‘नील अर्थव्यवस्थे’ची सुलभ वाट

 

 

जागतिक मत्स्यव्यवसायात आशियाचे वर्चस्व कायम असून, चीन मोठा उत्पादक देश आहे. तर, भारताचे स्थान दुसरे आहे. इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि बांगलादेशचेही योगदान महत्त्वाचेच. २०२४ मध्ये मत्स्यपालनातून आशियात १०३ दशलक्ष टन उत्पादन झाले. जागतिक उत्पादनातील हा वाटा ५३ टक्के आहे. नैसर्गिक जलस्रोतांमधील मत्स्य उत्पादन स्थिर असताना, मत्स्यपालनाने नवा मार्ग खुला केला आहे. समुद्र आणि इतर जलस्रोतांच्या आधारे आर्थिक विकास साधणे, रोजगार निर्मिती आणि पर्यावरणाचे संरक्षण, या संकल्पनेला ‘ब्ल्यू इकोनॉमी’ म्हणतात. यात मत्स्यव्यवसायाला केंद्रस्थानी ठेवले आहे. ‘एफएओ’चा ‘ब्ल्यू ट्रान्सफॉर्मेशन’ दृष्टिकोनही शाश्वत मत्स्यपालन, प्रभावी मत्स्यव्यवस्थापन आणि अधिक कार्यक्षम व सर्वसमावेशक उत्पादन-मूल्यसाखळी यांवर भर देतो. भारतासाठी या दृष्टिकोनाचे महत्त्व विशेषच. मात्र, त्यासाठी धोरणात्मक सातत्य, आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, पायाभूत गुंतवणूक आणि पारंपरिक मासेमारांच्या हितांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. भारतासाठी ही उत्पादनवाढीची स्पर्धा नसून, जागतिक बाजारपेठेतील स्थान मजबूत करण्याचीही संधी आहे. विस्तीर्ण किनारपट्टी, अंतर्गत जलस्रोत, कोळंबी उत्पादन आणि निर्यातीच्या बळावरच, भारत या क्षेत्रात मोठी झेप घेऊ शकतो. मात्र, उत्पादनाबरोबरच प्रक्रिया उद्योग, शीतसाखळी, गुणवत्ता नियंत्रण आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांवर भर देणेही आवश्यकच. जागतिक मत्स्यव्यापाराचे मूल्य पाहता, नॉर्वेने ‘सॅल्मन’ उत्पादनातून, चिलीने मत्स्यपालन आणि निर्यातीतून, तर थायलंडने प्रक्रिया उद्योगातून जागतिक बाजारपेठेत ओळख निर्माण केली. यातून भारतानेही अधिक मूल्य मिळवून देणार्‍या उत्पादनांकडे वळण्याची गरज अधोरेखित होते.

 

या क्षेत्राचे महत्त्व रोजगाराच्या दृष्टीनेही मोठेच. ‘एफएओ’च्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालनाच्या प्राथमिक क्षेत्रात ६.५ कोटींपेक्षा जास्त लोक कार्यरत होते, तर जगभरातील ६० कोटींहून अधिक लोकांची उपजीविकाच यावर अवलंबून होती. त्यामुळे यातील गुंतवणूक ही किनारपट्टीवरील समुदाय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि लघुउद्योगांच्या विकासाचीही संधी आहे.

 

मत्स्य अन्नपदार्थ हे प्रथिने आणि आवश्यक पोषक घटकांचे महत्त्वाचे स्रोत. २०२४ मध्ये जगभराात उत्पादित मत्स्य उत्पादनापैकी, सुमारे ८९ टक्क्याचा वापार मानवी अन्नासाठी झाला. मात्र, याची उपलब्धता जगभरात समान नाही. २०२३ मध्ये आशियात ती प्रतिव्यक्ती २६.३ किलो होती; तर आफ्रिकेत केवळ ९.१ किलो. त्यामुळे उत्पादनवाढीसोबतच, पोषक अन्नाची समान उपलब्धता सुनिश्चित करणेही महत्त्वाचेच.दुसरीकडे हवामानबदल, जलप्रदूषण, अधिवासांचा र्‍हास आणि अतिमासेमारीमुळे, नैसर्गिक मत्स्यसाठ्यांवर दबाव वाढता आहे. ‘एफएओ’च्या अंदाजानुसार, २०३४ पर्यंत जागतिक मत्स्य उत्पादन २१४ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचेल. ही वाढ शाश्वत मत्स्यपालन, विज्ञानाधारित व्यवस्थापन आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाच्या आधारावर टिकवता येईल.

 

मत्स्यव्यवसायाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची हीच वेळ आहे. समुद्र आणि जलसंपत्ती ही केवळ अन्नाची साधने नसून रोजगारनिर्मिती, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आर्थिक विकासाचीही ताकद आहे. आज विविध कारणांनी जगाला शाश्वत जलाधारित अन्नव्यवस्थेची गरज तीव्रतेने जाणवत आहे. अशा वेळी भारतासाठी मत्स्यव्यवसाय हा, जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपले स्थान अधिक भक्कम करण्याची सुलभ वाट आहे.