बंगालमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा फॉर्म्युला बदलला!

 

मुंबई : (West Bengal OBC Reservation) पश्चिम बंगाल विधानसभेने सोमवारी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणासंदर्भातील दोन महत्त्वाची दुरुस्ती विधेयके मंजूर केली. मंजूर झालेल्या विधेयकांमध्ये 'पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती वगळून) (सेवा व पदांमधील रिक्त जागांवरील आरक्षण) (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६' आणि 'पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय आयोग (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६' यांचा समावेश आहे.

 

अशी माहिती आहे की, या विधेयकांद्वारे ओबीसी वर्गातील ६६ जातींना आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला आहे. तसेच, कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आरक्षण व्यवस्थेत बदल करण्यात आला असून, पूर्वीच्या १७ टक्के आरक्षणाऐवजी आता ७ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय ओबीसीच्या विविध श्रेणींचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. दुसरे विधेयक पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय आयोगाशी संबंधित १९९३ च्या कायद्यात दुरुस्ती करते.

 

दोन्ही विधेयकांच्या बाजूने १८६ आमदारांनी मतदान केले, तर १७ आमदारांनी विरोधात मत नोंदविले. सहा सदस्य मतदानापासून दूर राहिले. आयएसएफचे आमदार नौशाद सिद्दीकी यांच्या मागणीनुसार विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस यांनी मतविभाजन घेतले. नौशाद सिद्दीकी आणि टीएमसीचे बंडखोर आमदार बिश्वनाथ दास यांनी सामाजिक न्यायाचा मुद्दा उपस्थित करत या विधेयकांना विरोध केला आणि ती प्रवर समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली.(West Bengal OBC Reservation)

 

जमिनीवरील कोणतेही सर्वेक्षण न करता पूर्वी ओबीसी यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ११३ जाती आम्ही वगळल्या आहेत. मात्र, विविध सर्वेक्षणांच्या आधारे समाविष्ट करण्यात आलेल्या ६६ उपजाती कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. मागासवर्गीय आयोग तपास करेल आणि एखाद्या समाजाचा समावेश आवश्यक असल्याचे वाटल्यास राज्य सरकारकडे त्याची शिफारस करेल. यापूर्वीच्या सरकारने आयोगाला डावलल्यामुळे उच्च न्यायालयाने ती प्रक्रिया रद्द केली होती.(West Bengal OBC Reservation)

 

- गौरीशंकर घोष, मागासवर्गीय विकास मंत्री, पश्चिम बंगाल

 

 

पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय आयोग अधिनियम, १९९३ मधील दुरुस्तीनुसार, कोणत्याही नागरिकाला ओबीसी यादीत समावेशासाठी अर्ज करता येणार आहे. आयोग त्या अर्जाची छाननी करून राज्य सरकारला शिफारस करेल. तसेच, एखाद्या समाजाचा ओबीसी यादीत जास्त किंवा कमी समावेश झाल्याची तक्रार आल्यास आयोग त्याचीही चौकशी करेल. आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे राज्य सरकार पुढील निर्णय घेईल. विधेयकानुसार आयोगाच्या सदस्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल, तर सदस्य-सचिवाचा कार्यकाळ राज्य सरकार निश्चित करेल. सदस्य-सचिव हा कार्यरत शासकीय अधिकारी असेल.

  

 

नवीन ओबीसी यादीत जोलाह (अन्सारी मोमिन), फकीर, पहाडिया मुस्लिम, हज्जाम (मुस्लिम) आणि चौदुली (मुस्लिम) या समुदायांचा समावेश कायम ठेवण्यात आला आहे. तर ओबीसी यादीतून वगळण्यात आलेल्या ७७ समुदायांमध्ये मुस्लिम नेहरिया, मुस्लिम हलदार, मुस्लिम सानपुई, मुस्लिम माळी, घोसी (मुस्लिम), मुस्लिम दर्जी, ओस्तागर, इदरीसी, मुस्लिम राजमिस्त्री, मुस्लिम बटियारा, मुस्लिम मोल्ला, धाली (मुस्लिम) यांच्यासह अनेक समुदायांचा समावेश आहे.(West Bengal OBC Reservation)

 

 

'वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी अँड कंट्रोल ऑफ अँटी-सोशल अ‍ॅक्टिव्हिटीज विधेयक, २०२६' हे विधेयक विधानसभेत १७६ मतांनी मंजूर करण्यात आले. या कायद्यानुसार, सार्वजनिक सुरक्षेला धोका असल्याचे मानल्या जाणाऱ्या व्यक्तींना जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्त न्यायालयीन खटला न चालवता तब्बल १२ महिन्यांपर्यंत प्रतिबंधात्मक ताब्यात ठेवण्याचे आदेश देऊ शकतील. तसेच, दंगल किंवा हिंसाचारादरम्यान सरकारी अथवा खासगी मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्यात येईल. आवश्यक असल्यास त्यांच्या मालमत्तेची जप्ती करून तिचा लिलाव करण्याचाही अधिकार प्रशासनाला असेल.