अमेरिकेचे ‘स्वार्थ प्रथम’

 

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यात, ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व असा डिझेल पुरवठा करार झाला. करारानुसार रशिया अमेरिकेसह जगाची डिझेल भूक भागवणार आहे. या कराराला बरेच पैलू आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, निव्वळ व्यावहारिक हितसंबंध आणि ‘स्वार्थ प्रथम’ याच धोरणाचे हे उत्तम उदाहरण!

 

जगातील महाशक्ती स्वार्थाशिवाय कोणताही निर्णय घेत नाहीत, हे उघड सत्य. अमेरिकेत पुढच्या महिन्यात मध्यावधी निवडणुका आहेत. अमेरिकेची सध्याची धोरणे पाहता, नागरिकांमध्ये ट्रम्प प्रशासनाविरोधात प्रचंड रोष आहे. त्यामुळे या निवडणुकांत ट्रम्प यांना धक्का बसणार असल्याचा कयास, राजकीय तज्ज्ञ वर्तवत आहेत. दस्तुरखुद्द ट्रम्प महाशय यांनाही तसाच साक्षात्कार झाला असावा. त्यामुळे नागरिकांमधील संताप कमी करण्यासाठी इंधन दर घटवणे, महागाई नियंत्रणात आणणे, याच दिशेने त्यांचे पाऊल पडले आणि ते थेट रशियाचा दरवाजा ठोठावण्यापर्यंत पोहोचले.

 

डिझेल महागल्याने अमेरिकेतील मालवाहतूक, शेती आणि उद्योग ठप्प होण्याच्या मार्गावर होते. रशियाच्या डिझेलमुळे अमेरिकन बाजारपेठेला तत्काळ दिलासा मिळणार आहे. अमेरिकेबरोबर रशियाही आपले खाली झालेले खिसे भरणार आहे. युक्रेनच्या ड्रोन हल्ल्यामुळे रशियाच्या रिफायनरीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, त्यांच्या व्यापारनीतीला धक्का बसला आहे. अमेरिकेसोबतचा हा करार त्यांच्यासाठी मोठाच आधार आहे. अमेरिकेने निर्बंध उठवल्यामुळे रशियाला तेलव्यापारात हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस मिळणार आहे. त्यातूनच युक्रेनविरुद्धच्या युद्धाला बळ देण्याची गोल्डन संधी रशियासमोर आहे. एकंदर, युद्धात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष पोळलेल्या दोन महासत्तांनी हितसंबंध जोपासण्यासाठी केलेली ही तडजोड आहे.

 

अमेरिका-रशियातील या अनैसर्गिक व्यापार युतीचा फटका, रशियापेक्षा अमेरिकेला सर्वाधिक बसू शकतो. कारण ज्या अमेरिकेने भारतासारख्या देशावर रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल अतिरिक्त आयातशुल्क लादले होते; त्याच अमेरिकेने स्वतःच्या स्वार्थासाठी रशियन डिझेलवरील निर्बंध तात्पुरते का होईना, पण उठवले आहेत, असा संदेश जगात पोहोचला आहे. यातूनच जागतिक स्तरावर अमेरिकेची नैतिक पत घसरली असून, त्यांचे दोन तोंडी राजकारणच उघडे पडले. युक्रेन युद्धाच्या मुद्द्यावर युरोप रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. परंतु, अमेरिकेच्या यू-टर्नमुळे युरोपीय देशांमध्ये अस्वस्थता आणि नाराजी पसरली आहे.

 

एकूणच काय, तर अमेरिका-रशियातील हा करार समेट जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल. या बदलत्या धोरणातून दोन-तीन संकेत निश्चितच मिळतात. काही झाले, तरी इंधन बाजारातील रशियाचे वर्चस्व कायम राहणार आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ-धमकीला वाकुल्या दाखवणार्‍या, भारताची राजनैतिक भूमिका योग्यच असल्याचे शिक्कामोर्तब झाले आहे. अमेरिकेची एकाएकी बदललेली धोरणनीती, अर्थात कोलांटी उडी जागतिक व्यापारी संबंधांतील बदलाचे वारे ठरू शकतात.