कृत्रिम आंदोलनांचे युद्ध!

 

 

 

वर्षा ऋतू संपत आला असला, तरी देशात निदर्शने-आंदोलनांच्या वावटळीने जोर धरला आहे. तसे पाहिल्यास नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदावर आल्यापासूनच, त्यांच्याविरोधात आंदोलने आणि निदर्शनांचा खेळ सुरू झाला होता. मोदी सरकारच्या जवळपास प्रत्येक निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. लोकनियुक्त सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांची फेरतपासणी करण्याचा आपल्याला घटनात्मक अधिकार आहे की नाही याचेही तारतम्य न बाळगता, सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाची कसून तपासणी केली आणि नंतरच निर्णयांना हिरवा झेंडा दाखविला. लोकनियुक्त सरकार म्हणून मोदी सरकारला व्यापक देशहिताचे निर्णय घेण्याचा धोरणात्मक अधिकारच नाही की काय, असे वाटण्याइतका न्यायालयीन उलटतपासणीचा उपचार चालला. न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरही त्या निर्णयांविरोधात, छोटी-मोठी आंदोलने सुरूच होती. आजवर काँग्रेस किंवा अन्य आघाडी सरकारच्या निर्णयांना इतकी आव्हाने देण्यात आली? सध्या देशातील आंदोलने पाहता, ब्रिटिश राजवटीविरोधातील आंदोलनांपेक्षाही अधिक आंदोलनांना मोदी सरकारला सामोरे जावे लागत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. मोदींना सत्तेवरून दूर करण्याचे हे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र असल्याचाच हा पुरावा.

 

मोदी सत्तारूढ झाल्यावर २०१९ मध्ये ‘सीएए’विरोधी आंदोलन सुरू झाले आणि त्यामुळे दिल्लीत दंगलही घडली. ते आंदोलन संपत नाही, तोच २०२१ मध्ये शेतकर्‍यांचे ‘धरणे’ आंदोलन सुरू झाले. तेही वर्षभर चालले आणि अखेरीस मोदी सरकारला तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. २०२३ मध्ये काही महिला कुस्तीगिरांनी, भाजपचे खासदार आणि ‘कुस्ती फेडरेशन’चे अध्यक्ष बृजभूषण शरणसिंग यांच्याविरोधात आंदोलन सुरू केले. यथावकाश त्यांच्यावरीलही सर्व आरोप निराधार असल्याचेही सिद्ध झाले. २०२४ पासून सुरु झालेल्या, मणिपूर हिंसाचाराचे कवित्व अजून सुरूच आहे. आता २०२६ मध्ये ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने, पेपरफुटीविरोधात आंदोलन सुरू केले. त्याच वेळी पंजाबमधील शेतकर्‍यांच्या गटानेही दिल्लीलडे आंदोलनासाठी कूच केले होते.

एकीकडे ही आंदोलने सुरू असताना, दुसरीकडे ‘राफेल’ वाद, ‘पेगॅसस’ सॉफ्टवेअर, ‘अग्निवीर’ योजना, ‘ईव्हीएम’, हिंडेनबर्ग अहवालांसारखे वादंग उत्पन्न केले गेले. यांपैकी एकही वाद तथ्यावर आधारित नव्हताच किंवा ते आरोप करणार्‍यांनीही कसला पुरावा दिला. ‘ईव्हीएम’ हॅक करण्याच्या आव्हानापासून तर विरोधकांनी चक्क पळ काढला आहे. आजही हे आव्हान खुले असले, तरी ते पेलण्यास कोणताही राजकीय पक्ष किंवा सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञ पुढे येत नाही. पण, आरोप सुरूच आहेत.

 

युद्ध हे केवळ लष्कराद्वारे खेळले जात नाही. देशांतर्गत सलोखा व शांतता नष्ट करूनही ते खेळले जाते. निवडणुकीत आणि प्रत्यक्ष रणभूमीवर मोदी सरकारचा पराभव अशय आहे, हे समल्यानेच भारतविरोधी शक्तींनी आता देशांतर्गत शांतता नष्ट करण्याचे षड्यंत्र रचले आहे. कोणत्याही मुद्द्यावर आणि कोणीही लुंगासुंगा सरकारविरोधात आंदोलन उभे करू शकतो. अमेरिकेतून भारतात आल्यावर अभिजीत दीपकेचे नाव, देशातील ९९ टक्के लोकांना ठाऊक नव्हते. पण, इंटरनेटवर त्याला मिळालेला कोट्यवधी लोकांचा प्रतिसाद अनाकलनीयच. हा दीपके जंतरमंतरवर इतके मोठे आंदोलन कसे उभे करू शकला? कारण, या आंदोलनाला परकीय शक्तींचे अर्थसाहाय्य होते. दुर्दैवाची बाब ही की, या आंदोलनासाठीचे मनुष्यबळ भारतातच उपलब्ध होते.

 

हा सर्व मोदी सरकारला पदच्युत करण्याच्या सुनियोजित षड्यंत्राचा भाग कसा? ते ‘ई-२०’ प्रकणावरून दिसते. अवघ्या महिन्या-दीड महिन्यापूर्वी, देशात एकाएकी अनेकांच्या मोटारी चालता-चालता बंद पडू लागल्या. मोटारींच्या इंजिनांजवळ मुंग्या गोळा झाल्या आणि लोकांच्या मोटारींचे भागही नादुरुस्त होऊ लागले. वृत्तपत्रे आणि समाज माध्यमांवर या इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलच्या अवगुणाचे कथन रकाने भरून सांगितले जाऊ लागले. हे सर्व कशामुळे घडले? तर सरकारने पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिसळले म्हणून! आज दीड महिन्यानंतर कोणीही ‘इथेनॉल’ हा शब्दही उच्चारताना दिसत नाही की, मोटारींच्या तक्रार करताना दिसत आहे. इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचे सर्व प्रश्न एकाएकी कसे सुटले?

 

घटनेनुसार, आता निवडणुकांची विश्वासार्हता धोयात आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. गंमत म्हणजे, एकाच वेळी झालेल्या विविध राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल भिन्न लागले होते. केरळम् आणि तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपविरोधी पक्ष सत्तेवर आले, तर प. बंगाल आणि आसाममध्ये भाजप सत्तेत आला. जर निवडणूक आयोगाने भाजपसाठी मतदान प्रक्रियेत ढवळाढवळ केली असती, तर या दोन राज्यांमध्ये भाजपचा धुव्वा कसा उडाला? निवडणूक आयोग पक्षपाती असेल आणि ‘ईव्हीएम’ हॅक होत असेल, तर त्याचे परिणाम या दोन राज्यांमध्ये कसे दिसले नाहीत? पण, असे प्रश्न विचारल्यावर तुमच्यावर ‘गोदी मीडिया’ असल्याचा आरोप होतो.

 

ब्रिटिश कादंबरीकार फ्रेडरिक फोरसाईथ यांची ‘डॉग्ज ऑफ वॉर’ ही कादंबरी खूपच प्रसिद्ध आहे. आफ्रिकेतील छोट्या देशांमध्ये आपल्याला नकोशी असलेली राजवट उलथवण्यासाठी, महाशक्तींकडून परदेशी भाडोत्री सशस्त्र हल्लेखोरांचे सैन्य कसे तयार केले जाते आणि एखाद्या देशाची लोकनियुक्त राजवट कशी उलथवली जाते, याचेच तपशीलवार वर्णन त्यात आहे. भारतात मोदींविरोधात अजून असा सशस्त्र उठाव झाला नसला, तरी कृत्रिम आंदोलने आणि निदर्शनांच्या माध्यमांतून देशात असंतोष निर्मितीचे आणि खोट्या आरोपांची राळ उडवण्याचे प्रयत्न जोरात सुरू आहेत. हाही युद्धाचाच प्रकार. दुर्दैव असे की, आपल्याच देशाविरोधात कारवाया करण्यासाठी भारतातील लोकच पुढे येत आहेत.