नावी पिल्ले : भारतीय वंशपरंपरा, मानवता आणि ‘नोबेल’ पुरस्कार

 

 

१९६७ मध्ये भारतीय वंशाच्या एका तरुण महिलेने वर्णभेदी दक्षिण आफ्रिकेत एक कायदेशीर फर्म स्थापन केली, जिथे वंशभेद जीवनाच्या प्रत्येक पैलूमध्ये खोलवर रुजलेला होता. जवळपास ६० वर्षांनंतर तिला ‘नोबेल’ शांतता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. तिचे नाव नवनेथम नावी पिल्ले आणि तिचे पारंपरिक नाव (नवनेथम, एक तामिळ नाव, जे अनेकदा सांस्कृतिक वारशाशी जोडले जाते) तिचा प्रबळ तामिळ वंश अधोरेखित करते. जरी तिचा भारताशी असलेला संबंध तिच्या वंश, समाज आणि व्यापक ऐतिहासिक भारतीय जनसमुदायामध्ये (डायस्पोरा) खोलवर रुजलेला असला; तरी तिची सार्वजनिक कारकीर्द आणि जीवन प्रामुख्याने दक्षिण आफ्रिका आणि आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर क्षेत्रातच घडले.

 

पिल्ले या भारतीय वंशाच्या तिसर्‍या पिढीतील दक्षिण आफ्रिकन आहेत. त्यांचे आजी-आजोबा १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात पूर्वीच्या मद्रास प्रांतामधून (आताचे तामिळनाडू आणि आसपासचे प्रदेश) स्थानिक ऊस मळ्यांसाठी करारबद्ध किंवा साहाय्यक मजूर म्हणून आले होते. डर्बनच्या लेअरवुडमधील एका कामगारवर्गातील स्थलांतरित कुटुंबात वाढलेल्या तिच्या सुरुवातीच्या वर्षांवर, वंशभेदाच्या मोठ्या परीक्षांना तोंड देऊनही आपली सांस्कृतिक ओळख, भाषा आणि सामुदायिक बंधने निष्ठेने जपणार्‍या एकसंध दक्षिण आफ्रिकन-भारतीय जनसमुदायाचा प्रभाव होता.

 

नावी पिल्ले यांची पार्श्वभूमी अत्यंत सामान्य. त्यांचे वडील बसचालक होते- त्यांना स्वतःच्या चिकाटीमुळे आणि डर्बनमधील त्यांच्या स्थानिक भारतीय-दक्षिण आफ्रिकन समुदायाच्या आर्थिक पाठिंब्यामुळे उच्चशिक्षण घेणे शय झाले. हा समुदाय प्रतिभावान तरुणांना विद्यापीठाची पदवी मिळवण्यासाठी मदत करण्याकरिता एकत्र आला होता. त्या ज्या दक्षिण आफ्रिकन-भारतीय समुदायातून येतात, त्यांचा भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, भाषा (जसे की तामिळ) आणि सणांशी दीर्घकाळचा संबंध आहे, जो वर्णभेदी राजवटीने केलेल्या सांस्कृतिक दडपशाहीविरुद्ध लवचीकता टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक ठरला आहे. १९४१ मध्ये डर्बनमध्ये जन्मलेल्या पिल्ले अशा समाजात वाढल्या, जिथे वंशाच्या आधारावर राहण्याच्या, शिक्षणाच्या आणि रोजगाराच्या संधींवर निर्बंध होते. भारतीय तामिळ वंशाची महिला म्हणून, त्यांना दोन स्तरांवर भेदभावाला सामोरे जावे लागले. असे असूनही, त्या वकील झाल्या आणि १९६७ मध्ये नतालमध्ये वकिलीचा व्यवसाय सुरू करणार्‍या त्या पहिल्या महिला ठरल्या. त्यांनी राजकीय कैदी आणि नेल्सन मंडेला यांच्यासह वर्णभेदविरोधी कार्यकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व केले आणि वांशिक असमानतेला संस्थात्मक स्वरूप देणार्‍या सरकारला विरोध केला.

 

वर्णभेदी राजवटीने लादलेल्या कठोर कायदेशीर आणि सामाजिक मर्यादांमध्ये, जिथे गैरश्वेतांना पद्धतशीरपणे मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवणे, विलगीकरण आणि सांस्कृतिक आत्मसातीकरण किंवा विस्थापनाचे प्रयत्न यांचा सामना करावा लागला. दक्षिण आफ्रिकेतील भारतीय समुदाय आपली सांस्कृतिक ओळख जपण्यासाठी प्रामुख्याने मजबूत सामुदायिक एकोपा, अध्यात्म आणि तळागाळातील संघटनांवर अवलंबून राहिला. भारतीय संस्कृती, भाषा आणि धार्मिक ओळख जतन करण्याचे प्रयत्न विविध महत्त्वाच्या मार्गांनी दिसून आले. पायाभूत सुविधा म्हणून मंदिरे आणि आध्यात्मिक केंद्रांची स्थापना करण्यात आली.

 

अधिकृत शासकीय पाठिंब्याअभावी आणि श्वेतवर्णीय अल्पसंख्याक सरकारकडून अनेकदा संशयाच्या नजरेने पाहिले जात असल्यामुळे समाजाने आपली मर्यादित संसाधने एकत्र करून स्थानिक मंदिरे उभारली. जोहान्सबर्गमधील मेलरोझ श्री शिव सुब्रमण्यम आलयम (स्थापना १८९०) आणि डर्बनमधील अनेक मंदिरे यांसारखी ऐतिहासिक ठिकाणे केवळ पूजास्थळांपुरती मर्यादित न राहता, सामाजिक संबंधांना प्रोत्साहन देणारी मध्यवर्ती, समुदायाने एकत्र येण्याची ठिकाणे ठरली. आर्थिक गरजेपोटी युरोपीय भाषा आणि चालीरीती स्वीकारण्यासाठी वसाहतवादी आणि वर्णभेदी दबाव असूनही, कुटुंबांनी तामिळ, तेलुगू, हिंदी, गुजराती यांसारख्या आपल्या मातृभाषा दृढतेने जपल्या.

 

स्थानिक भाषा घरे, सामुदायिक केंद्रे आणि धार्मिक स्थळांमध्ये अनौपचारिकपणे शिकवल्या जात होत्या. ‘रामायणा’सारखी महाकाव्ये, पवित्र काव्य आणि पारंपरिक भक्तिगीते यांसारखा सांस्कृतिक वारसा मौखिकरीत्या आणि सामुदायिक ग्रंथांच्या माध्यमातून प्रसारित झाला, ज्याने अभिमान आणि लवचीकता वाढवणारा नैतिक आणि सांस्कृतिक पाया म्हणून काम केले.

 

 

नवनेथम नावी पिल्ले (पूर्वाश्रमीच्या नायडू) यांचा जन्म दि. २३ सप्टेंबर १९४१ रोजी दक्षिण आफ्रिकेत झाला. आज त्या एका प्रतिष्ठित दक्षिण आफ्रिकन कायदेतज्ज्ञ म्हणून ओळखल्या जातात. शिवाय, त्यांनी २००८ ते २०१४ या काळात संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘मानवाधिकार उच्चायुक्त’ पदावरही काम केले आहे. एवढेच नाही, तर तामिळ वंशाच्या भारतीय दक्षिण आफ्रिकन नागरिक म्हणून, त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम करणार्‍या पहिल्या गैरश्वेतवर्णीय महिला म्हणून इतिहासदेखील घडवला. शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील त्यांच्या योगदानासाठी त्यांना यंदाच्या ‘नोबेल’ शांतता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आणि हा सन्मान मिळवणार्‍या त्या पहिल्या दक्षिण आफ्रिकन महिला ठरल्या.

 

डर्बनमध्ये जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या पिल्ले यांनी १९६३ मध्ये कला शाखेची पदवी (बॅचलर ऑफ आट्र्स) आणि १९६५ मध्ये नताल विद्यापीठातून कायद्याची पदवी (बॅचलर ऑफ लॉ) मिळवली. शिक्षणानंतर त्यांनी फौजदारी बचाव वकील एन. टी. यांच्या हाताखाली काम करत, वकील म्हणून आपल्या कायदेशीर कारकिर्दीला सुरुवात केली. वर्णभेदाविरुद्धच्या कायदेशीर बचावामध्ये त्या सक्रियपणे सहभागी होत्या.

 

नावी पिल्ले यांच्या कारकिर्दीला एक असाधारण वळण मिळाले. १९९५ मध्ये वर्णभेद संपल्यानंतर पिल्ले या दक्षिण आफ्रिकेच्या उच्च न्यायालयात नियुक्त झालेल्या पहिल्या गैरश्वेतवर्णीय महिला ठरल्या. लवकरच त्यांना आपल्या देशाच्या सीमांपलीकडील गुन्ह्यांची प्रकरणे हाताळावी लागली. रवांडासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून, त्यांनी एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर दाखला प्रस्थापित करण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावली. बलात्कार आणि लैंगिक हिंसाचाराला वंशसंहाराचे कृत्य म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकते, याला मान्यता दिली. आंतरराष्ट्रीय कायद्यात अनेकदा दुर्लक्षित राहिलेल्या, महिलांनी सोसलेल्या अत्याचारांची ही एक महत्त्वपूर्ण कबुली होती. नंतर पिल्ले यांनी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केले आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘मानवाधिकार उच्चायुक्त’ पदाची जबाबदारीही यशस्वीपणे सांभाळली.

 

१९९५ मध्ये वर्णभेद संपल्यानंतर त्यांची दक्षिण आफ्रिकेच्या उच्च न्यायालयात ‘प्रभारी न्यायाधीश’ म्हणून नियुक्ती झाली आणि संयुक्त राष्ट्र महासभेने त्यांची रवांडासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणात न्यायाधीश म्हणून निवड केली, जिथे त्यांनी आठ वर्षे (१९९९-२००३) सेवा बजावली. त्यापैकी शेवटची चार वर्षे त्या अध्यक्ष होत्या. २००३ मध्ये त्या हेग येथील आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात न्यायाधीश झाल्या आणि २००८ पर्यंत अपील कक्षात कार्यरत होत्या. सुश्री पिल्ले या १९६७ मध्ये त्यांच्या मूळ प्रांतात, नतालमध्ये वकिलीचा व्यवसाय सुरू करणार्‍या पहिल्या महिला होत्या. त्यांनी वर्णभेदविरोधी कार्यकर्त्यांसाठी ‘बचाव वकील’ म्हणून काम केले, छळाचे मुद्दे समोर आणले आणि रॉबेन बेटावरील कैद्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला.

 

सध्या पिल्ले या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नरसंहाराच्या गुन्ह्याला प्रतिबंध आणि शिक्षा करण्यावरील अधिवेशनाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात (गांबिया विरुद्ध म्यानमार) तदर्थ न्यायाधीश म्हणून कार्यरत आहेत. त्या माद्रिदमधील आंतरराष्ट्रीय मृत्युदंडाविरोधी आयोगाच्या अध्यक्षा, आंतरराष्ट्रीय न्युरेमबर्ग तत्त्व अकादमीच्या सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षा आणि उत्तर कोरियातील अटकेसंबंधी अर्ध-न्यायिक चौकशीच्या अध्यक्षादेखील आहेत.

 

अशा या महान मातृशक्तीला सादर प्रणाम आणि अभिनंदन!