...तर जमतील भूते!

 

 

निवडणुकीत पराभव झाला की, निकाल मान्य करायचा, मतदारांचा कौल स्वीकारायचा आणि पुढील निवडणुकीची तयारी करायची, हा लोकशाहीतील साधा व्यवहार. पराभवाचे कारण शोधणे स्वाभाविक. मात्र, स्वतःच्या राजकीय अपयशाचे उत्तर मतपेटीत सापडत नसेल, तर निवडणूक आयोगाच्या पेटीत शोधण्याची नवी पद्धत कितपत ग्राह्य धरायची, हा प्रश्न उपस्थित करावा लागेल. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मंगळवारी झालेल्या ‘इंडी आघाडी’च्या बैठकीनंतर निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहेत. दि. २ ऑक्टोबर ते ८ ऑक्टोबरदरम्यान देशभरात विविध आंदोलन-मोर्चांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मतदान पुन्हा बॅलेट पेपरवर घ्यावे, अशी मागणीही या बैठकीत सर्व घटकांनी मान्य केल्याचे खर्गेंनी सांगितले. आयोगाला ‘बाहुले’ संबोधण्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर थेट आरोप करण्यापर्यंत या बैठकीत मजल गेली. पण, मुळात ज्ञानेश कुमार यांनी दि. १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला होता. तत्पूर्वीच महाराष्ट्र, हरियाणा विधानसभा निवडणुकांचाही निकाल लागला होता. त्यामुळे विरोधकांच्या मतचोरीच्या आरोपांमध्ये काडीमात्र तथ्य नाहीच. तथापि, त्याच ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळात झालेली केरळम् विधानसभा निवडणूक वेगळीच गोष्ट सांगते. २०२६च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘यूडीएफ’ने सत्ता मिळवली आणि काँग्रेसने स्वतंत्रपणे ६३ जागा जिंकल्या. ‘यूडीएफ’ला एकूण १०२ जागा मिळाल्याचे अंतिम निकालांत नोंदले गेले. "आयोग सत्ताधार्‍यांच्या हातातील बाहुले आहे आणि त्याच्या माध्यमातून विरोधकांचा पराभव घडवला जात आहे,” असा सार्वत्रिक दावा करायचा असेल, तर सत्ताधारीविरोधी पक्षाच्याच नेतृत्वाखालील आघाडीला त्याच आयोगाच्या अखत्यारीत स्पष्ट बहुमत कसे मिळाले, याचे उत्तरही मग द्यावेच लागते. केरळम्मध्ये ‘एसआयआर’मुळे बनावट आणि दुबार नोंदी कमी झाल्याचा आणि त्याचा काँग्रेसला लाभ झाल्याचा दावा खुद्द काँग्रेसचेच नेत्यांनीच केला. मग ‘एसआयआर’ची पद्धत एका राज्यात लोकशाहीविरोधी आणि दुसर्‍या राज्यात निवडणूक शुद्ध करणारी, अशी दोन प्रमाणके कशी असू शकतात?

 

आयोगाच्या कामकाजातील मतभेदांचा मुद्दा वेगळा विषय आहे. दोन निवडणूक आयुक्तांनी ‘एसआयआर’ आणि मतदार नोंदणी प्रक्रियेतील काही बाबींवर प्रश्न उपस्थित केल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाली. सर्वोच्च न्यायालयानेही मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीला आणि ‘एसआयआर’शी संबंधित प्रश्नांना आव्हान देणारी याचिका ऐकण्यास मान्यता दिली. तथापि, मतभेद म्हणजे बंड नव्हे आणि अंतर्गत प्रश्न उपस्थित होणे म्हणजे, संस्थेने सत्ताधार्‍यांच्या आदेशावर काम केले, असा निष्कर्षही त्यातून निघत नाही. ‘मनात मांडे, पदरात धोंडे’ या आमच्या दि. २४ सप्टेंबर रोजीच्या अग्रलेखातून आम्ही यावर परखड भाष्य केले होते. त्यानंतर आयोगानेही सर्व निर्णय सामूहिकरीत्या झाले असल्याचे स्पष्ट केले. आता त्याची घटनात्मक आणि कायदेशीर कसोटी न्यायालयीन प्रक्रियेत होईलच. पण, त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर वारंवार प्रश्न उपस्थित करणार्‍या राजकीय पक्षांनी आपल्या इतिहासाकडेही पाहिले पाहिजे. १९८९ मध्ये राजीव गांधी यांच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात निवडणूक आयोगात दोन अतिरिक्त आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर व्ही. पी. सिंह सरकार सत्तेवर आल्यानंतर १९९० मध्ये त्या पदांच्या निर्मितीचा निर्णय आणि नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या. एस. एस. धनोआ यांनी त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. पुढे १९९३ मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या काँग्रेस सरकारने टी. एन. शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना आयोग पुन्हा बहुसदस्यीय केला आणि एम. एस. गिल व जी. व्ही. जी. कृष्णमूर्ती यांची नियुक्ती केली. शेषन यांनी या रचनेला आव्हान दिले; सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाची बहुसदस्यीय रचना कायम ठेवली. या इतिहासाचा अर्थ एवढाच की, आयोगाच्या रचनेभोवतीचे सत्तासंघर्ष आज सुरू झालेले नाहीत. सत्तेच्या बदलाबरोबर आयोगावरील राजकीय दृष्टिकोनही बदलत आले आहेत. म्हणून आज स्वायत्ततेची मागणी करताना कालच्या घटनांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही. महाराष्ट्रातील पक्षफुटीचा प्रश्नही याच चौकटीत पाहावा लागेल. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फूट, आमदारांचे गट, पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह यावरील दावे हे आधी राजकीय आणि संघटनात्मक संघर्षातून निर्माण झाले. त्यानंतर निवडणूक आयोगासमोर या गटांचे दावे आले. त्यामुळे पक्ष फुटला म्हणून आयोग कारणीभूत, असा सरसकट निष्कर्ष काढता येणार नाही. पक्षांतर्गत संघर्ष, आमदारांचे संख्याबळ, संघटनात्मक दावे आणि आयोगाचा निर्णय या प्रत्येकाची स्वतंत्र जबाबदारी आणि स्वतंत्र कायदेशीर चौकट आहे.

 

ते काहीही असले तरी, पुन्हा निवडणूक आयोगाच्या विरोधाच्या मुद्द्यावरुन हा होईना, झोपी गेलेली ‘इंडी’ आघाडी काल एकाएकी जागृत झाली. निवडणूक आयोगाच्या प्रश्नावर काल १९ पक्ष एकत्र आले असले, तरी सर्व प्रमुख नेते उपस्थित होते, असे नाही. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित नव्हते; आम आदमी पक्ष आणि द्रमुकनेही सहभाग टाळला. उद्धव ठाकरे बैठकीत नसले, तरी उबाठा यात सहभागी होता. पण, आज जरी हे पक्ष एकत्र आले असले तरी त्यांच्यापैकी राहुल गांधींचे नेतृत्व किती जणांना मान्य आहे, हाच कळीचा प्रश्न. कारण, यापूर्वी बरेचदा ‘इंडी’ आघाडीतील मतभेद समोर आले होतेच. फार लांब कशाला, अगदी काही दिवसांपूर्वीच प. बंगालच्या नंदीग्राम पोटनिवडणुकीसाठी ममतांनी काँग्रेसला ती जागा तृणमूल काँग्रेससाठी सोडण्याचा प्रस्ताव ठेवला. पण, काँग्रेस हायकमांडने तो प्रस्तावही सपशेल फेटाळून लावला. आज अखेरीस ममतांवरच नंदीग्रामच्या काँग्रेस उमेदवाराला पाठिंबा देण्याची वेळ आली. म्हणजे, पोटनिवडणुकीच्या जागेसाठी ज्यांचे साधे एकमत होऊ शकत नाही, काल तीच मंडळी मांडीला मांडी लावून एकोप्याच्या वल्गना करत होती, असा हा राजकीय दुटप्पीपणाचा कळस! तसेही ‘इंडी’ आघाडीला जनतेने यापूर्वीच्या निवडणुकांतून जागा दाखवून दिली आहेच. त्यामुळे आता कितीही मोर्चे, आंदोलने केली तरी निवडणुकीपर्यंत या आघाडीत बिघाडी होणार नाही, याची शाश्वती ‘इंडी’ आघाडीतील हे पक्षच खुद्द देऊ शकणार नाही.

 

एकूणच काय, तर निवडणूक आयोगातील मतभेद, मतचोरीचे आरोप हे सगळे निमित्तमात्र! मोदी सरकारला लक्ष्य करणे, सरकारविषयी जनमत कलूषित करणे हाच त्यामागील स्पष्ट हेतू. पण, आज निवडणूक आयोगावर आरोप करुन थेट पंतप्रधानांचा, गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागणार्‍या खर्गेंनी, त्याच न्यायाने संपुआच्या कारकिर्दीतील घोटाळ्यांसाठी कितीवेळा मनमोहन सिंग यांच्याकडेही राजीनाम्याची मागणी केली होती? त्यामुळे काँग्रेसचा हा राजकीय संधीसाधूपणा आता जनतेच्या लक्षात आला आहे. त्याला भारतीय मतदार कदापि बळी पडणार नाहीच. कारण, २०१४ पासून ते आजतागायत देशाचा विकास, जनसेवा आणि संविधानिक संस्थांना बळकटी देण्याचे मोदी सरकारने अहोरात्र केलेले काम जनतेसमोर आहे. तेव्हा कितीही ‘फेक नॅरेटिव्ह’ पसरविण्याचा प्रयत्न काँग्रेस आणि विरोधकांनी केला, तरी मोदी सरकारवरील जनविश्वासाला ते धक्का पोहोचवू शकणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेष!