सेशेल्स :‘महासागरा‌’तील मोती...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा तीन दिवसीय सेशेल्स दौरा नुकताच संपन्न झाला. विविध क्षेत्रांतील द्विपक्षीय सहकार्यासह हिंदी महासागरातील सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीनेही सेशेल्स भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा देश. त्याविषयी सविस्तर...

सेशेल्स... हिंदी महासागरातील एक छोटेसे द्वीपराष्ट्र. आफ्रिका खंडाचा भाग असलेला हा देश मूळ आफ्रिकन भूमीपासूनही 1500 किमी पूर्वेला वसलेला. 115 बेटांचा द्वीपसमूह असलेला हा देश आफ्रिकेतील सर्वांत कमी लोकसंख्येचा देश म्हणूनही ओळखला जातो. भारतापासून सेशेल्सचे अंतरही जवळपास तीन हजार, 800 किमी. म्हणजे मुंबईहून सेशेल्सचे माहे विमानतळ गाठायचे झाले, तरी साडेचार तास ते पाच तासांचा हवाईप्रवास. द्वीपराष्ट्र म्हटले की, आकारानेही तितकेच लहान. म्हणजे आपले गोवा राज्यही सेशेल्स या देशापेक्षा आठपट मोठे. मग इतक्या इटुकल्या देशात आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी तीन दिवसीय दौरा करावा, असे या देशाचे महत्त्व तरी नेमके काय, हे समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरावे.

सेशेल्स हे द्वीपराष्ट्र असल्यामुळे साहजिकच सागरी व्यापाराचे एक महत्त्वाचे केंद्र. पूर्व आफ्रिका, प. आशिया, द. आशिया आणि एकूणच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील जलमार्गांवरील (Sea Lines of Communication - SLOCs) सेशेल्स हा एक कळीचा देश. त्यामुळे सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीनेही सेशेल्स हा भारतासाठी सर्वकालीन मित्रच. जरी सेशेल्सचे क्षेत्रफळ 460 चौ. किमी इतके मर्यादित असले, तरी या देशाचा ‌‘एक्सक्लुझिव्ह इकोनॉमिक झोन‌’ अर्थात, ‌‘ईईझेड‌’ मात्र 1.3 दशलक्ष चौ. किमी इतका अथांग पसरलेला. पण, सेशेल्ससारख्या लहान राष्ट्रासाठी इतक्या विस्तीर्ण क्षेत्रावर निगराणी आणि नियंत्रण ठेवणे, हे सर्वस्वी आव्हानात्मकच. म्हणूनच, भारत याकामी सेशेल्सला सर्वोपरी सहकार्य करतो. कारण, प्रश्न केवळ सेशेल्सच्या सागरी सुरक्षेचा नसून, तो हिंदी महासागराच्या पश्चिमेकडील क्षेत्राच्या सुरक्षिततेचाही आहे. कारण, याच भागात सोमालिया आणि अन्य आफ्रिकन देशांतील सागरी चाच्यांचा देश-विदेशातील मालवाहू बोटींना उपद्रवाचाही कायम धोका असतो. त्यामुळे सेशेल्सच्या समुद्रात चोख भारतीय सागरी सुरक्षा तैनात असल्यामुळे दोन्ही देशांनाही त्याचा साहजिकच लाभ होतो. त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांत चीनने भारताला घेरण्यासाठी ‌‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स‌’चे जाळेही पद्धतशीरपणे विणायला सुरुवात केली. त्यासाठी चीनने जिबूतीमध्ये आपला नाविक तळही उभारला. तेव्हा चीनच्या या क्षेत्रातील सागरी हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सेशेल्स हा भारतासाठी नक्कीच एक महत्त्वाचा टेहळणी गड ठरू शकतो.

यंदाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा हा सेशेल्सचा पहिला दौरा नव्हता; तर 2014 साली सत्तांतरानंतर पुढील वर्षीच, म्हणजे 2015 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सेशेल्सची निवड करून भारताचा प्राधान्यक्रम दाखवून दिला होता. तेव्हा सेशेल्सला 34 वर्षांनंतर भेट देणारे नरेंद्र मोदी हे दुसरे भारतीय पंतप्रधान ठरले होते. त्यावेळीही दोन्ही देशांमध्ये नऊ महत्त्वाचे करार झाले. यामध्ये प्रामुख्याने नवीकरणीय ऊर्जा, जलविज्ञान पायाभूत सुविधांचा विकास, हवाई-सेवा, कर माहिती देवाणघेवाण, ‌‘ब्ल्यू इकोनॉमी‌’, कृषी संशोधन, समुद्री विमान यांसारख्या क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण करार नोंदवण्यात आले. त्यानंतर भारत आणि सेशेल्सच्या द्विपक्षीय संबंधांनाही नव्याने बळकटी मिळाली. यंदाच्या दौऱ्यातही सेशेल्समध्ये ‌‘यूपीआय‌’ यंत्रणा लागू करण्याबरोबरच कृषी संशोधन, शिक्षण, खलाशांचे प्रशिक्षण आणि प्रमाणीकरण, ‌‘डॉर्नियर‌’ विमानाचे ‌‘ग्लास कॉकपिट‌’सह आधुनिकीकरण, आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठीची आघाडी, ‌‘सुषमा स्वराज इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन सर्व्हिस‌’ (SSIFS) आणि सेशेल्सचे परराष्ट्र व्यवहार आणि अनिवासी समुदाय मंत्रालय यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध हे सागरी सुरक्षेपुरते मर्यादित नसून, भारत हा सेशेल्सच्या सर्वांगीण विकासातील प्रमुख भागीदारही ठरला आहे.

भारत आणि सेशेल्सदरम्यानचा द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 100 ते 105 दशलक्ष डॉलर्स इतका. भारत सेशेल्सला अधिक प्रमाणात निर्यात करतो. भारताकडून सेशेल्सला प्रामुख्याने मोटारी आणि इतर वाहने (आणि त्यांचे सुटे भाग), तांदूळ (विशेषतः बासमती), औषधे, लोखंड आणि पोलाद यांची निर्यात केली जाते. भारत आणि सेशेल्सदरम्यानच्या संबंधांना अधिक बळकटी देण्यासाठी दोन्ही देशांनी विशेष आर्थिक सहकार्य पॅकेज आणि डिजिटल देवाणघेवाण करारांवर म्हणूनच यंदा भरही दिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात दोन्ही देशांचा व्यापार 1.65 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याची मोठी क्षमता वर्तवण्यात आली आहे.

भारत आणि सेशेल्सच्या राजनैतिक संबंधांनाही यंदा 50 वर्षे पूर्ण झाली व त्यानिमित्ताने पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यात एका स्मृती बोधचिन्हाचेही अनावरण करण्यात आले. मुळात सेशेल्स स्वतंत्र झाला 1976 साली. त्यावेळीही भारताच्या ‌‘आयएनएस नीलगिरी‌’ या अत्याधुनिक युद्धनौकेने सेशेल्सच्या स्वातंत्र्य दिन सोहळ्यात सहभाग नोंदवला होता. तत्पूर्वीही जेव्हा फ्रेंचांनी सेशेल्समध्ये 1777 साली पाऊल ठेवले, त्यावेळी 15 आफ्रिकन कामगारांसह पाच भारतीयांचाही त्यात समावेश होतो. त्यामुळे सेशेल्सच्या इतिहासापासून ते आता वर्तमानापर्यंत भारताशी सांस्कृतिक ऋणानुबंधही जोडले गेले आहेत. आज या द्वीपराष्ट्रावरील एकूण लोकसंख्येच्या पाच टक्के लोकसंख्या ही भारतीयांची आहे. म्हणूनच, पंतप्रधानांनी सेशेल्सच्या नॅशनल असेंब्लीच्या भाषणात आवर्जून उल्लेख केला की, “आपल्यातील नाते सरकारांनी निर्माण केलेले नाही. ते लोकांनी निर्माण केले, कुटुंबांनी जोपासले आणि अनेक पिढ्यांनी ते जपले. हे हिंदी महासागरामुळे शक्य झाले. हिंदी महासागर भारत आणि सेशेल्सला विलग करणारा नाही, तर तो आपल्याला जोडणारा आहे. म्हणूनच, आपण एकमेकांना अपरिचित असल्याप्रमाणे नाही, तर जुने मित्र असल्यासारखे भेटतो.”

या दोन्ही देशांतील मैत्रिपूर्ण संबंधांचा यथोचित सन्मान म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सेशेल्सच्या ‌‘गार्डियन ऑफ द ब्ल्यू होरायझन‌’ या सर्वोच्च सन्मानानेही यावेळी गौरविण्यात आले. पंतप्रधानांच्या पर्यावरणपूरक नेतृत्वासाठी, तसेच विकसनशील देशांच्या हितासाठी केलेले प्रयत्न आणि ‌‘ब्ल्यू इकोनॉमी‌’, हवामान कृती, सागरी साधनसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि छोट्या बेट-विकसनशील देशांच्या विकासविषयक आकांक्षांना चालना देण्यासाठी केलेल्या त्यांच्या प्रदीर्घ बांधिलकीची दखल घेऊन, हा सन्मान प्रदान करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, हा प्रतिष्ठेचा सन्मान प्राप्त करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पहिले भारतीय ठरले आहेत.

एकूणच काय, तर भारताच्या 'Mutual And Holistic Advancement for Security And Growth Across Regions' अर्थात, ‌‘महासागर‌’ या दूरगामी प्रादेशिक सागरी सहकार्याच्या धोरणाच्या दृष्टीने सेशेल्स हा हिंदी ‌‘महासागरा‌’तील बहुमूल्य मोतीच ठरावा!