जलसंकटातून विकासाची संधी

 

 

 

पाणी हा निसर्गाने दिलेला अमूल्य ठेवा आहे. मात्र, उपलब्ध पाण्याचा वापर करताना भविष्यातील गरजांचा किती गांभीर्याने विचार केला जातो, हा आजच्या परिस्थितीत महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे. पावसातील अनिश्चितता, वाढते तापमान, जलाशयांमधील पाणीसाठ्यावर येणारा ताण आणि पाण्याची वाढती मागणी यांमुळे आगामी काळात जलव्यवस्थापनाचे आव्हान अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत पाणीटंचाईकडे केवळ तात्पुरते संकट म्हणून न पाहता, कार्यपद्धतींचा पुनर्विचार करण्याची संधी म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाला, तर त्याचे पडसाद उद्योग, शेती, रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेवर उमटू शकतात. कोकणासंदर्भात विचार केला, तर हवामानातील बदल आणि तापमानातील चढ-उतारांचा आंबा-काजूसारख्या महत्त्वाच्या बागायती पिकांवरही परिणाम होण्याची शयता आहे. त्यामुळे जलसुरक्षेचा विचार केवळ पाणीपुरवठ्यापुरता मर्यादित न ठेवता, प्रादेशिक विकासाशी जोडला पाहिजे.

 

 

वस्त्रोद्योग, रासायनिक उद्योग, अन्नप्रक्रिया, औषधनिर्मिती, कागदनिर्मिती आणि धातुप्रक्रिया अशा अनेक क्षेत्रांत पाण्याची मोठी गरज असते. पाणीपुरवठा कमी झाला, तर उत्पादन, पुरवठा साखळी आणि रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे संभाव्य निर्बंध लागू झाल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा त्याआधीच तयारी करणे उद्योगांच्या हिताचे आहे. शासनाकडून पाणीवापरासंबंधी कठोर नियम लागू होण्याची शयता लक्षात घेऊन प्रत्येक उद्योगाने आपल्या जलव्यवस्थापनाचा आढावा घ्यायला हवा. या परिस्थितीकडे केवळ निर्बंधांचे पालन करण्याची सक्ती म्हणून पाहणे, योग्य ठरणार नाही. मर्यादित संसाधनांचा अधिक परिणामकारक वापर करणे, उत्पादन प्रक्रिया सुधारणे आणि पाण्यावरील अवलंबित्व कमी करणे, यासाठी ही संधी आहे.

 

 

उद्योग आपल्या आर्थिक व्यवहारांचा ताळेबंद ठेवतात. उत्पादनखर्च, कच्चा माल, ऊर्जा आणि मनुष्यबळ यांच्या कार्यक्षम वापरावर लक्ष दिले जाते. त्याच पद्धतीने पाण्याचाही काटेकोर हिशोब ठेवण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक उद्योगात किती पाणी वापरले जाते, कोणत्या प्रक्रियेत सर्वाधिक पाणी लागते, कुठे गळती होते आणि कोणत्या टप्प्यावर बचत शय आहे, याचा अभ्यास करायला हवा. प्रत्येक उत्पादनामागे लागणार्‍या पाण्याचे प्रमाण मोजून ते कमी करण्यासाठी उद्दिष्टे निश्चित करता येतील. अशा उल्लेखामुळे पाण्याचा अपव्यय रोखण्याबरोबरच अनावश्यक वापर कमी होऊन खर्चावरही नियंत्रण मिळवता येईल. पर्यावरणाचे संरक्षण आणि व्यावसायिक कार्यक्षमता या परस्परविरोधी बाबी नसून योग्य नियोजनातून त्यांची सांगड घालता येते. त्यामुळे जलव्यवस्थापन हा उद्योगांच्या आर्थिक नियोजनाचाही महत्त्वाचा भाग बनायला हवा.

 

 

या प्रयत्नांना व्यापक स्वरूप देण्यासाठी शासन, औद्योगिक संघटना आणि उद्योग व्यवस्थापन यांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. शासनाने संभाव्य निर्बंधांविषयी स्पष्ट माहिती आणि पुरेशी पूर्वसूचना दिल्यास उद्योगांना उत्पादन व पाणीवापराचे नियोजन करता येईल. पाणीबचत करणारे तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचाही विचार व्हायला हवा. औद्योगिक वसाहतींमध्ये सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे, प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर आणि सामूहिक जलव्यवस्थापनाच्या सुविधा विकसित करता येऊ शकतात. प्रत्येक उद्योगाने स्वतंत्रपणे सर्व व्यवस्था उभारण्याऐवजी सामूहिक प्रयत्नांतून काही उपाय अधिक किफायतशीर ठरू शकतात. औद्योगिक संघटनांनीही यशस्वी प्रयोगांची देवाणघेवाण घडवून आणून जललेखा, पाणीबचत आणि पुनर्वापरासाठी तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे. या सर्व प्रयत्नांत नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांना सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे. उद्योगांची वाढ आणि समाजाची जलसुरक्षा यांच्यात समतोल राखणे, ही सर्वांची सामायिक जबाबदारी आहे.

 

 

उद्योगांमध्ये वापरलेले सर्व पाणी एकदाच वापरून सोडून देणे आवश्यक नसते. योग्य प्रक्रिया आणि गुणवत्तेची तपासणी केल्यानंतर काही पाणी पुन्हा वापरणे शय असते. औद्योगिक स्वच्छता, कूलिंग टॉवर आणि इतर योग्य प्रक्रियांमध्ये प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर केल्यास ताज्या पाण्यावरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. यासाठी पाण्याचा पुनर्वापर शय असलेल्या प्रक्रिया ओळखणे, तंत्रज्ञानात सुधारणा करणे आणि आवश्यक ठिकाणी सामायिक प्रक्रिया सुविधा विकसित करणे गरजेचे आहे. या उपायांसाठी सुरुवातीला गुंतवणूक करावी लागू शकते. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने ती पाणीपुरवठ्यातील अनिश्चिततेपासून संरक्षण देऊ शकते. पाणीटंचाईच्या काळात उत्पादन सुरू ठेवण्याची क्षमता वाढविण्यासही त्याचा फायदा होईल.

 

पाणीटंचाईच्या परिस्थितीत उद्योगांनी उत्पादन प्रक्रियेतील पाण्याची गरज नव्याने तपासावी. कमी पाण्यात उत्पादन शय करणार्‍या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करावा आणि पुनर्वापराच्या संधी शोधाव्यात. काही ठिकाणी किरकोळ बदलांमुळे बचत होऊ शकते, तर काही ठिकाणी नव्या यंत्रणांमध्ये गुंतवणूक करावी लागू शकते. प्रत्येक उद्योगाच्या गरजेनुसार उपाययोजना ठरवणे महत्त्वाचे आहे. पाणी वाचवणे, म्हणजे उत्पादन कमी करणे, असे समीकरण असण्याची गरज नाही. योग्य नियोजन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रभावी व्यवस्थापन यांच्या साहाय्याने कमी पाण्यात अधिक कार्यक्षमतेने काम करता येऊ शकते. त्यामुळे पाणीबचतीचे प्रयत्न केवळ संकट संपेपर्यंत मर्यादित न ठेवता, ते नियमित व्यवस्थापनाचा भाग बनवायला हवेत.

 

 

उद्योगांनी तातडीने तीन बाबींवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. पाण्याच्या वापराचा अचूक हिशोब तयार करणे, बचत आणि पुनर्वापराच्या शयता तपासणे आणि पाणीपुरवठ्यात आणखी घट झाल्यास उत्पादन सुरू ठेवण्यासाठी पर्यायी आराखडा तयार करणे. ही तयारी केवळ संभाव्य निर्बंधांना सामोरे जाण्यासाठी नसून उद्योगांच्या दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी आवश्यक आहे. पाण्याची उपलब्धता अनिश्चित होत असताना त्याचा कार्यक्षम वापर करणारे उद्योग भविष्यातील बदलांना अधिक सक्षमपणे सामोरे जाऊ शकतील. जलसंकटाने पाण्याची किंमत शिकवण्याची वेळ येण्यापूर्वीच त्याचा काटकसरीने आणि नियोजनपूर्वक वापर शिकायला हवा. पाणीटंचाईकडे केवळ ‘मर्यादा’ म्हणून न पाहता, नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्याची आणि उत्पादनपद्धती सुधारण्याची संधी म्हणून पाहिले, तर आजचे संकट उद्याच्या सक्षम उद्योगव्यवस्थेचा पाया ठरू शकते. पाण्याचे नियोजन ही केवळ पर्यावरणाची गरज नसून उद्योगांच्या भवितव्याचीही महत्त्वाची गुंतवणूक आहे.