आर्थिक सुरक्षेचा प्रस्ताव

 

 

 

याचाच अर्थ बाजारपेठेची वाढ झाली, पण आर्थिक सुरक्षिततेचे कवच समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. मोदी सरकारच्या विमा योजनांनी हे अंतर मोठ्या प्रयत्नात कमी केले. तरीही, अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबे आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी, विमा अजूनही त्यांच्या आर्थिक नियोजनाचा अविभाज्य भाग झालेला नाही. याचे परिणाम केवळ वैयक्तिक नाहीत. कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू, गंभीर आजार किंवा अपघातांमुळे बचत संपते, कर्ज वाढते आणि कुटुंबाच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांनाच खीळ बसते. अशा वेळी विमा असल्यास, नुकसानीचे आर्थिक ओझे एकट्या कुटुंबावर पडत नाही. व्यक्तीच्या आयुष्यातील जोखीम कमी करणे, हेच विम्याचे अर्थकारण.

 

म्हणूनच, विम्याच्या प्रसारासाठी विमा आणि त्याच्या हप्त्याचा दर कमी करण्याच्या उद्देशाने, विमा एजंटच्या कमिशनवर मर्यादा आणण्याविषयी ‘इरडा’ ही विमा नियमक संस्था प्रस्ताव आणणार आहे. विमा हप्त्यांतून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा जवळपास ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा वितरणव्यवस्थेवर खर्च होतो. त्यामुळे ग्राहकाला नेमके काय मिळते, हा प्रश्न रास्तच! हा खर्च कमी करून विमा अधिक परवडणारा करणे आणि त्याची पोहोच वाढवणे, अशी भूमिका नियमकाची आहे. यामागे एजंटची भूमिका संपवण्याचा नियमकाचा उद्देश नसून, विक्रीनंतरची सेवा आणि ग्राहकाच्या गरजांशी जोडण्यालाही महत्त्व दिले गेले आहे. विमा क्षेत्र विस्तारताना त्याच्या प्रगतीचे मोजमाप केवळ किती पॉलिसी विकल्या किंवा किती हप्ते जमा झाले, यांवरच करता येणार नाही. संकटात किती कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळाला, किती नागरिकांना परवडणार्‍या दरात संरक्षण उपलब्ध झाले आणि निकाली निघालेल्या दाव्यांची संख्या किती, हे निकषही तितकेच महत्त्वाचे. विम्याचा विस्तार तळागाळापर्यंत झाला, तर तो उद्योगाच्या विस्ताराबरोबरच समाजाच्या आर्थिक सुरक्षिततेचाही विस्तार ठरेल.

 

 

विकसित भारताचे स्वप्न बाळगणार्‍या भारतासाठी, ऊर्जा हे विकासाचा वेग ठरवणारेच सामर्थ्य आहे. औद्योगिक उत्पादन वाढवायचे, नव्या तंत्रज्ञानात आघाडी घ्यायची, रोजगार निर्माण करायचे आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचवायचे, तर विजेची उपलब्धता वाढवावीच लागणार आहे. विशेष म्हणजे, ही वीज पर्यावरणावरील भार कमी ठेवून निर्माण करणेही तितकेच महत्त्वाचे. या दोन्ही गरजांची सांगड घालण्याची क्षमता अणुऊर्जेत व्यापक प्रमाणात आहे. भारताने २०४७ पर्यंत अणुऊर्जा निर्मिती क्षमता, १०० गिगावॅटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ‘अणुऊर्जा आयोगा’चे प्रमुख ए. के. मोहंती यांनी या क्षेत्रात, खासगी क्षेत्राकडून मोठ्या गुंतवणुकीची अपेक्षा अलीकडेच व्यक्त केली. सुमारे ७.५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होण्याची क्षमता असलेले हे क्षेत्र, भारताच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा देऊ शकते.

 

खासगी क्षेत्राच्या सहभागामुळे भांडवल आणि औद्योगिक कौशल्याचीही जोड या क्षेत्राला मिळेल. अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठीची यंत्रसामग्री, विशेष प्रकारचे धातू, अभियांत्रिकी सेवा आणि नियंत्रण प्रणालीच्या निर्मितीत भारतीय कंपन्यांना मोठीच संधी आहे. संशोधन संस्था आणि उद्योग यांच्यातील सहकार्य वाढल्यास, नव्या तंत्रज्ञानाच्या विकासालाही चालना मिळेल. भारताच्या या वाटचालीत ‘थोरियम’चे महत्त्वही अनन्यसाधारण. जगातील सुमारे २५ टक्के ‘थोरियम’चा साठा भारताकडे असून, हा नैसर्गिक ठेवा देशाच्या दीर्घकालीन अणुऊर्जा कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा आधार ठरू शकतो. अणुऊर्जेचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे अखंडित वीजपुरवठा! सौर आणि पवनऊर्जेला अणुऊर्जेची जोड लाभल्यास, अधिक संतुलित ऊर्जाव्यवस्था उभारता येईल. त्यामुळे उद्योगांना वीज उपलब्ध होण्यास, आयात इंधनांवरील अवलंबित्व कमी होऊन, कमी कार्बन उत्सर्जनाच्या दिशेने वाटचालीस मदत होईल. २०४७च्या विकसित भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्ती, आधुनिक तंत्रज्ञान, खासगी गुंतवणूक आणि सरकारी धोरणांचा समन्वय आवश्यक आहे. अणुऊर्जेचा विस्तार ही याच समन्वयाची महत्त्वपूर्ण संधी. अणुऊर्जा क्षेत्रातील आजची गुंतवणूक ही उद्याच्या अधिक समृद्ध, सक्षम आणि आत्मनिर्भर भारताची पायाभरणी ठरू शकते.