अराजकतेचा पोरखेळ...

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दि. २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेतील आपल्या शेवटच्या ऐतिहासिक भाषणात, आंदोलनांवरून दिलेला इशारा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असाच होता. त्यांनी असंविधानिक आंदोलनांना ‘अराजकतेचे व्याकरण’, म्हणजेच ‘ग्रामर ऑफ अनार्की’ असे संबोधले. सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कायदेशीर व संविधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत, तोपर्यंत हिंसक किंवा असंविधानिक मार्गांचा अवलंब करू नये.

 

लोकशाही राज्यव्यवस्थेत कायदे बदलण्याचे अधिकार संसदेला आणि जनतेला असतात. अशा स्थितीत कायदेबाह्य आंदोलने, सविनय कायदेभंग, असहकार किंवा सत्याग्रह या मार्गांना आता कोणतीही कायदेशीर सबब उरलेली नाही. संविधानाचे मार्ग खुले असतानाही जनता रस्त्यावर उतरून कायदेभंग करते, तेव्हा ते अराजकतेचेच व्याकरण ठरते. जितया लवकर हे मार्ग सोडले जातील, तितके ते देशाच्या हिताचे असेल. डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्ट केले होते की, ब्रिटिश राजवटीत भारतीयांना स्वतःचे कायदे बनवण्याचा किंवा बदलण्याचा कोणताही संविधानिक अधिकार नव्हता. त्यामुळे त्या काळात क्रांती, सत्याग्रह किंवा सविनय कायदेभंग करणे पूर्णपणे न्याय्यच होते. तथापि, स्वतंत्र भारतात देशाचे स्वतःचे संविधान आणि लोकशाही व्यवस्था असल्याने, आता अशा मार्गांचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही.

 

आज देशात विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून विरोधकांनी अराजकता माजवायचा जो प्रयत्न चालवला आहे, त्या पार्श्वभूमीवर डॉ. आंबेडकरांचा हा इशारा महत्त्वाचा. राजधानी दिल्लीत परवानगी नसतानाही आंदोलन करण्याचा धरलेला हा हट्ट व्यवस्थेला आव्हान देण्याचाच भाग आहे आणि म्हणूनच, याला ‘अराजक’ असे म्हणता येते. राज्यघटना ‘कलम १९’मध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, तसेच ‘कलम १९’चे दुसरे आणि तिसरे उपकलम म्हणजे शांततेने आणि विनाशस्त्र एकत्र येण्याचा अधिकार आणि अधिसंघ किंवा संघटना अथवा सहकारी संस्था स्थापण्याचाही अधिकार दिलेला आहे. मात्र, या उपकलमांमधील महत्त्वाचे दोन शब्द म्हणजे, ‘शांततेने’ आणि ‘विनाशस्त्र’. कायद्याचे संपूर्ण पालन करून, तसेच कोणालाही इजा अथवा हानी न पोहोचवता, भारतीय राज्यघटनेने आखून दिलेल्या चौकटीत एकत्र येण्याचा हा अधिकार आहे. ‘सीजेपी’च्या पहिल्या आंदोलनात शांतता आणि सुव्यवस्थेचे पालन कशा प्रकारे झाले, हे संपूर्ण देशाने पाहिले.

 

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात, ‘सीजेपी’सह देशभरातील विरोधी पक्ष एकवटले आहेत. ज्ञानेश कुमार यांचा गुन्हा एवढाच की, त्यांनी देशभरातील मतदारयाद्यांची शुद्धीकरणाची मोहीम हाती घेतली. या मोहिमेतून देशातील तब्बल १३ कोटी नावे कमी झाली. यात अर्थातच मृत, दुबार, कायमचे स्थलांतरित अशा नावांचाच समावेश होता. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह सर्वच विरोधी पक्ष मतचोरीचा कांगावा करत आहेत. त्यांनी हे मृत किंवा दुबार मतदार त्यांना नेमके कसे मतदान करणार, हेही देशाला सांगावे. २०२२च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, विशेषतः रामपूर मतदारसंघात बुरखा परिधान करून बोगस मतदान करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या महिलांना, पोलिसांनी अटक केली होती. या घटनेत संबंधित महिला दुसर्‍याच्या नावाने मतदान करताना, पकडल्या गेल्या होत्या. काँग्रेस आणि ‘इंडी’ आघाडीने जी मतचोरी झाल्याची आवई उठवली आहे, ती हीच. देशातील १२४ निवृत्त सनदी अधिकार्‍यांनी, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मतदारयादी शुद्धीकरण मोहिमेचे समर्थन केले आहे. देशातील ४२ निवृत्त न्यायाधीशांनीही, निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचे आणि मतदारयादी पुनरीक्षण प्रक्रियेचे समर्थन करणारे पत्र प्रसिद्ध केले होते. म्हणूनच, विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सुरू केलेली ही लढाई, आता पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विरोधात झाली आहे. अर्थात, याची कबुली ‘सीजेपी’च्या सौरभ दास यांनी दिलीच.

 

राजधानी दिल्ली बंद पाडून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा विरोधकांचा डाव हाणून पाडल्याने, आता देशात आणीबाणीसदृश परिस्थिती असल्याचा हास्यास्पद दावा केला जात आहे. देशात खरोखरच आणीबाणी असती, तर हेही बोलण्याचे स्वातंत्र्य विरोधकांना मिळाले नसते. संविधानाने जसा आंदोलकांना आंदोलनाचा हक्क दिला आहे, तसाच सनदशीर मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारलाही अधिकार आणि निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. हातात संविधान घेत, देशात ‘संविधान धोक्यात’ आल्याचा कांगावा करत, संविधानाच्या आधारे उभारलेल्या स्वायत्त संस्थांच्या अधिकारांचा संकोच करत, संविधानाला नख लावण्याचेच पाप केले आहे. आता संयुक्त राष्ट्रसंघाने या संघर्षात उडी घेत, आंदोलकांना सोडण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र, या संस्थेची सद्यकालीन उपयोगिताच मुळात चर्चेचा विषय ठरावा. जगभरातील मानवाधिकार उल्लंघनाकडे कानाडोळा करणारी ही संस्था, भारतात खुट्ट जरी वाजले, तरी लगेच जागी होते. यास दुटप्पीपणा का म्हणू नये!

 

अमित शाह यांनी काँग्रेसला खडे बोल सुनावले आहेत. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, बिहार, गुजरात, ओडिशा, नागालॅण्ड अशा राज्यात, गेल्या कित्येक वर्षांत काँग्रेसची सत्ता आलेली नाही, तेथेही मतचोरी झाली का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. विशेष म्हणजे, आज तेथील आजी-माजी सत्ताधारीच काँग्रेसच्या हातात हात घालून ‘इंडी’ आघाडीत आहेत, याकडे त्यांनी विशेषत्वाने लक्ष वेधले. पराभवाचे आत्मचिंतन करण्याऐवजी त्याचे खापर दुसर्‍याच्या माथी फोडण्याचे पाप काँग्रेस करत असल्याने, काँग्रेसची दुर्दशा झाली असल्याची सणसणीत टीकाही त्यांनी केली. त्याचवेळी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या आंदोलनामागची अराजकता नेमकेपणाने मांडली. विरोधी पक्षांची जागाच भरण्याचे काम ‘सीजेपी’ करत आहे. तसेच जी वेगवेगळ्या विषयांच्या नावाने आंदोलने केली जात आहेत, ती डाव्या विचारांच्या संस्थांकडून म्हणजेच अराजकतावाद्यांकडून केली जात आहेत. विरोधक विचारांची लढाई हरलेले असून, म्हणूनच ते संविधान दाखवत देशात अराजकता माजवण्याचे षड्यंत्र आखत आहेत. ही गंभीर बाब आहे. म्हणूनच, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत एकाचवेळी आंदोलने हाती घेतली जात आहेत, जनतेने नाकारलेल्यांनी आत्मचिंतन न केल्याचाच हा परिपाक!