सावधान! रात्र वैर्‍याची आहे...

 

 

धारणपणे संसद अधिवेशनाच्या काळापासूनच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, उबाठा गट, आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस असे अनेक विरोधी पक्ष आणि ‘सीजेपी’सारखे गट देशभर अक्षरशः गोंधळ घालत आहेत. आपल्याला स्मरण व्हावे म्हणून येथे काही घटनांची नोंद करत आहे. हे स्मरण द्यावे लागते कारण, घडणार्‍या घटनांचा वेग अत्यंत अधिक आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाला त्याचा विचार करण्यासही पुरेसा वेळ मिळत नाही. पण, याच घटना आपल्या देशाच्या प्रवासाची दिशा निश्चित करणार आहेत.

 

‘सीजेपी’ आंदोलनाच्या निमित्ताने, भारताचे गृहमंत्री, शिक्षणमंत्री, पंतप्रधान यांच्यावर अत्यंत खालच्या पातळीवर टीका करून झाली. या सगळ्याला प्रकाराला ‘जेन-झी’ आंदोलनाचे नावही दिले गेले. आपले कर्तृत्व शून्य असतानाही, देशातील प्रतिष्ठित शास्त्रज्ञ असलेल्या प्रोफेसर व्ही. कामकोटी यांची हेटाळणी करण्याचे कृत्य प्रियांका गांधी यांनी संसदेत केले आहे.

 

विरोधकांकडून सातत्याने हिंदू धर्म-परंपरांवर आघात केले जात आहेतच. पुण्यातील ‘छात्रों की गूंज’ या कार्यक्रमात, राहुल गांधीनी पुरुषसत्ताक पद्धतीवर टीका करताना, हिंदू धर्माला लक्ष्य केले. पण, त्याच वेळी त्याने अन्य श्रद्धा समूहांबाबत सोयीस्कर मौन बाळगले. मध्य प्रदेशमधील ‘छात्रों की गूंज’ या कार्यक्रमांत तर राहुलने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार असलेल्या अजित डोवालांवरच असभ्य वक्तव्य केले. त्याच कार्यक्रमांमध्ये निवडणूक आयुक्तानांही लक्ष्य करण्यात आले. ‘ईव्हीएम’च्या नावे विरोधकांचा गोंधळ हे त्यांचे नित्यकर्मच आहे. भारताची अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच तिमाहीत ७.८ टक्के दराने वाढली असतानाही, त्याविरुद्ध अनेक संदिग्ध विधाने विरोधकांकडून सातत्याने केली जात आहेत. ही विधाने करणारा जसा विरोधी पक्षनेता आहे, तसेच देशातील काही अर्थतज्ज्ञही आहेत. जागतिक संस्थांनी भारताच्या पतवृद्धीचा निर्वाळा दिला असला, तरीही विरोधकांना ते मान्य नाही. कारण, तसे मान्य करणे, त्यांच्या राजकीय भूमिकेशी विसंगत आहे. अर्थतज्ज्ञ असलेले डॉ. रघुराम राजन, "भारताला ‘सुपर पॉवर’ होऊन काय साधायचे आहे? कुणाला घाबरवायचे आहे?” असे काहीसे असंंबद्ध प्रश्न विचारत आहेत. तर भारताने ‘मायक्रोप्रोसेसिंग’च्या ‘चिप्स’ न बनवता ‘स्मगल’ कराव्यात, अशी तर्कहीन सूचनाही करत आहेत.

 

एका नामांकित वृत्तपत्राची बातमीदार रिचिका चोप्रा, जिला निवडणूक आयोगासंबंधी कामाचा अनुभवच नव्हता, तिने ‘शोध पत्रकारिता’ करून निवडणूक आयोगातील आयुक्तांच्या मतभेदावर एक भलामोठा लेख प्रसिद्ध केला. नंतर प्रसारमाध्यमांवर त्या पत्रकाराच्या मुलाखतीही प्रसारित झाल्या. यानंतर बाकी विरोधकांनी तेच उष्टे-खरकटे ‘पक्वान्न’ म्हणून विकण्यास सुरुवात केली. राहुल गांधीने याच लेखाच्या आधारावर, निवडणूक आयोगावर आरोपांची राळ उडवणारी पत्रकार परिषदही घेतली. समाजमनामध्ये पुरेसा गोंधळ घालून झाल्यावर याच लेखाविषयी, चारच दिवसांत म्हणजे दि. २६ सप्टेंबर रोजी खुलासा देण्यात आला की, "निर्णय प्रक्रियेत अधिकार्‍यांचे मतभेद होत असले, तरी अंतिम निर्णय सर्वानुमतेच होतो. या लेखातून वेगळा अर्थ ध्वनित होत होता... ”वगैरे. अरे?

 

प्रत्येक लहान-मोठ्या निर्णय प्रक्रियेची ही सामान्य पद्धत आहे. कामाचा उद्देश, मत मांडणी, चर्चा, कामातील संभाव्य अडचणी व उपाय, कामाचे माध्यम, कामाचे वेळापत्रक, कायदेशीर बाबी इत्यादी. हे निश्चित असताना, ‘शोध पत्रकारिता’ या नावाखाली केवळ भ्रम विकायचा आहे. अलीकडे याच निवडणूक आयुक्तांचे कौतुक अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी केले होते. अर्थात, हे भारतातील डाव्यांच्या पचनी पडणे शक्य नाहीच. बिहारमधील पप्पू यादव आणि मुकेश सैनी यांसारखे उच्छृंखल, सडकछाप नेते ज्ञानेश कुमार यांच्या जीवावर उठले आहेत. इतकी टोकाची भूमिका हे का मांडत आहेत? कोण आहेत हे? एकवेळ राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, सुप्रिया श्रीनेत, अभिजीत दीपके, खर्गे अशा कमी बुद्ध्यांकाच्या व्यक्तींकडे दुर्लक्ष करता येईलही. पण, पृथ्वीराज चव्हाण ही उच्चविद्याविभूषित आणि भारताच्या प्रशासनामध्ये, मंत्रिमंडळामध्ये काम केलेली व्यक्तीही अशी अवास्ताव भूमिका मांडते; तेव्हा त्यांना समजून घेणे, माफ करणे हे निव्वळ अशक्यच असते.

 

भारतातील ‘एफसीआरए बिल’ला होत असलेला विरोध तर केवळ भारतातूनच नाही, तर परदेशातूनही आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जाती-जातींमध्ये संघर्ष निर्मितीचा प्रयत्नही, जाणीवपूर्वक केला जात आहे. महाराष्ट्रातील ‘मराठा’ आंदोलन आणि ‘ओबीसी’ आंदोलन या दोन्ही घटना ताज्या आहेतच.आदिवासींबाबतही हाच प्रयोग केला जात आहे. इराण-इस्रायल युद्धकाळात इंधनटंचाई होणार, महागाई वाढणार असल्याची अशी भीती दाखवून झाली. पण, सरकारच्या योग्य तयारीमुळे, विरोधकांचे ते ‘कथ्य’ (नॅरेटिव्ह) अधिक काळ चालले नाही. दि. २३ सप्टेंबर ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’च्या, मोहम्मद मदनी याने एक पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात त्याने नेहमीप्रमाणेच अल्पसंख्य असण्याचा राग आळवला. "आमच्या दर्गे व मशिदींना संरक्षण द्यायला न्यायालय अपुरे पडत आहे,” अशी तक्रार या मदनीने केली. "आम्हाला जागतिक मंचावर आमचे म्हणणे मांडावे लागेल,” अशी धमकीही त्यातच त्याने दिली.

 

दुसर्‍याच दिवशी दि. २४ सप्टेंबर रोजी दिल्लीमध्ये राहुल गांधीची पत्रकार परिषद झाली. त्यात राहुलने ‘एसआयआर’वर हल्ला करत, "काँग्रेस सत्तेत आल्यास आपण ‘एसआयआर’ रद्द करू,” हा संदेश मुस्लिमांना दिला. दोघांचे विषय वेगळे असले, तरी वेळ एकच असणे हा नक्कीच योगायोग नाही. हा गोंधळ घालण्याचे काम चालू असताना, नेहरू-गांधी परिवाराची महानता व त्याग याची कॅसेट ऐकवली जात आहेच. देशातील अन्य नेत्यांच्या धोरणांचेही देशाच्या विकासात योगदान मोठे होते, हे अजूनही मान्य करायला काँग्रेस तयार नाही.

 

नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी : जआतापर्यंतच्या या घटनांच्या उजळणीचा हेतू आपल्या लक्षात आला असेलच. भारताला अराजकाच्या उंबरठ्यावर घेऊन जाण्याचाच प्रयत्न, विरोधक एककलमी करत आहेत. भारतातील सगळ्याच संस्थांना एकाच वेळी लक्ष्य करण्यात येत आहे. निवडणूक आयोग, न्यायालय, शिक्षणव्यवस्था, प्रशासकीय व्यवस्था, मंत्रिमंडळ या सगळ्यांना एकाच वेळी लक्ष्य करून, सामान्य जनतेला गोंधळात टाकून त्यांना व्यवस्थेपासून अलिप्त करायचे किंवा गृहयुद्धासाठी चिथवण्याचे फार मोठे षड्यंत्रच विरोधक राबवत आहेत.

 

"प्रस्थापित सरकार, व्यवस्था व न्यायालये ही जनतेचे हितरक्षण करू शकत नाहीत, हे सगळे बदलावे लागेल. त्याकरिता सामान्य जनतेला रस्त्यावर उतरावे लागेल, लोकशाही मार्गाने हे बदल करता येणार नाही, त्याला अधिक कालावधी लागेल,” अशाप्रकारची लोकशाहीविरोधी विचारसरणी, हेतुतः जनसामान्यांमध्ये पसरवली जात आहे. याच्याच जोडीने, "सरकार जनतेला भांडवलदारांच्या दावणीला बांधत आहे,” असेही ओरडून ओरडून सांगितले जात आहे.

 

मात्र, विरोधकांनाही काही राज्यात निवडणुकंमध्ये यश मिळाल्याने, ‘ईव्हीएम’चा मुद्दा आजवर तरी जनमानसावर प्रभाव टाकू शकलेला नाही. ‘एसआयआर’, जनगणनेसारखी कामे ही दीर्घ वेळ लागणारी आहेत. ती पूर्ण होण्याकरिता आवश्यक तो वेळ न देताच, विरोधक गोंधळ घालत आहेत. ‘एसआयआर’, परिसीमन यासारख्या प्रक्रिया नवीन नाहीत. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले, तरी त्या प्रक्रिया करणे हे सरकार व व्यवस्थेला बंधनकारकच आहे. त्याकरिता कोणते तंत्र, तंत्रज्ञान व यंत्रणा वापरायची, हे सरकारला ठरवता येते. कामाचा कालखंड सरकारला ठरवता येतो.

 

मानव समाज, यंत्रणा, तंत्रज्ञान यांची जशी प्रगती होईल, तशा त्याच्या विघातक बाजूंशीही मानवाला संघर्ष करावा लागणार आहे. याकरिता कायद्यामध्ये आवश्यक बदल करून सर्व समुदायांना विकासाकरिता प्रेरित करणे; तसेच सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, भौगोलिक पोषक वातावरण देणे, ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. याकरिता सरकारला कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल करतच राहावे लागणार आहे. कायदा हे एक बंधनच आहे. ते स्वीकारले नाही, तर साधलेली प्रगती व्यर्थ ठरेल आणि पुढील पिढी प्रगतीचा पुढचा टप्पा गाठू शकणार नाही. केवळ अनिश्चितताच नशिबी येईल.

 

केवळ राजकीय विरोधकच नाही; तर बरखा दत, राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार, ध्रुव राठी, अरफा खानम शेरवानी, राणा आयुब, कुमार केतकर, निरंजन टकले, विश्वंभर चौधरी, परुळेकर, वागळे असे डावे कथित विचारवंत, ‘इन्फ्लुएन्सर’ जमात, हे करत असलेले वार माफीयोग्य नाहीत. समाजाने योग्य वेळी यांचीही दखल घ्यायलाच हवी. आजचे विरोधक हे केवळ सरकार व यंत्रणांवरच हल्ले करत नाही; तर शासकीय वास्तू, संसद भवन, विधान भवने, स्मारके, ‘डीआरडीओ’-‘इस्रो’ यांसारखी विज्ञान केंद्रे, श्रद्धास्थाने, हेरिटेज वास्तू, सैनिकी प्रशिक्षण केंद्र, शेअर बाजार, सराफा बाजार, धरणे, जंगले, खाणी, मोठ्या व्यावसायिक आस्थापना अशा सगळ्यांनाच लक्ष्य करत आहेत. अराजक निर्माण करण्यात विरोधक यशस्वी झाल्यास, देशाला मोठीच किंमत चुकवावी लागणार आहे. नंतर याच्या पुनर्बांधणीचा खर्च कोण करणार आणि लाभ कोणाला मिळणार? हे सारे गणित भयावह आहे. याचाही विचार सामान्य माणसालाच करायचा आहे.

 

बेताल वागण्याचे स्वातंत्र्य विरोधकांना असले, तरी सरकार, प्रशासन आणि सामान्य जनतेला ते नसते. ‘क्रांती’ आणि ‘अराजक’ या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यांची दृश्यमानता किंवा कृती सारखीच असली, तरी त्याचे परिणाम वेगळे आहेत. आज ‘जेन-झी’ला रस्त्यावर आणून, विरोधकांचा जे करण्याचा प्रयत्न आहे, ते ‘अराजक’ आहे. सामान्य जनतेने आपल्या शक्तीचा वापर आपल्या प्रगतीकरिता करायला हवा. सरकारशी असलेल्या संघर्षाच्या काही मुद्द्यांचा पाठपुरावा करताना, आपण अन्य कुठल्या शक्तीच्या हातातले ‘हत्यार’ होणार नाही, एवढे भान समाजाने आणि विशेषतः तरुणाईने राखायला हवे, इतकेच!