आसामचा आखाडा...

    दिनांक  22-Feb-2021 21:29:53   
|

asam bjp  _1  H

आसाममध्ये काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक तुष्टीकरणाचा मतदारांवर प्रतिकूल परिणाम झाला. म्हणूनच सोनोवाल वनवासी समाजातील असूनही मतदारांनी याकडे लक्ष दिले नाही. हा मुद्दा यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. कारण, आसामच्या इतिहासात एक वनवासी व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी बसण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ असावी.२०२१ हे वर्षं अजूनही जरी कोरोनाच्या छायेखाली असले आणि कोरोनाची लाट पूर्णपणे नाहिशी झालेली नसली, तरी राजकीय क्षेत्रातल्या स्पर्धेला आणि हाणामारीला मात्र ऊत आलेला दिसतो. या वर्षी एप्रिल/मे महिन्यात तब्बल पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहे. त्यातले एक राज्य म्हणजे ईशान्य भारतातील आसाम. आज आसाममध्ये भाजप सत्तेत आहे आणि साहजिकच आपली सत्ता कायम राखण्यासाठी भाजपचे प्रयत्न, प्रचारही जोरात सुरु आहे.
 
 
 
ईशान्य भारतात सात राज्ये आहेत, ज्यांना ’सात भगिनी’ म्हणण्याची पद्धत आहे. यातील सर्वात मोठी भगिनी म्हणजे आसाम. भाजपने २०१६च्या विधानसभा निवडणुका जिंकून काँगे्रसची सत्ता उलथवून लावली. आसाममधील काँग्रेसचे मोठे नेते म्हणजे तरुण गोगाई (१९३६ ते २०२०). त्यांचा मागच्या नोव्हेंबर महिन्यात मृत्यू झाला. त्यामुळे काँगे्रसचे राज्यात फार मोठे नुकसान झाले आहे आणि त्यांची जागा घेऊ शकेल असा दुसरा कोणताही नेता आज आसाम काँगे्रसमध्ये नाही. असे असले तरी आगामी विधानसभा निवडणूक भाजपसाठी सोपी असेल, असे समजण्याचेही कारण नाही. सध्या सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांचे आंदोलन, आसामच्या दृष्टीने अतिशय संवदेनशील असलेला ‘नागरिक सुधारणा कायदा’ वगैरे मुद्दे प्रचारात महत्त्वाचे ठरतील, याबद्दल शंका नसावी. म्हणूनच की काय, मोदी सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आसामसाठी भरीव तरतूद केली आहे. शिवाय तेथे मोठा उद्योग असलेल्या चहाच्या मळ्यातील कामगारांसाठी खास निधीची तरतूद वगैरेद्वारे भाजप निवडणुकीच्या प्रचाराला लागल्याचे संकेत मिळत आहेत.
 
 
कोरोना महामारीचे संकट समोर येण्याआधी म्हणजे मागच्या वर्षी ‘नागरिकत्व सुधारण कायदा’ आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी वगैरे दोन मुद्द्यांनी देशाचे राजकारण ढवळून निघाले होते. नागरिकत्व पडताळणीची सुरुवात झाली ती आसामपासूनच. याच राज्याला बांगलादेशी घुसखोरांचा सर्वात जास्त त्रास झालेला आहे आणि आजही यात फारसा खंड पडलेला नाही. आता आसामच्या राजकारणातील काही ताणेबाणे समजून घ्यावे लागतील. देश स्वतंत्र झाल्यापासून आसाम म्हणजे काँगे्रसचा ’एक बालेकिल्ला असलेले राज्य’ अशी वस्तुस्थिती होती. देश स्वतंत्र झाल्यापासून तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानातून व नंतरच्या बांगलादेशातून गरीब बंगाली मुस्लीम समाज आसामात बेकायदेशीररीत्या स्थलांतर करत असे. हे स्थलांतर जेव्हा छोट्या प्रमाणात होते, तेव्हा याकडे कोणी फारसे लक्ष दिले नाही. पण, जेव्हा १९७० मध्ये पाकिस्तानचे पंजाबी मुसलमानांचा भरणा असलेले लष्कर पूर्व पाकिस्तानातील बंगाली मुसलमानांवर अनन्वित अत्याचार करत होते, तेव्हा बंगाली मुसलमानांचे तांडेच्या तांडे आसामात येऊ लागले. तेव्हापासून घुसखोर बंगाली मुसलमानांची समस्या उग्र होऊ लागली. यात काँगे्रसच्या स्थानिक नेत्यांना मतपेटीचे राजकारण दिसले. यातील काही नेते बेकायदेशीररीत्या आलेल्यांना रेशनकार्ड मिळवून देणे वगैरे उद्योग करू लागले. या बदल्यात त्यांना हक्काची मते मिळू लागली.
 
 
या गैरप्रकारांविरुद्ध गुवाहाटी विद्यापीठातील तरुणांनी १९७९ मध्ये आंदोलन सुरू केले. यातूनच ’ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन’ निर्माण झाली, ज्यातून पुढे ’आसाम गण परिषद’ हा पक्ष समोर आला. या विद्यार्थी नेत्यांनी केंद्र सरकार दणाणून सोडले होते. सरतेशेवटी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पुढाकार घेऊन या विद्यार्थ्यांशी करार केला. त्यानुसार मतदार याद्या नव्याने बनवण्याचे ठरले व बेकायदेशीर घुसखोरांना परत पाठवण्यात येईल, असे ठरले. या वातावरणात १९८५ साली झालेल्या आसाम विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये ‘आसाम गण परिषद’ हा पक्ष दणक्यात निवडून आला व पक्षाचे नेते प्रफुल्लकुमार मोेहांतो मुख्यमंत्री झाले. या पक्षाने डिसेंबर १९८५ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये एकूण १२६ जागांपैकी ६७ जागा जिंकून सत्ता मिळवली होती. तसे पाहिले तर देशभर सुरू असलेल्या काँगे्रसविरोधी लाटेचा हा आविष्कार होता. १९८०च्या दशकात देशांतल्या अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षं स्थापन झाले होते आणि यथावकाश काँगे्रसच्या पुढे जबरदस्त आव्हान उभे केले होते. त्यातलाच एक पक्ष म्हणजे ‘आसाम गण परिषद.’
 
 
पण, तरुणांच्या या पक्षाला घुसखोरांची समस्या सोडवता आली नाही व यथावकाश काँगे्रस पुन्हा सत्तेत आली. परिणामी, घुसखोरांची समस्या होती तेथेच आजही आहे. घुसखोरांची समस्या अवघड असण्याची जी काही कारणे आहेत. त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, घुसखोरांची भाषा (बंगाली) व स्थानिकांची भाषा एकच आहे. दुसरा तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, हे घुसखोर दिसायला स्थानिकांसारखेच असतात. यामुळे घुसखोर ओळखून त्यांना परत पाठवणे, हे महाजिकिरीचे काम आहे. यात स्थानिकांचा सहभाग अतिशय महत्त्वाचा आहे. तेव्हापासून आसाममध्ये एका बाजूला काँगे्रस, तर दुसरीकडे ‘आसाम गण परिषद’ असे राजकीय ध्रुवीकरण झालेले होते. मात्र, भाजपने पद्धतशीर काम करून या राज्यात हात-पाय पसरले आणि २०१६ मध्ये झालेल्या विधानसभेत विजयश्री खेचून आणली. भाजपने १२६ पैकी ८६ जागा जिंकल्या होत्या! काँगे्रसला फक्त २६ जागांवर समाधान मानावे लागले, तर ‘आसाम गण परिषदेला’सुद्धा फक्त १४ जागा जिंकता आल्या.
 
 
२०१६ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांतील नाट्य समजून घेण्यासाठी या निकालांची तुलना २०११ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांशी करणे गरजेचे आहे. २०११ मध्ये काँगे्रसला आसाममध्ये तब्बल ७८ जागा मिळाल्या होत्या. आता फक्त २६ जागा मिळाल्या आहेत. याचा अर्थ काँगे्रसला ५२ जागांवर पराभव स्वीकारावा लागला आहे. भाजपला २०११ मध्ये फक्त पाच जागा जिंकता आल्या होत्या. आताच्या निवडणुकांमध्ये त्याच भाजपने ८६ जागा जिंकल्या आहेत. म्हणजे भाजपने आधीच्या निवडणुकांपेक्षा ८१ जागा जास्त जिंकल्या आहेत. या निकालांतील आणखी एक लक्षणीय बाब म्हणजे, ’ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट’ या मुसलमानांच्या पक्षाचे नेते बद्रुद्दिन अजमल यांचा झालेला मुखभंग! निकाल लागण्याअगोदर हे महाशय आपण ’किंगमेकर’च्याभूमिकेत असू, अशा गमजा करत होते. पण, मतदारांनी त्यांच्या पक्षाला फक्त १३ जागा दिल्या होत्या.
 
 
भाजपच्या अभूतपूर्व विजयाची सुरुवात मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांपासून झाली. यात काँगे्रसला पहिल्यांदा हादरा बसला. या निवडणुकांमध्ये भाजपने आसाममधील एकूण १४ लोकसभा जागांपैकी सात जागा जिंकल्या होत्या. तेव्हापासून भाजपला आसाम विधानसभेत यशाच्या शक्यता दिसू लागल्या होत्या. काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक तुष्टीकरणाचा मतदारांवर प्रतिकूल परिणाम झाला. म्हणूनच सोनोवाल वनवासी समाजातील असूनही मतदारांनी याकडे लक्ष दिले नाही. हा मुद्दा यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. कारण, आसामच्या इतिहासात एक वनवासी व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी बसण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ असावी.
 
 
आता पुन्हा आसामी मतदारांना निवड करायची आहे. गेली पाच वर्षे भाजपचे नेते आणि मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक विकासकामे केली आहेत. अलीकडेच राज्य सरकारने सुमारे तीस हजार शिक्षकांची भरती केली आहे.भारतीय संघराज्यांतील अनेक घटक राज्यांप्रमाणे आसाममध्येसुद्धा मोठी विविधता आहे. याचाच अर्थ असा की, प्रादेशिक पक्षांचा सुळसुळाट! ‘आसाम गण परिषदे’तून बाहेर पडलेल्या लुरीनज्योती गोगाई यांनी डिसेंबर २०२० मध्ये ’आसाम जतिया परिषद’ हा पक्ष स्थापन केला. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘आसाम गण परिषद’ हा पक्ष भाजपप्रणीत रालोआ’मध्ये आहे. एवढेच नव्हे, तर या पक्षाने भाजपच्या ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’ला पाठिंबा दिला. अशा स्थितीत काही गोगोईंसारखे नेते बाहेर पडले आणि नवा पक्ष स्थापन केला.
 
 
दुसरीकडे काँगे्रसने स्वतःची कमी झालेली ताकद लक्षात घेऊन भाजपविरोधी आघाडी उभी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. काँगे्रसने अजमल यांच्या पक्षाशी युती केली आहे. मागच्या निवडणुकीत ही युती नव्हती. आताच्या युतीत अजमल यांच्याखेरीज डावे पक्षसुद्धा आहेत. आसाम प्रदेश काँगे्रसचे प्रमुख रीपुन बोरा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस १२६ पैकी ९० जागा लढवेल आणि उरलेल्या जागा मित्रपक्षांशी सोडेल. आसाममधील १२६ जागांपैकी ३५ जागा अशा आहेत, जिथे मुसलमानांची मतं निणार्यक ठरतात. ‘एमआयएम’चे नेते ओवेसी या निवडणुकीत भाग घेणार नाहीत. यामुळे मुसलमानांची मते फुटणार नाहीत, असा अंदाज आहे. मात्र, एकविसाव्या शतकाचे दुसरे दशक संपलेले असताना अजूनही मुस्लीम मतदार एकगठ्ठा मतदान करतो का, हा संशोधनाचा विषय आहे. याचे उत्तर एप्रिल-मे महिन्यात मिळेल.



आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.