दाम करी काम वेड्या...

 

 

 

"भारतातील मजुरांमध्ये काम करण्याची इच्छा नाही. सरकारी योजनांचा लाभ मिळाल्याने, आता कुणी मजूरही उपलब्ध नाहीत,” हे शब्द आहेत, ‘लार्सन आणि टुब्रो कंपनी’चे अध्यक्ष एस. एन. सुब्रमण्यम यांचे. ’आठवड्याचे ९० तास काम करा, रविवारीसुद्धा काम करा, बायकोला किती दिवस बघत बसणार?’ असा प्रश्न विचारणार्‍या याच सुब्रमण्यम यांनी, पुन्हा एकदा अशाच आशयाचे वक्तव्य केल्याने, पुन्हा वादंग होण्याची चिन्हे आहेत. भारतीय उद्योगांची संघटना असलेल्या ‘सीआयआय मिस्टिक साऊथ ग्लोबल लिंकेज समिट २०२५’, चेन्नई, या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केले. अर्थात, त्यांच्या या वक्तव्याने, पुन्हा एकदा काम आठवड्यातून ७०, ९०, १२० किती तास करायचे? काम करायचे की नाही? या चर्चेला वाचा फुटली.

 

यंदा सुब्रमण्यम यांनी मजूरवर्गाला लक्ष्य केले. ’मनरेगा’ ही योजना उत्तम चालत आहे, जनधन खात्यांचा लाभ मिळत आहे. पर्यायी कामधंदे उपलब्ध होत आहेत, त्यामुळे मजूर गाव सोडून बाहेर यायला मागत नाहीत. याचा एकत्रित परिणाम हा बांधकाम क्षेत्रावर होऊ लागला आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त करून दाखविली. आम्हांला चार लाख मजुरांचीच गरज आहे, पण मजुरांचे काम सोडून जाण्यामुळे १६ लाखांपर्यंत भरती करावी लागते, असेही सुब्रमण्यम म्हणाले. किमान मजुरांबद्दल तरी सुब्रमण्यम यांची तक्रार नसावी, असा समज होता. कारण, ते रविवारीही काम करतात. तसेच, दिवसाला १४ तासही काम करतात. अर्थात, काहीशी त्यांची तक्रार व्यावहारिक असेलही, परंतु सर्वांना एकाच तराजूत मोजणे कितपत योग्य आहे?

 

काम करावे किंवा नाही हा ज्याच्या- त्याच्या गरजेनुसार, वैयक्तिक प्रश्न असूच शकतो. तक्रार करताना सुब्रमण्यम यांनी सरकारी योजनांकडे बोट दाखवले, हे बरेच झाले. जेणेकरून एखाद्या त्रयस्थ, मात्र अधिकृत व्यक्तीने सरकारी योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांच्या खिशात पोहोचत आहे, याची कबुलीच जणू त्यांनी दिली आहे. आपल्याकडे एक समज आहे तो म्हणजे मजुराने, रात्रंदिवस काम-धंदाच करावा, भौतिक सुखांकडे त्याने पाहूच नये. अशा ठिकाणी स्त्री-पुरुष अशी कामाची विभागणी मुळात नसते. जितकी ओझी पुरुषांनी उचलायची, तितकीच ओझी स्त्री मजुरांनीही उचलायची आहेत. वेठबिगारी करणार्‍यांचेही असेच हाल असतात. बांधकाम करताना होणारे प्रदूषण, त्यातून उद्भवणारे आजार, अपघात याला होणारा खर्च टाळण्यासाठी, अशा मजुरांकडे कुठल्याही प्रकारचा विमा उपलब्ध नसतो. त्यावेळी त्यांना स्वतःच्याच खिशातून पैसे मोजावे लागतात. मजुरांच्या या समस्यांबद्दल, आजवर कुणी बोलताना दिसत नाही.

 

‘मनरेगा’ कुणी आणली यावरून वादविवाद करणार्‍यांनी, ती मोदी सरकारच्या तिन्ही कार्यकाळात अविरत सुरू आहे. त्याचे लाभार्थी किती वाढले, याची चर्चा केलीच नाही. याच ‘मनरेगा’मुळे मजूर आपल्या गावाखेड्याकडे परतू शकला. ‘खेड्याकडे चला’ हा महात्मा गांधींचा संदेश, काँग्रेस काळात किती गांभीर्याने घेण्यात आला? अधिकृत आकडेवारीनुसार भारतात या योजनेत, नोंदणीकृत १३ कोटी, ४६ लाख मजूर आहेत. या सर्वांच्या खात्यात, आत्तापर्यंत ३९.३७ कोटी रक्कम वळती झाली आहे. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, यात एकूण ७७ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत मजूर आहेत. मजूर कामासाठी मिळत नाहीत अशी खरीच तक्रार असती, तर ‘मनरेगा’ची आकडेवारी इतकी कशी दिसली असती? मोदी सरकारने मजुरांना थेट खात्यात पैसे मिळतील, याची हमी घेतली. गावाखेड्यात मोठ्या प्रमाणात सरकारी विकासकामे पोहोचू लागली, त्याचा हा परिणाम म्हणावा लागेल.

 

सुब्रमण्यम यांच्यासमोरील आव्हान हे, मजुरांसंदर्भातील चांगला बदल म्हणावा लागेल. पूर्वीच्याच किमतीत मजूर उपलब्ध होणार नाहीत. मोबाईल आणि इंटरनेटमुळे जग जवळ आले आहे. प्रत्येकाकडे असलेली कला त्याने कशी वापरावी, याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहेच की. अमूक एका रकमेसाठी, दिवस-रात्र राबावे लागणार नाही. त्यांच्याकडे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. ‘कोविड’ काळात जेव्हा इतक्या मोठ्या संख्येने, तीन ते चार हजार किमी पायी परतणार्‍या मजुरांचा प्रश्न निर्माण झाला होता, त्यावेळी त्यांच्यासाठी बोलणारे कुणी नव्हते. अनवाणी घरी चालत जाताना कित्येकांचे जीव गेले. याच आघातांमुळे हे मजूर, त्यांच्याच जवळपासच्या शहरात स्थिरावत गेले. मुंबई-दिल्ली-बंगळुरु-हैदराबाद यांसारख्या मोठ्या शहरांत परतण्यापेक्षा, आपली राज्ये आणि आपला गाव त्यांना आवडू लागला. त्यांच्या गावाखेड्यात शासकीय योजना पोहोचू लागल्या. सरकारी दवाखान्यांत उपचार मिळू लागले. शहरांपेक्षा कमी किमतीत गावात जमिनी उपलब्ध होऊ लागल्या. ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’द्वारे, पक्की घरे निर्माण होऊ लागली.

 

बरं, हे मजूर दिवसाला १४ तास काम करतात. अर्थात, रविवारी सुट्टी नाही. त्यामुळे आठवड्याचे शंभर एक तास अंगमेहनतीचेच काम. त्यांच्या कामाच्या संतुलनाबद्दल कोण आणि कधी बोलणार? परिस्थितीमुळे त्यांनीही हा विचार सोडून दिलेला असतो. मजुरांचे जीवनमान उंचावले जावे, त्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा, यासाठी काय प्रयत्न करता येतील? तेही आपले कर्मचारीच आहेत, या भावनेने बड्या कंपन्या त्यांच्याकडे कधी पाहतील? आपल्याकडे कृतज्ञता व्यक्त करण्याची पद्धत, आजही रुजलेली नाही. बर्‍याचदा असा कामगारवर्ग जाणून-बुजून दुर्लक्षित राहतो. का? कारण, तो अशिक्षित आहे, अज्ञानी आहे. त्याच्या अज्ञानाचा फायदा घेणारेही बरेच आहेत. प्रत्येकाच्या हाती इंटरनेट आणि मोबाईल पोहोचल्याने, आपल्या फायद्याची गोष्ट प्रत्येकाला कळू लागली. मजुरांना अवगत असलेल्या कलेतून कुठल्या प्रकारच्या व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होतील, याची माहिती एका क्लिकवर मिळू लागली. व्यवसायसंधी उपलब्ध करून देणार्‍या योजनांची माहितीही, उपलब्ध होऊ लागली आहे. त्यामुळे सुब्रमण्यम यांची चिंता हा मजूरवर्गासाठी सुखावणारा विषय आहे. जर अधिकच्या मजुरांना आकर्षित करण्यासाठी कंपन्यांनी वेगळ्या सुविधा दिल्या, तर ही चिंताही मिटणार आहे. त्यामुळे दुसर्‍या बाजूचा विचार व्हायला लागला, तर हा प्रश्नही सोडवता येण्यासारखा आहे.