हत्तींमुळे भारतातील जंगलांच्या कार्बन साठ्यात ३८ टक्क्यांनी वाढ

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - भारतातील आशियाई हत्तींचे संवर्धन हे केवळ जैवविविधतेच्या संरक्षणापुरते मर्यादित नसून हवामान बदलाशी लढण्यासाठीही प्रभावी ठरत असल्याचे एका नव्या संशोधनातून समोर आले आहे (Asiatic Elephant conservation). १९९२ ते २०२५ या कालावधीत देशातील हत्ती राखीव क्षेत्रांमधील (Elephant Reserves) कार्बन साठ्यात तब्बल ३८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे (Asiatic Elephant conservation). मात्र ही वाढ हत्तींच्या संख्येमुळे नव्हे, तर जंगलांचे संरक्षण, जंगलतोडीतील घट आणि राखीव क्षेत्रांच्या विस्तारामुळे झाल्याचे संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे. (Asiatic Elephant conservation)

 

 

जर्नल ऑफ थ्रेटन्ड टॅक्सा या आंतरराष्ट्रीय संशोधन नियतकालिकात नुकतेच भारतातील आशियाई हत्तींसंदर्भात एक संशोधन निबंध प्रसिद्ध झाला आहे. अमिटी विद्यापीठातील संशोधक तरुण कथुला आणि तनू जिंदल यांनी हा अभ्यास केला. या अभ्यासात त्यांनी १९९२ ते २०२५ या कालावधीतील प्रोजेक्ट एलिफंट, वन सर्वेक्षण अहवाल, हत्ती राखीव क्षेत्रांची माहिती तसेच आंतरराष्ट्रीय आयपीसीसी कार्बन लेखांकन पद्धतीचा वापर केला. संशोधनानुसार, १९९२ मध्ये देशात केवळ तीन हत्ती राखीव क्षेत्रे असून त्यांचे एकूण क्षेत्रफळ १८ हजार २९७ चौ.कि.मी. होते. २०२५ पर्यंत ही संख्या ३३ राखीव क्षेत्रांपर्यंत, तर क्षेत्रफळ ८० हजार ७७७ चौ.कि.मी. पर्यंत वाढले. म्हणजेच हत्ती राखीव क्षेत्रांमध्ये ३४१ टक्क्यांची वाढ झाली. याच काळात हत्तींच्या संख्येत मात्र केवळ ६.७ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली.

 

 

 

अभ्यासातील सर्वात महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे कार्बन साठ्यात झालेल्या वाढीपैकी सुमारे ९५ टक्के वाढ ही संरक्षित जंगलांच्या विस्तारामुळे, तर केवळ पाच टक्के वाढ हत्तींच्या जैवभाराशी संबंधित असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे जंगलांचे संरक्षण, जंगलतोड रोखणे आणि अधिवास टिकवून ठेवणे हीच हवामान बदल कमी करण्यासाठी सर्वात प्रभावी रणनीती असल्याचे संशोधकांनी नमूद केले आहे. संशोधनात हत्ती राखीव क्षेत्रांची संख्या वाढल्याने हत्तींची संख्या आपोआप वाढते का, याचाही अभ्यास करण्यात आला. त्यासाठी केलेल्या सांख्यिकीय विश्लेषणात हा संबंध अत्यल्प असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे केवळ राखीव क्षेत्र घोषित करणे पुरेसे नसून अधिवासाची गुणवत्ता, वन्यजीव मार्गांचे (कॉरिडॉर) संरक्षण, प्रभावी व्यवस्थापन आणि मानव-हत्ती संघर्ष कमी करणे या बाबींवर अधिक भर देण्याची गरज संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. संशोधकांच्या मते, भारताने २०३० पर्यंत अतिरिक्त कार्बन सिंक निर्माण करण्याच्या हवामानविषयक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी हत्ती संवर्धन, अधिवास पुनर्स्थापना आणि वन्यजीव कॉरिडॉरचे संरक्षण यांना प्राधान्य दिल्यास जैवविविधता संवर्धनाबरोबरच हवामान बदलावरही प्रभावी नियंत्रण मिळविणे शक्य होईल.