवातीला हेच धोरण जपलेल्या ट्रम्प यांनी, आता या संबंधांकडे खर्च आणि परतावा यांच्या हिशेबातून पाहण्यास सुरुवात केली आजे. युती म्हणजे सामायिक मूल्यांची अमेरिकेवरची बांधिलकी नसून, अमेरिकेला त्यातून काय मिळते, याचा व्यवहार; तर निर्बंध म्हणजे कायमस्वरूपी धोरण नव्हे, तर वाटाघाटीतील दबावाचे साधन, हेच ट्रम्प यांचे सध्याचे सूत्र. ही केवळ शैलीतील तफावत नसून, जागतिक व्यवस्थेकडे पाहण्याच्या अमेरिकेच्या दृष्टिकोनाचाही बदल आहे.

 

युक्रेनलाही नवे नेतृत्व निवडण्याची गरज असल्याचे विधान ट्रम्प यांनी केले. हे विधानही या रशिया-अमेरिका इंधन करारानंतर आल्याने, ते विधानही याच चौकटीत पाहावे लागते. युद्ध संपविण्याच्या नावाखाली आता युक्रेनच्या नेतृत्वावर दबाव आणायचा, दुसरीकडे रशियाशी आर्थिक व्यवहार करायचे आणि त्याच वेळी अमेरिकेने शांततेचा मार्ग खुला केल्याचा दावाही करायचा, हीच ट्रम्प यांची सध्याची भूमिका अनेक प्रश्न निर्माण करते. हे प्रश्न नक्कीच युरोपची अस्वस्थता वाढवणारे ठरणार आहेत.

त्यामुळेच युरोपच्या अस्वस्थतेचा विचारही महत्त्वाचाच. रशियन ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि युक्रेनला पाठिंबा देण्यासाठी युरोपीय देशांनी आर्थिक व सामरिक किंमत मोजली. मात्र, अमेरिकेच्या नव्या भूमिकेमुळे अटलांटिकपार असलेल्या युतीचा पाया किती दृढ आहे, हा प्रश्न निर्माण होतोच. आता युरोपसमोरील धोका जेवढा रशियन सैन्याचा आहे; तेवढाच तो अमेरिकेच्या सुरक्षाविषयक बांधिलकीतील अनिश्चिततेचाही आहे. रशियाला युक्रेनवर अटी लादण्यात यश मिळाले, तर त्याचे परिणाम पूर्व युरोपच्या सुरक्षेवर होतील. त्यामुळे सहाजिकच अमेरिकेने जरी करार केला, तरी त्याला युरोप मान्यता देईल का? की वेगळी चूल मांडण्याचे धाडस दाखवेल? हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न ‘स्विफ्ट’चे निर्बंध शिथिल करणे, हा आहे. अमेरिकेच्या या करारामुळे भविष्यात रशिया, त्यांच्यावरील निर्बंध शिथिल करून घेईल का? तसे केल्यास रशियाचा तो एकप्रकारे विजयच ठरेल! एकूणच, या व्यवहारातून ट्रम्प यांना इंधन मिळेल, रशियाला महसूल आणि दोन्ही देशांना राजकीय लाभाचाही दावा करता येईल. पण, अमेरिकेवर विसंबलेल्या युक्रेनला सुरक्षितता मिळाली का? युरोपला स्थैर्य मिळाले का? आणि आक्रमणाविरुद्ध उभे ठाकलेल्या मित्रराष्ट्रांमधील व्यवस्थेची विश्वासार्हता वाढली का? हेच या घडीचे खरे प्रश्न आहेत. जागतिक राजकारणात व्यवहार करणे हा पराभव नसतोच. पण, व्यवहाराच्या हिशोबात स्वतःच मांडलेल्या तत्त्वांचे मूल्य शून्य झाले, तर तो केवळ धोरणात्मकच नव्हे; तर वैचारिक पराभवही ठरतो.