...आणि अमेरिका पुन्हा निघाली!

    01-Oct-2026
 
 US Troops Iraq Withdrawal 2026
 
इराकमधून अमेरिकन सैन्य अखेर निघून गेले. ‘अखेर’ हा शब्द वापरण्याचे कारण की, इराकमधून अमेरिकेने सैन्य माघारी नेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. २०११ मध्येही अमेरिकेने इराकमधून आपले सैन्य माघारी नेलेच होते. यानंतर तीनच वर्षांत ‘इस्लामिक स्टेट’ने मोसूलसारखे महत्त्वाचे शहर ताब्यात घेतले आणि इराकच्या मोठ्या भूभागावर झेंडा फडकवला. मग, दहशतवादाच्या बीमोडासाठी आणि इराकी सैन्याच्या मदतीसाठी अमेरिकेला पुन्हा इराकमध्ये यावेच लागले. आता पुन्हा अमेरिकन सैनिक इराकच्या भूमीतून निघाले आहेत. यावेळी प्रश्न आहे, तो मागे उरलेल्या इराकचा!
 
इराकची शोकांतिका सद्दाम हुसेनपासून सुरू होते असे मानणे, इतिहासाशी अन्याय करणारेच ठरेल. हा देश म्हणजे आधुनिक मध्य-पूर्वेतील राजकीय प्रयोगांची मोठीच प्रयोगशाळा. मेसोपोटेमियाच्या प्राचीन संस्कृतीपासून बगदादच्या वैभवापर्यंत या भूमीने अनेक साम्राज्ये पाहिली. २०व्या शतकात ब्रिटिश प्रभावाखाली निर्माण झालेल्या आधुनिक इराकपासून सद्दामच्या हुकूमशाहीपर्यंत सत्ता बदलल्या; पण समाजातील ‘शिया’, ‘सुन्नी’ आणि ‘कुर्द’ यांना एकत्र ठेवण्याचे आव्हान कायम राहिले. सद्दामने ते आव्हान बंदुकीने दाबून ठेवले. त्यामुळे २००३ मध्ये अमेरिकेने लोकशाहीनिर्मितीच्या नावाखाली सद्दामची राजवट उलथवली. त्याच वेळी अनेक वर्षे दडपून ठेवलेले सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय संघर्षही बाहेर आले. अमेरिकेच्या सैन्याला युद्ध जिंकता आले; पण युद्धानंतरचा इराक काही जिंकता आला नाही. इथेच अमेरिकेच्या इराक मोहिमेची खरी गुंतागुंत सुरू होते.
 
अमेरिकेने इराकमध्ये लोकशाही आणली, असे काहीअंशी आज म्हणता येईल. पण, लोकशाही संस्था उभ्या राहणे आणि त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता येणे, यात फरक असतो. इराकी सैन्यउभारणीत अमेरिकेने पैसा आणि मनुष्यबळ खर्च केले; तरी २०१४ मध्ये ‘इस्लामिक स्टेट’पुढे इराकी सैन्य कमी पडले. अमेरिकेच्या मदतीने उभे केलेले हे सुरक्षाकवच किती तकलादू होते, याचे दर्शनच यामुळे जगाला घडले. त्यामुळेच अमेरिकेला परत यावे लागले आणि आता ती पुन्हा निघून जात आहे. यावेळी इराकसमोर केवळ ‘इस्लामिक स्टेट’चा प्रश्न नाही. अमेरिकेने सद्दामला हटवून ज्याला कमकुवत करायचे होते, त्या इराणलाच यातून अप्रत्यक्ष लाभ मिळाला, हे मध्य-पूर्वेच्या राजकारणातील सर्वांत मोठे विडंबन. सद्दाम हा इराणचा कट्टर शत्रू. त्याच्या पतनानंतर इराकमधील ‘शिया’ राजकीय गट आणि इराणशी जवळीक असलेल्या सशस्त्र संघटनांना राजकीय अवकाश मिळाले. आज इराकच्या राजकारणातला इराणचा प्रभाव दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या पश्चात ही पोकळी आणखीच मोठी होणार का? हाच प्रश्न आहे. याचा अर्थ, उद्याच इराक इराणच्या ताब्यात जाईल, असा नाही. इराकला स्वत:ची राष्ट्रीय ओळख आहे. पण, राजकारणात पोकळी फारकाळ रिकामी राहत नाही. ज्याच्याकडे पैसा, शस्त्रे, संघटन आणि राजकीय संपर्क असतात; तो त्यात प्रवेश करतो. इराणच्या मिलिशियांकडे ही चारही साधने आहेत. त्यामुळेच इराकमध्ये इराणचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता, इराकच्या सार्वभौमत्वाचा प्रश्न ठरू शकतो. अर्थात, सध्या इराकमध्ये असलेले ‘झैदी’ सरकारचे अमेरिकेशी असलेले संबंध पाहाता, ही वेळ येईल याची शक्यता कमीच! इथेच अफगाणिस्तान आठवतो. २००१ मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून ‘तालिबान’ला हटवले. दोन दशके अमेरिका तेथे राहिली. राजकीय व्यवस्था उभी केली, सैन्य तयार केले. पण, २०२१ मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तान सोडताच ‘तालिबान’ने लगेच देश ताब्यात घेतला. व्हिएतनाममध्येही अमेरिकन माघारीचा शेवट गौरवशाली नव्हताच.
 
इराक आणि अफगाणिस्तान हे व्हिएतनाम नसले, तरी त्यांच्यात एक समान धागा नक्कीच आहे. अमेरिका ज्या देशातील सत्ता उलथवते, अमेरिका निघून गेल्यावर त्या देशाचे भविष्य कोणत्या दिशेने वळेल, याची हमी तिच्याकडे नसते. इराकमध्ये प्रतिस्पर्धी कोण असेल, याचे उत्तर आज देता येणार नाही. पण, एक गोष्ट मात्र नक्की की, अमेरिका इराकमधून निघून गेली असून, आता इराकला अमेरिकेशिवाय जगायचे आहे.
 
- कौस्तुभ वीरकर




संबंधित मजकूर