गैरमार्गाने होणाऱ्या धर्मांतरणावर कठोर कारवाई; महिलांच्या सुरक्षेसाठी 'भरोसा सेल' अधिक सक्षम;मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सभागृहात माहिती

 

 

मुंबई : (Illegal Religious Conversions) नागपूरमधील एका स्वयंसेवी संस्थेत महिलांचा लैंगिक छळ, अश्लील वर्तन आणि जबरदस्तीने धर्मांतरण अशा गंभीर प्रकरणावर विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026ला केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यास धर्मांतरणासारख्या गैरप्रकारांवर कठोर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा होईल, असे त्यांनी सांगितले.

 

आमदार सुधीर मुनगंटीवार, बबनराव लोणीकर आणि नारायण कुचे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मानकापूर पोलीस ठाण्यात संबंधित संस्थेच्या संचालकाविरोधात लैंगिक छळ आणि धर्मस्वातंत्र्याशी संबंधित विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपासादरम्यान पीडित महिलेने दिलेल्या जबाबात तिच्यावर किंवा तिच्या कुटुंबीयांवर थेट धर्मांतरासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचे नमूद केलेले नाही. त्यामुळे त्या संदर्भातील निष्कर्ष वेगळा आहे.

 

मात्र संस्थेमध्ये विशिष्ट प्रकारचे कपडे परिधान करणे, प्रार्थनेसारख्या धार्मिक स्वरूपाच्या कृतींचे पालन करणे आणि इतर सक्तीचे नियम लादण्यात आले होते. हे नियम धर्मस्वातंत्र्यावर परिणाम करणारे असल्याने त्यासंदर्भातील कायदेशीर कलमांचा समावेश गुन्ह्यात करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. (Illegal Religious Conversions)

 

मुख्यमंत्री म्हणाले की, अशा प्रकारच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्याने विशेष धर्मस्वातंत्र्य विधेयक मंजूर करून केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविले आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर सक्तीचे धर्मांतर, धार्मिक दबाव आणि अशा गैरप्रकारांवर कारवाई करण्यासाठी राज्याकडे स्वतंत्र आणि अधिक सक्षम कायदेशीर चौकट उपलब्ध होईल. (Illegal Religious Conversions)

 

महिलांच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या 'भरोसा सेल'चा उल्लेख करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, अशा प्रकरणांतील पीडित महिलांना समुपदेशन, मानसिक आधार आणि आवश्यक मदत या माध्यमातून दिली जात आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेला सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देत असून अशा घटनांमध्ये संवेदनशीलतेने आणि प्रभावीपणे कारवाई केली जात आहे.

 

विदेशातून मिळणाऱ्या निधीचा गैरवापर होत असल्याच्या आरोपांवर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने एफसीआरए अधिक कठोर केला आहे. परदेशी निधीचा वापर बेकायदेशीर किंवा धर्मांतरासारख्या उद्देशांसाठी झाल्याचे आढळल्यास संबंधित संस्थांचे एफसीआरए प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येत असून त्यांना पुढे परदेशी निधी स्वीकारता येत नाही. (Illegal Religious Conversions)

 

याशिवाय, मदरशांमध्ये बाहेरील राज्यांतील मुलांना आणल्याच्या तक्रारींचीही पडताळणी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही धार्मिक किंवा सामाजिक संस्थेच्या आडून कायद्याचे उल्लंघन होत असल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, मात्र तपास केवळ दोषींविरुद्धच होईल आणि कोणत्याही निष्पाप व्यक्तीला त्रास होणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली. (Illegal Religious Conversions)