राहुलचे अमेरिकेपुढे ‘सरेंडर’!

    10-Oct-2026
 
Rahul Gandhi Elon Musk Starlink Controversy
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेपुढे गुडघे टेकल्याचा धादांत खोटा आरोप राहुल गांधी यांनी अनेकदा केला असला, तरी आजवर अमेरिकेच्या खोट्यानाट्या आरोपांना पुष्टी देऊन राहुल गांधी यांनीच अमेरिकेपुढे शरणागती पत्करली. भारत-पाकिस्तान युद्धातील ट्रम्प यांची मध्यस्थी असो, ‘डेड इकोनॉमी’ असो की, आता मस्क यांचे आरोप असोत; राहुल गांधी यांनीच अमेरिकेच्या या खोट्या प्रचाराला उचलून धरले. यालाच खरे ‘सरेंडर’ म्हणतात.
 
भारताच्या वाढत्या आर्थिक ताकदीमुळे आणि स्वतंत्र राजनैतिक धोरणामुळे अमेरिकेचे राजकीय नेतृत्वच नव्हे, तर तिचे नामवंत उद्योगपतीही बेचैन झाले आहेत. भारताची विशाल बाजारपेठ अमेरिकेला खुणावत असली, तरी त्यात प्रवेश करण्यासाठी भारताच्या अटी तिला जाचक आणि अन्याय्य वाटतात. आपल्या अटींवर जागतिक राजकारणात मनमानीपणा करण्याची सवय झालेल्या अमेरिकेला, स्वत:चे निर्णय स्वत:च घेणारा भारत अस्वस्थ करतो. ही भावना केवळ अमेरिकेच्या राजकीय नेत्यांमध्येच नसून, तिच्या उद्योगपतींमध्येही रुजली आहे. उद्योगपती एलॉन मस्क यांनी नुकतीच ‘एक्स’वर केलेली टिप्पणी याचेच द्योतक.
 
मस्क यांच्या ‘स्टारलिंक’ कंपनीकडून, जगभर उपग्रहाद्वारे थेट संदेशवहन यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाते. ही सेवा जगातील १६५पेक्षा अधिक देशांमध्ये आहे. मस्क यांना ती भारतातही देऊ करायची आहे. पण, अशाप्रकारच्या सेवेच्या नियमनासाठी लागणारे कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशाच प्रकारची सेवा ‘एअरटेल भारती’ आणि ‘रिलायन्स जिओ’ यांनीही देण्याची तयारी दर्शविली असली, तरी त्यांनाही परवानगी अद्याप मिळालेली नाही. मात्र, जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती असूनही आपल्या मनासारखी गोष्ट होत नसल्याचे पाहून, मस्क यांचे पित्त खवळले असावे. भारतासारखा एक आशियाई देश आपल्याला नकार कसा देऊ शकतो, याबद्दल त्यांना संताप वाटत असावा. त्यांनी ‘एक्स’वर केलेल्या टिप्पणीत म्हटले की, "आपली ‘स्टारलिंक’ ही सेवा जगातील १६५पेक्षा अधिक देशांमध्ये उपलब्ध आहे. आपण गेली पाच वर्षे भारतातील सर्व कायद्यांचे पालन करीत असतानाही, ही सेवा सुरू करण्याची परवानगी आपल्याला कशी दिली जात नाही?” यामागे उद्योगपती मुकेश अंबानी असावेत, अशी समजूत करून मस्क यांनी, ‘अंबानी हेच भारताचे खरे बॉस आहेत की काय?’ असा प्रश्नही उपस्थित केला.
 
मस्क यांनी अंबानी यांचा केलेला उल्लेख, शुद्ध व्यावसायिक स्पर्धेपोटीच. कारण, ‘रिलायन्स जिओ’ ही कंपनीही अशाप्रकारची सेवा भारतात देण्यास उत्सुक आहे. त्यामुळेच अंबानी यांनी भावी स्पर्धकाला दूर ठेवण्यासाठीच आपल्या कंपनीला भारतात परवानगी मिळू दिलेली नाही, अशी मस्क यांची समजूत झाली असावी. मात्र, अशाप्रकारची सेवा देण्याचे ‘लायसन्स’ भारताने अजून कोणलाच दिलेले नाही, हे मस्क लक्षात घेत नाहीत. अंबानी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विश्वासू आणि निकटचे उद्योगपती आहेत. त्यामुळे त्यांनी मोदी यांच्यावर दबाव टाकला असावा, असाच मस्क यांचा तर्क.
 
काही दशकांपूर्वी अमेरिकेने अनेक गरजेच्या वस्तूंचे उत्पादन, चीनमध्ये करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. या संधीचा लाभ उठवत चीनने आपली उत्पादन क्षमता जागतिक तोडीची केली. या प्रक्रियेत चीन ही दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाली असून, तो आता अमेरिकेलाच आव्हान देत आहे. भारतही त्याच मार्गाने आत्मनिर्भर आणि जागतिक उत्पादनाचे नवे केंद्र होत आहे. त्यामुळे अमेरिकी नेतृत्व बेचैन झाले असून, त्यांना आपल्याला आव्हान देणारा आणखी एक देश उभा करण्यास स्वारस्य नाही. त्यामुळेच मोदी यांना कसेही करून सत्तेवरून दूर करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र रचले गेले आहे. देशात होत असलेली आंदोलने हा त्याचाच एक भाग. त्यांना राहुल गांधी यांच्यासारखे नेते पूर्ण ताकदीनिशी पाठिंबा देत आहेत.
 
मस्क यांच्या टिप्पणीवर अनेकांनी आक्षेप घेतला असला, तरी तिचे समर्थन करणारा एक महाभाग भारतात निपजला आहे. त्याचे नाव आहे, विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी. त्यांनी मस्क यांच्या या टिप्पणीचे स्वागत करताना म्हटले आहे की, "मस्क यांनी केवळ एकाच उद्योगपतीचे नाव (बॉस म्हणून) घेतले आहे. पण, येथे तर असे दोन उद्योगपती आहेत.” राहुल गांधी यांचा रोख अर्थातच अदानी यांच्याकडेच आहे. खोटे बोलले की ते लक्षात ठेवावे लागते. हीच काँग्रेसची आणि राहुल गांधी यांची नेमकी अडचण आहे. आता जरी राहुल गांधी मस्क यांना पाठींबा देत असले, तरी वर्षभरापूर्वी ‘स्टारलिंक’ राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याची बोंब हेच काँग्रेसीजन मारत होते. यामध्ये जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत तर होत्याच, राहुल गांधी यांचे अर्थसल्लागार असलेल्या मुथ्थूकृष्णन धंदापाणी यांनीही भला मोठा लेख खरडला होता.
 
अलीकडेच राहुल गांधी यांनी मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यापुढे गुडघे टेकल्याची टीका, केली होती. त्यावेळी भारतीयांचा डेटा अमेरिकेला मोदी विकत असून, देशात डेटा सुरक्षा महत्त्वाची असल्याचेही राहुल गांधी यांनी संसदेत म्हटले होते. मग, आता परदेशी कंपनी असलेल्या ‘स्टारलिंक’मुळे भारतीयांचा डेटा कसा सुरक्षित राहिल? याचे उत्तरही राहुल यांनीच द्यावे! शिवाय, अंदमानजवळ पकडण्यात आलेल्या अमली पदार्थांच्या तस्करांकडे आणि मणिपूर दंगलीमध्येही ‘स्टारलिंक’ची उपकरणे सुरक्षा यंत्रणांना सापडली होती. त्यामुळे ‘स्टारलिंक’च्या मुख्य हेतूवरही शंका घेण्यास वाव आहेच.
 
एकूणछ काय तर ट्रम्प यांच्या खोट्या प्रचारांनाही खरे मानून त्यांचे समर्थन करणारे राहुल गांधीच आहेत. गतवर्षीचे, "भारत-पाकिस्तान यांच्यातील युद्ध आपण मध्यस्थी केल्यामुळेच थांबले,” अशी थाप ट्रम्प यांनी मारली. तिला तत्काळ दुजोरा देणारे राहुल गांधीच होते. पुढे ट्रम्प यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘मृत’ म्हटल्यावर, राहुल गांधींना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्याचेही देशाने पाहिले आहे. यालाच अमेरिकेपुढे झुकणे म्हणतात. म्हणजे, अमेरिकेपुढे खरी शरणागती राहुल गांधी यांनीच पत्करली आहे. मस्क यांना त्यांनी दिलेला पाठिंबा, हे त्यावरचे शिक्कामोर्तबच!
 
मुळातच, भारतात जगाच्या तुलनेत प्रचंड स्वस्त डेटा आजमितीला उपलब्ध आहे. जग प्रति जीबी डेटासाठी सरासरी तीन डॉलर्स मोजत असताना, भारतात मात्र तो ०.०८ ते ०.१० डॉलर्समध्ये उपलब्ध आहे. याच मस्क यांची टेस्ला भारतात आली, न चालल्याने गाशा गुंडाळून निघून गेली. त्यामुळे ‘स्टारलिंक’ची व्यवहार्यता तपासणेही आवश्यक आहे. पण, त्यासाठीच्या विवेकाचीच वनवा मोदी द्वेषाने पछाडलेल्या राहुल गांधींकडे असल्याने, त्यांना सत्य दिसेल तरी कसे? शेवटी गांधी आडनाव म्हणजे, काही सत्य दिसण्याचा चष्मा नव्हे!
 
एकीकडे ही घडामोड होत असताना, अमेरिकेतील आठ प्रमुख भारतीय सॉफ्टवेअर कंपन्यांच्या तंत्रज्ञांना कायमचे निवासीपत्र देण्यास नकार देणारा कायदा ट्रम्प सरकारने केला आहे. ‘टीसीएस’, ‘इन्फोसिस’, ‘कॉग्निझंट’, ‘एचसीएल’, ‘विप्रो’, ‘मायक्रोसॉफ्ट’ वगैरे कंपन्यांचे हजारो भारतीय ‘आयटी’ तंत्रज्ञ अनेक वर्षे अमेरिकेत राहून सेवा देत आहेत. त्यांच्या दीर्घकालीन सेवेसाठी त्यांना अमेरिकेत कायमचे राहण्यासाठी ‘ग्रीनकार्ड’ दिले जाते. पण, आता या कंपन्यांच्या अशा तंत्रज्ञांना ‘ग्रीनकार्ड’ देण्याच्या ‘पर्म’ या कार्यक्रमातून वगळण्यात येईल, अशी घोषणा अमेरिकेचे कामगारमंत्री कीथ सॉण्डरलिंग यांनी केली. त्यावेळी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स हे त्यांच्या शेजारीच उपस्थित होते. हे भारतीय तंत्रज्ञ मूळ अमेरिकी सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञांच्या नोकर्‍या हिरावून घेतात, अशी यामागची ट्रम्प सरकारची भूमिका आहे. ती अर्थातच त्यांच्या ‘मागा’ (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) या राजकीय धोरणाशी सुसंगत आहे. पण, खरे म्हणजे भारताने आपल्याशी मुक्त व्यापारी करार करावा, यासाठी दबाव टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे. एकंदरीतच, भारताच्या वाढत्या आर्थिक सामर्थ्याचा अमेरिकेने धसका घेतला आहे, हे उघड दिसत आहे.




संबंधित मजकूर