प्रत्येक बँक ग्राहकाला आकर्षित करण्याचा कसोशीने प्रयत्न करते आहे. ग्राहकदेखील परंपरागत बांधिलकीचा विचार न करता, छोट्या-छोट्या लाभांकरितासुद्धा बँक बदलताना दिसतात. व्यवसाय वृद्धी साधायची असेल तर विपणनकला आत्मसात करण्यावाचून पर्याय नाही. ..

कर्जदाराचे चारित्र्य तपासण्यासाठी कोणतीही मोजपट्टी नसते. ‘चारित्र्य’ तर कर्ज प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट! कर्जदाराच्या संगतीत जेवढे रहाल तेवढे त्याच्या विविध सवयी, लकबी वगैरे संबंधातील वैयक्तिक अधिक तपशीलवार माहिती हाती येईल...

खातेदाराच्या हयातीत नामनिर्देशितास कसलेच अधिकार नाहीत. त्याचे अधिकार खातेदाराच्या मृत्यूनंतरच सुरू होतात. ठेव संयुक्त नावे असेल, तर संबंधित सर्व व्यक्तींच्या हयातीनंतरच नामनिर्देशित व्यक्तीचा संबंध येतो; तो पर्यंत नाही...

‘अनुत्पादक मालमत्ते’ची संकल्पना हा रोग नसून बँकांना मिळालेले एक प्रकारचे शक्तिवर्धक – टॉनिक - आहे. यामुळे भविष्यातील मोठे धोके सहन करण्याची बँकांची शक्ती वाढते. ताळेबंदात अधिक पारदर्शकता येते. आपण नफ्यातच आहोत या भ्रमात राहणे टळते...

आधुनिक भारतीय बँकिंगला सुमारे दीडशे वर्षे उलटून गेली. पण भारतात खऱ्या अर्थाने बँकिंगचा विकास झाला तो स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर! रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयकरण, बँकिंग नियमन कायदा, इम्पिरियल (स्टेट) बँकेचे सरकारीकरण आदी परिणामकारक पावले स्वातंत्र्यानंतर ..

कराराच्या कायद्यातील एक प्रमुख भाग म्हटला तर, त्यातील अटी व शर्तींना उभयतांची मान्यता असणे हा होय. ही मान्यता दर्शवणारे चिन्ह म्हणजेच सही!..

ठेव ठेवताना आवश्यक ती काळजी घेतली न गेल्यास पस्ताव्याची पाळी येऊ शकते. त्यासाठीच खालील मुद्दे-..

अधिकारपत्राद्वारे केवळ वैध गोष्टींचेच अधिकार देता येतात. कायद्याने बंदी असणाऱ्या गोष्टी करायला सांगता येणार नाहीत...

देशाची सारीच प्रगती उद्योग-व्यवसायावर अवलंबून! त्यांना कर्जे न मिळाल्यास विकास होणारच नाही. हे लक्षात घेऊन शासन बँकिंगवर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करते...