जपानच्या एक पाऊल पुढे भारत...

 

आतंरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार, २०२५ मध्ये भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ४.३४ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल, तर जपानचा जीडीपी ४.३१ ट्रिलियन डॉलर असेल. यामुळे, भारत पुढील वर्षापर्यंत जपानला मागे टाकून जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल, असे नाणेनिधीने म्हटले आहे. अशी कामगिरी भारत २०२६ मध्ये करेल, असे नाणेनिधीने यापूर्वी म्हटले होते. मात्र, आता भारत पुढील वर्षी जपानला मागे टाकत चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखला जाईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. भारताच्या वाढीबरोबरच जपानी येनमध्ये झालेली घसरण यासाठी कारणीभूत आहे. भारत जपानला मागे टाकणार, असे नाणेनिधीने जाहीर केल्यानंतर, स्वाभाविकपणे जपानला याचा धक्का बसला. २०१० पर्यंत दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असा ज्या जपानचा लौकिक होता, त्या जपानची गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने घसरण होत असून, आता तो पाचव्या स्थानावर फेकला जाणार आहे. अमेरिका, चीन, जर्मनी, भारत आणि त्यानंतर जपानची क्रमवारी असेल.

२०१२ मध्ये शिंजो आबे जेव्हा पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनी जपानच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना राबविल्या. जपानी विकासाला चालना देण्यासाठी त्यांनी कार्यक्रमही हाती घेतला. या योजनांना ‘अ‍ॅबेनॉमिक्स’ असे नाव देण्यात आले. ‘बँक ऑफ जपान’कडून आर्थिक सुलभता आणि सरकारी खर्चाद्वारे वित्तीय प्रोत्साहन या त्यांच्या धोरणांना यश आले. तथापि, संरचनात्मक सुधारणा हव्या त्या वेगाने झाल्या नाहीत. त्यामुळे हे उपाय जपानला सावरण्यात कमी पडले. ‘अ‍ॅबेनॉमिक्स’च्या कल्पनेत व्यवसायांच्या वाढीला चालना देणे हाही एक भाग होता. मात्र, उत्पादकता वाढविण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणांची आवश्यकता होती. वृद्ध होत असलेल्या जपानी लोकसंख्येत बदलांना विरोध केला जातो. परिणामी, सुधारणा प्रत्यक्षात येऊ शकल्या नाहीत. काही विश्लेषकांच्या मते, महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्धाच्या जपानी अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला. त्यातून जपान अद्यापही सावरू शकलेले नाही.

 

‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’ने जागतिक आर्थिक विकासाच्या दृष्टिकोनावर दि. २ मे रोजी आपला अहवाल प्रसिद्ध केला. यात जगाचा विकासदर ३.१ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, तीन महिन्यांपूर्वी जपानच्या विकासदराचा अंदाज एक टक्क्यावरून केवळ ०.५ टक्क्यांवर आणला आहे. मे महिन्यात भारताचा विकासदर ६.६ टक्के राहील, असा अंदाज या संस्थेने व्यक्त केला आहे. म्हणजेच, जागतिक वाढीच्या तुलनेत भारताची वाढ जास्त गतीने होत असताना, जपानी वाढीचा वेग मात्र अधिक मंदावणार असल्याचे हा अहवाल सांगतो. जपानमध्ये अधिकृतपणे मंदी आल्याचे यापूर्वीच जाहीर करण्यात आले आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, विकसित अर्थव्यवस्थांच्या वाढीचा वेग भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत कमी असतो. उदयोन्मुख बाजारपेठांपेक्षा विकसित देशांची वाढ तुलनेने कमी दराने होणे नैसर्गिक आहे.

पायाभूत सुविधांमध्ये भारताची गुंतवणूक आणि वेगाने वाढणारा मध्यमवर्ग यांची बरोबरी जपान करू शकत नाही. गेल्या १२ वर्षांत युरोच्या तुलनेत जपानी येनच्या घसरणीमुळे जर्मनीने जपानला मागे टाकले आहे. येनमध्ये ४० टक्के घसरण झाल्यामुळे, विनिमय दर ५० वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. कमकुवत येन हे जपानसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे.जपानी अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला आहे, हे मान्य केले तरी, भारताच्या वाढीचे महत्त्व त्यामुळे कमी होत नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीच्या दिशेने असून, जीडीपी मजबूत वेगाने वाढत आहे. २०२१ मध्ये इंग्लंडला मागे टाकत भारत आज पाचव्या स्थानावर आहे. ही वाढ अनेक घटकांमुळे आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत भारताची वाढ ८.४ टक्के दराने झाली. जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असा भारताचा लौकिक आहे. चलनवाढ तसेच महागाई दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या उपाययोजना प्रभावी ठरल्या.

संजीव ओक