‘फोडा आणि राज्य करा’ची मुनीरनीती!

 

 

 

शेजारी पाकिस्तानात स्वातंत्र्यापासून ते आजतागायत राजकीय स्थिरता कधी मुळे धरूच शकली नाही. परिणामी, पाकिस्तानच्या ७९ वर्षांच्या इतिहासात एकाही पंतप्रधानाला त्याचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही, हे वास्तव. त्यातच १९५८, १९७७ आणि १९९९ असे आजवर तीनवेळा तेथील लष्करप्रमुखांनी बंड करीत, देशाची सूत्रे बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतली. पाकचे विद्यमान लष्करप्रमुख असीम मुनीरही त्यांच्या पूर्वसूरींचा कित्ताच गिरवण्याच्या मार्गावर आहेत. मुनीरच्या याच व्यापक कटाचा पहिला प्रहार झाला, तो पाकिस्तानच्या उत्तर-पश्चिमेकडील खैबर पख्तूनख्वा प्रातांवर. या एकमेव प्रांतात इमरान खान यांच्या ‘पीटीआय’ पक्षाचे सरकार होते. पण, मुनीरच्या रणनीतीनुसार, राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारींच्या आदेशान्वये हे सरकार बरखास्त करून तिथे आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे.

 

खैबर पख्तूनख्वा (केपीके) हा पाकिस्तानच्या उत्तर-पश्चिमेकडील अफगाणिस्तानच्या सीमेलगतचा एक महत्त्वाचा प्रांत. पेशावर हे या प्रांतातील मोठे आणि राजधानीचे शहर. सुन्नीबहुल असलेल्या या प्रांतात ८१ टक्क्यांसह पश्तुनांचेच प्राबल्य. पण, सांस्कृतिकदृष्ट्या, भाषिकदृष्ट्या पाकिस्तानींपेक्षा पूर्णपणे भिन्न असलेला हा प्रांत कायमच सर्वार्थाने उपेक्षित राहिला. एवढेच नाही, तर अगदी फाळणीपासूनच भारत अथवा पाकिस्तानात सामील न होता, स्वतंत्र ‘पश्तुनिस्तान’च्या निर्मितीची स्थानिकांची आक्रमक भूमिका होती. त्यासाठी अगदी १९४७ पासून आंदोलनेही झाली. ‘पश्तुन तहफूज मूव्हमेंट’ अर्थात, ‘पीटीएम’सारख्या संघटना या अजूनही स्वतंत्र ‘पश्तुनिस्तान’च्या मागणीसाठी लढा देत आहेत. कारण, जी गत बलुचींची, तीच पश्तुनांची! या प्रांतातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती पाकिस्तानने ओरबाडायची, आपले खिसे भरायचे आणि पश्तुनांवर, स्थानिक जमातींवर अनन्वित अत्याचार करायचे, अशी ही ‘सामंती’ वृत्ती. अशातच २०१३ साली ‘पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ’ (पीटीआय) हा इमरान खान यांचा पक्ष ‘केपीके’मध्ये पाय रोवण्यात यशस्वी ठरला. तेव्हापासून ते आजतागायत म्हणजे, जवळपास १३ वर्षे खैबर-पख्तूनख्वामध्ये ‘पीटीआय’नेच मित्रपक्षांसोबत सत्ता राबविली. पण, परवाच्या केपीकेमधील सरकार बरखास्तीच्या निर्णयाने ‘पीटीआय’ हा पक्ष पाकिस्तानच्या राजकीय सत्तेच्या नकाशावरून आता बाहेर फेकला गेला आहे.

 

‘नॅशनल असेंब्ली’त विश्वासमत सिद्ध न करता आल्यामुळे २०२२ साली इमरान खान यांना पंतप्रधानपदावरून अखेरीस पायउतार व्हावे लागले. पुढील वर्षी २०२३ मध्ये खान यांना भ्रष्टाचार, देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटकही झाली. तेव्हापासून ते अडियाला तुरुंगात कैद आहेत. त्यांच्या नातेवाईकांनीही त्यांना सहजासहजी भेटू दिले जात नाही, तसेच त्यांना तुरुंगात वैद्यकीय सुविधा नाकारल्या जात असल्याचेही आरोप केले जातात. याविरोधात ‘पीटीआय’कडून कित्येकदा सरकारविरोधात मोर्चे निघाले, आंदोलनेही पेटली. यंदाही असाच एक मोर्चा ‘केपीके’चे मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांच्या नेतृत्वात राजधानी इस्लामाबादवर धडकण्याच्या तयारीत होता. पण, तत्पूर्वीच केंद्रातील शरीफ सरकारने राजकीय चाल खेळत, ‘केपीके’मधील ‘पीटीआय’चे सरकार बरखास्त केले. त्यामुळे आधीच असंतोषात धुमसणार्‍या ‘केपीके’तील परिस्थिती अधिक चिघळली असून, मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे.

 

‘केपीके’तील सरकार वाढते दहशतवादी हल्ले रोखण्यास अपयशी ठरल्याचे खापर फोडत, कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रांतीय सरकार बरखास्त केल्याचे राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशात म्हटले. तसेच, ‘तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ अर्थात, ‘टीटीपी’ या दहशतवादी संघटनेला ‘केपीके’मध्ये आश्रय आणि पाठबळ मिळाल्याचाही आरोप शरीफ सरकारने वारंवार केला होता. वरकरणी ‘केपीके’तील एकूणच हाताबाहेर गेलेली राजकीय अस्वस्थता आणि ‘टीटीपी’चे वाढते प्राबल्य, हे सरकार बरखास्तीमागचे प्रमुख कारण. तरीही यामागे असीम मुनीरचे देशाची १२ ते १५ प्रांतात प्रशासकीय फाळणी करण्याचे व्यापक षड्यंत्र असल्याची बातमीही दोनच दिवसांपूर्वी झळकली होती. त्यामुळे ‘केपीके’मधील ‘पीटीआय’च्या सरकारला खाली खेचून, मुनीरने सैन्यसत्तेच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकल्याची जोरदार चर्चा सध्या पाकिस्तानात रंगली आहे.

 

पाकिस्तानात सध्या एकूण चार मोठे प्रांत- पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा. चारपैकी बलुचिस्तानने तर आपले स्वातंत्र्यही मागेच घोषित केले आणि ‘केपीके’मध्येही आता टोकाची अस्थिरता. त्यामुळे ५० टक्के पाकिस्तानचा भूभाग अधिक ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ असे मिळून देशाच्या बहुतांश भागात आता सरकारविरोधी असंतोषाचे वातावरण शिगेला पोहोचले आहे. मग यावर उपाय काय, तर देशातील या भल्यामोठ्या प्रांतांचे सरळ तुकडे पाडणे. छोटी राज्ये ही प्रशासकीयदृष्ट्या नियंत्रणासाठी अधिक सोयीस्कर, हे खरेच. पण, मुनीरचा हेतू केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून, त्याआडून अख्ख्या पाकिस्तानवर सैन्याचा एकछत्री अंमल प्रस्थापित करण्याचा आहे. पाकिस्तानची छोट्या प्रांतांत विभागणी झाल्यास तेथील राजकीय पक्षांची ताकदही आपसूकच संपुष्टात येईल. एवढेच नाही, तर हे प्रांत आर्थिकदृष्ट्या अधिक कमकुवत झाल्यामुळे साहजिकच केंद्र सरकारवरील आणि पर्यायाने सैन्यावरील त्यांचे अवलंबित्वही अधिकच वाढेल. त्याचबरोबर पाकिस्तानात प्रांतोप्रांती फुटलेले फुटीरतावादाचे संकट शमवण्यासाठी आणि पर्यायाने भारताचाही यामागील हस्तक्षेप रोखण्यासाठी ही रचना लष्कराच्याच एकप्रकारे पथ्यावर पडू शकते. म्हणजे एकूणच काय, तर प्रशासकीय क्रांतीच्या नावाखाली अख्खा देशच पद्धतशीरपणे घशात घालण्याचा मुनीरचा हा कुटिल डाव!

 

पण, वरकरणी ही प्रक्रिया सुलभ वाटत असली, तरी ती संविधानिकदृष्ट्या तितकीच क्लिष्ट. अशाप्रकारे कोणत्याही प्रांतीय सीमांमध्ये बदलासाठी ‘नॅशनल असेंब्ली’, ‘सेनेट’सह त्या प्रांतातील सभागृहाचेही दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक. त्यातच सिंध प्रांताच्या सभागृहाने एकमताने प्रांतीय विभाजनाचा प्रस्ताव आधीच फेटाळून लावला आहे. तसेच या प्रयोगातून पाकी लष्कराला सर्वशक्तिमान करण्याचा डाव असला, तरी देशातील राजकीय पक्ष, स्थानिक जमाती यांच्यात तीव्र संघर्ष उफाळून येईल. त्यामुळे पाकिस्तान कायमस्वरूपी सैन्याच्याच टाचेखाली राहावा, म्हणून मुनीरने केलेली ही धडपड म्हणावी लागेल. तेव्हा, ‘फोडा आणि राज्य करा’ या ‘मुनीरनीती’अंतर्गत हा पहिला तुकडा ‘केपीके’चा ठरतो का, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे!