‘लोकसत्ता’मधील डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी यांचा लेख वाचनात आला. ‘मुस्लिमांचे आधुनिकीकरण आणि भारतीयीकरण जेवढे महत्त्वाचे आहे, तेवढेच हिंदूंचेही भारतीयीकरण झाले पाहिजे,’ या हमीद दलवाईंच्या मताची आणि ‘हिंदूंनाही हमीद दलवाईंची गरज आहे,’ या अटलबिहारी वाजपेयी ..

देशाचा मूलभूत कायदा म्हणजे राज्यघटना. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाचा कारभार राज्यघटनेच्या माध्यमातून लोकशाही पद्धतीने सुरळीत ठेवता येईल, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय यांचा समतोल साधला जाईल, तसेच शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांचे ..

केंद्रातील विस्मयकारक बहुमत आणि मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्याची धास्ती काँग्रेस, डावे पक्ष ह्यांच्यासकट मिडीयानेही घेतली नसेल तर नवल! ‘लोकशाहीचा खून होत आहे’ हे विधान पुढे कोर्टात जाऊन तावून सुलाखून बाहेर पडून त्याची राख झाली आहे हे मिडिया सांगत ..

आजचा दिवस हा मानवनिर्मित वारशांसाठी साजरा केला जातो. ह्यावर्षीच्या वारसादिनाची थीम आहे “पिढ्यांसाठी वारसा” त्यानिमित्ताने अशाच काही मानवनिर्मित स्थळे आणि स्मारकांची ओळख करून घेऊयात. ..

जन्मजात जातीचा वृथा अभिमान बाळगणे जसे चुकीचे आहे, तितकेच सतत मनात कमीपणाची भावना ठेवणे आणि त्यामुळे सतत लाभार्थीच्या भूमिकेत राहणेही चुकीचे आहे. ..

लिव्हिंग विल कसे करण्यात यावे आणि त्याला प्रमाणित कसे केले जावे ह्यासंदर्भात शासनाने कायदा व नियम ठरवून द्यावेत असं म्हटलं आहे...

या विधेयकाला मुस्लीम पसर्नल लॉ बोर्डाने आणि ओवेसींनी अपेक्षेप्रमाणे विरोध केला. अशाप्रकारे विधेयकाच्या आडून इस्लाममधील हस्तक्षेप अमान्य असून हा प्रकार असंविधानिक असल्याची त्यांनी आवई उठविली...

मार्गारेट एलिझाबेथ नोबल ! २८ ऑक्टोबर १८६७ ह्या तारखेला तिचा आयर्लंड मध्ये जन्म झाला ज्याला १५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. ती विदेशी होती मात्र तिचं नाव भारतभूशी अशा प्रकारे जोडलं गेलं की ते अपृथक झालं! तसं तर ती एक स्वयंभू व्यक्तिमत्व होतीच! ह्या ..

भारतीय दंड विधानातील (आयपीसी) ‘४९८ अ’ हे एक नेहमीच चर्चा केले जाणारे कलम आहे आणि त्याचा दुरूपयोग होत आहे, असेही निदर्शनास आले आहे. तेव्हा, न्यायालयाच्या इतर महत्त्वपूर्ण निकालांमुळे काहीशा मागे पडलेल्या कलम‘४९८ अ’ विषयी.....

आज मुस्लीमधर्मीयांमधील ‘ट्रिपल तलाक’ प्रथा असंविधानिक घोषित केली हा निकाल मुस्लीम महिलांचा विजय आहे, असे मानण्यापेक्षा या निकालाचे आपण ‘भारतीय’ म्हणून स्वागत करूयात. ..

कसंध मुसळधार बरसून गेल्यानंतर तो येतो. ते अंधारलेलं आभाळ, ते पाण्याचे लोट, छत्र्या, रेनकोट ह्यांना थोडं दूर सारून अंधारगाभ्यातून कुठेतरी स्वच्छ प्रकाशाची एखादी तिरीप येते. चिखल चिखल झालेली जमीन हिरव्या रानगवताला ओढून घेते. कोंदटलेलं मन भरभरून श्वास ..

राष्ट्रपतिपदासाठी रालोआतर्फे रामनाथ कोविंद आणि संपुआतर्फे मीराकुमार यांच्यात सरळ लढत असणार आहे. तेव्हा, राष्ट्रपतिपदाच्या या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा नेहमीचाच मुद्दा सगळीकडे चघळला जात आहे. तो म्हणजे, राष्ट्रपतींची नक्की भूमिका काय? हे ..

एका जनहित याचिकेमध्ये मार्च २०१७ अखेरीस केंद्र व जम्मू काश्मिर सरकार ह्यांनी मिळून जम्मू काश्मिर राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना करण्यासाठी पावले उचलावीत आणि चार आठवड्यात प्रस्ताव सादर करावा असे म्हटले होते...

गेल्या काही दिवसांपासून कोलकाता न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे खंडपीठ असा एक अनपेक्षित न्यायालयीन संघर्ष सध्या चांगलाच रंगलाय. कोण चूक? कोण बरोबर? अशा सामान्य प्रश्नांबरोबरच या प्रकरणाने एक गंभीर न्यायालयीन ..

आज घटनेला २५ वर्षे होऊन गेली आहेत. बाळासाहेब ठाकरे किंवा अशोक सिंघल यांच्यासारख्या काही आरोपींचा कालओघात मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर निकालाद्वारे वगळण्यात आलेले आरोप पुन्हा जीवित करून खटला चालविण्याचे व वर्ग करण्याचे आदेश हे घटनेतील मूलभूत अधिकारांच्या ..

कलम २४९ व २५० प्रमाणे राज्याला त्याच्या अधिकार बाबींवर कायदा करण्यास निर्बंध येणार नाही परंतु जर राज्य आणि संसद ह्यांच्या कायद्यात विसंगती निर्माण झाल्यास संसदेचा कायदा हा अधिभावी ठरेल...

ग्रामीण क्षेत्रामधून नागरी क्षेत्रामध्ये ज्याचे संक्रमण होत आहे अशा क्षेत्रासाठी एक नगर पंचायत, थोड्या लहान नागरी क्षेत्रासाठी नगर परिषद, अधिक मोठ्या नागरी क्षेत्रासाठी एखादी महानगरपालिका असते. मात्र राज्यपालाने जे क्षेत्र औद्योगिक वसाहत म्हणून ..

चैत्रांगणतील ह्या सगळ्या प्रतिमांना हिंदू धर्मात आणि संस्कृतीत अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. प्रत्येक प्रतिमा ही एक प्रतिक आहे. प्रत्येकाला एक प्रगल्भ अर्थ आहे...

गंगा आणि यमुना ह्या नद्यांबाबत असामान्य अशी स्थिती निर्माण झाली असल्यामुळे असामान्य उपाययोजना करण्याची वेळ आली आहे असे म्हणत आपल्या निकालाद्वारे दोन्ही नद्यांना स्वतंत्र जीवित व्यक्तीचा दर्जा बहाल केला...

गुजरात सरकारने Gujarat Animal Preservation Act of 1954 ह्या कायद्याप्रमाणे गायींची कत्तल आणि गोमांस बाळगणे ह्या गुन्ह्यासाठीची शिक्षा वाढवली आहे. आधी ही शिक्षा 3 ते ७ वर्षे होती. मात्र आता ती जन्मठेप म्हणजे ७ ते १० वर्षांपर्यंत तसेच १ लाखांपर्यंत ..

टनेने राष्ट्रपतीप्रमाणेच राज्यपालालाही राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येणाऱ्या संबंधित अपराधाबद्दल दोषी व्यक्तीस क्षमा करण्याचा, शिक्षा तहकूब करण्याचा, शिक्षेस स्थगिती किंवा सूट किंवा शिक्षा निलंबित अथवा सौम्य करण्याचा अधिकार आहे असे ..

प्रत्येक न्यायाधीशाची नियुक्ती ही राष्ट्रपतीकडून होते आणि त्यासाठी त्याला सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यातील उच्च न्यायालये यातील न्यायाधीशांचा आवश्यकतेप्रमाणे विचार घेता येतो...

राष्ट्रापतीचे संसदेतील आणि वैधानिक अधिकार वेळोवेळी येतात ते आज पाहूयात.....

मुलभूत हक्कांबरोबरच नागरिक म्हणून आपली व इतर नागरिकांची काय कर्तव्य आहेत हे समजून घेतल्याखेरीज हे सामंजस्य निर्माण होऊ शकत नाही पर्यायाने राष्ट्राचा विकास होऊ शकत नाही...

तर हे प्राधिलेख (writs) म्हणजे काय? प्राधिलेख म्हणजे एखाद्याच्या विरुद्ध ठराविक गोष्ट करण्यासाठी किंवा करणे थांबविण्यासाठी कोर्टाने दिलेला एक विशेष आदेश...

कलम २८ नुसार एखादी शिक्षण संस्था पूर्णतः राज्याच्या पैशातून चालाविली जाणार असेल तर त्या संस्थेत धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. कारण राज्य निधर्मी असेल हे आपण मान्य केले आहे...

३ जानेवारी २०१६ ला झाला एक लाख स्वयंसेवकांच्या एकत्रिकरणाचा शिवशक्ती संगम हा कार्यक्रम. आज ह्याच दिवसात हा सनबर्न फेस्ट होतोय. ह्या दोन कार्यक्रमांचा तुलनात्मक घेतलेला हा आढावा.. ..

मोठ्या लोकसंख्येच्या आणि गुंतागुंतीचे आयुष्य असणाऱ्या आजच्या देशात गुन्हेगारी आणि शिक्षा ही एक स्वतंत्र मोठी व्यवस्था आहे. आणि त्यासंदर्भात अधिकार हा त्याचाच एक भाग झाला. कलम २२ आणि २३ अशाच काही हक्कांसंदर्भात तरतूद करते...

गुप्ततेचा म्हणजे राईट टू प्रायव्हसी हा अधिकार कलम २१ अंतर्गत मुलभूत हक्क म्हणून मनाला गेला आहे. अर्थातच त्याला काही मर्यादा आहेत...

जगण्याच्या अधिकार म्हणजे केवळ शरीराने अस्तित्वात असण्याचा अधिकार नाही तर प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार. माणूस म्हणून जगताना अत्यंत आवश्यक अशा ज्या गोष्टी आहेत त्यांचाही ‘जगण्याच्या अधिकारात’ अंतर्भाव होत गेला...

सन्मानाने जगण्याचा हक्क, उपजीविकेचा हक्क, मोफत शिक्षणाचा हक्क, प्रदुषणापासून मुक्ततेचा हक्क, काही प्रसंगी अटक होताना बेड्या घातल्या न जाण्याचा हक्क, गुप्ततेचा हक्क, निवाऱ्याचा हक्क, मोफत कायदेविषयक सुविधा मिळण्याचा हक्क असे अनेक हक्क वेगवेगळ्या ..

अनेक जनहित याचिका ज्या हक्कापर्यंत येऊन पोहोचतात तो म्हणजे व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क. विशेष म्हणजे अगदी एका ओळीत संपणारी ह्या हक्काची व्याख्या असली तर तिचे आत्तापर्यंत जेवढे काही अन्वयार्थ न्यायालयाने लावले आहेत तेवढे क्वचितच कुठल्या कायद्याचे ..

नैसर्गिकरित्या माणूस म्हणून जगण्यासाठी अनादी काळापासून उपलब्ध होतीच मात्र तिची वाच्यता घटनेच्या मूलभूत अधिकार ह्या भागात केली आहे. ‘व्यक्तिगत स्वातंत्र्य’ हा त्यातील अतिशय महत्वाचा हक्क!..

स्वातंत्र्याचा हक्कही काही वाजवी निर्बंधांना गृहीत धरूनच उपभोगता येतो. ..

स्त्रियांच्या आर्थिक स्वावलंबन, आरोग्यसंवर्धन, सामाजिक स्थान उंचावणे ह्याबरोबरच जेन्डर (लिंग) समानता साध्य होणे हेदेखील अशा कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट असते...

सामान्य नागरिकांच्या मनात कायमच अशा ‘बंद’ बाबत एक दहशतीची भावना असते जी त्यांच्या हक्कांवर गदा आणते. त्यामुळे कोणताही संप अथवा बंद हा असांविधानिकच ठरतो. तो कोणाचाही मुलभूत हक्क होऊ शकत नाही...

आपण आरक्षणाविषयी बोललो. वंचित समाजाच्या समान हक्कांविषयी बोललो. पण समानतेच्या हक्कांविषयी बोलताना ‘लिंग समानता’ अर्थात ‘जेन्डर इक्वालिटी’कडे नजर टाकल्याशिवाय तो पूर्ण होऊ शकत नाही, चला तर मग, जाणून घेऊयात या विषयी.....

राज्यघटनेच्या कलम ४४ नुसार असा समान नागरी कायदा असावा, हे मार्गदर्शक तत्त्वात नमूद केले आहे. आजमितीला प्रत्येक धर्मातल्या नीतीनियमांप्रमाणे हे स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात असून त्याप्रमाणेच त्याची अंमलबजावणी होते आहे. मात्र अशी एखादी बाब जर समानतेस ..

सुप्रीम कोर्टाने ‘जात’ हा मागास लोक निश्चित करण्याचा महत्त्वाचा निकष असल्याचे सांगितले. मात्र इतर धर्मांमध्ये जातीव्यवस्था नसल्याने तो एकमात्र निकष होऊ शकत नाही, असेही सांगितले. असे आरक्षण सर्वसाधारणपणे ५०% पेक्षा जास्त केले जाऊ नये, असे पुढे नमूद ..

जातीय आधारावरही आरक्षणे करणे, हे कलम १५ च्या अधिकार क्षेत्रात येते, असे सुप्रीम कोर्टाने ‘पेरिआ करप्पान वि. स्टेट ऑफ तामिळनाडू’ ह्या केसमध्ये नमूद केले. बरोबरीनेच असेही सांगितले की, एखादा वर्ग हा ‘मागास वर्ग’ म्हणून घोषित झालाच, तर राज्याने तो कायमच ..

एखाद्या पक्षपाती कायद्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या हक्काला किती प्रमाणात हानी होतेय आणि अशा कायद्याचा उद्देश खरोखर साधला जात आहे का, ह्याची प्रमाणबद्धता - थोडक्यात balance - साधला जात आहे का, हे लक्षात घेऊन तो कायदा पक्षपाती आहे की नाही ह्याचा निर्णय ..

मूलभूत हक्क म्हणजे नक्की काय ? संविधानातील मूलभूत हक्कांचा कलमे कोणती ? हे आजच्या लेखात जाणून घेऊ.....

जगणे, स्वातंत्र्य, समता, धर्मपालन, असे काही हक्क जे व्यक्तीला माणूस म्हणून जन्माला आल्यावरच प्राप्त होतात, ते हिसकावून घेतले जाऊ शकत नाहीत आणि त्यांचा त्यागही करता येऊ शकत नाही. असे काही हक्क म्हणजेच मूलभूत हक्क...

भारतीय नागरिकत्व हे एकेरी नागरिकत्व आहे. एकेरी नागरिकत्वाने कोणत्याही राज्यात राहत असलात तरी नागरिक म्हणून तुम्हाला समान सोयी सुविधाच मिळतात...

वेगवेगळ्या न्यायाधीशांनी सदर मूलभूत संरचनेमध्ये कोणत्या गोष्टी असाव्यात हे नमूद केले. परंतु त्यातील काही बाबी म्हणजे प्रीएम्बल, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे, घटनेची सर्वोच्चता, लोकशाही, आणि निधर्मता, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायव्यवस्था ..

  मणिपूरची शर्मिला इरोम हिने आपले सोळा वर्षे चालू असलेले उपोषण परवा सोडले. काश्मीरमध्ये हिंसाचार अजून चालूच आहे. तो चालू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने एका केसमध्ये एक महत्वपूर्ण आदेश देत एक याचिका दाखल करून घेतली. कशासाठी काश्मीरमध्ये मानवी ..

आपण सगळे भारत या लोकशााही स्वीकारलेल्या संघराज्याचा एक भाग आहोत. पण, आपल्याला राज्यघटना माहित नसते. या "ओळख राज्य घटनेची" या लेखमालेतील हा दुसरा लेख....

“अग आई! ओळख मला आज शाळेजवळ कोण दिसलं असेल?”, शाळेतून आल्या आल्या रघुने विचारले.“पूजा ताई?”“नाही! अजून एक chance!”“निखील काका?”“नाही!”..

समान नागरी कायद्याची आवश्यकता दुहेरी आहे आणि न्यायालयांकडे येणार्‍या विवादांमधून ती अधोरेखित झाली आहे. न्यायालयांनीही ती वेळोवेळी आपल्या निकालांमध्ये नमूद केली आहे. नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने या मुद्द्याला अनुकूलता दाखवली आणि हा विषय पुन्हा ..

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने भारतीय दंडविधानचं ‘कलम ३७७’ समलैंगिक संबंधासंदर्भापुरते ‘असंविधानिक’ ठरवले आणि त्यामुळे ‘समलैंगिकता हा गुन्हा नाही’ हे स्पष्ट झालं..

वेंकय्या नायडूंचे फेटाळण्याचे मुख्य कारण मात्र ‘कोणतेही प्रमाण नसलेले’ आरोप हेच आहे. ‘सिद्ध झालेली गैरवर्तणूक किंवा अक्षमता’ हा मुद्दा सांविधानिक आणि यातील केंद्रबिंदू आहे...

बाबासाहेबांसमोर समाजकारणी म्हणून कोणते प्रश्न होते आणि उत्तरांचे कोणते विकल्प होते हे कळलं की त्यांच्या विचारांच्या तत्त्वापर्यंत जाता येतं. ..

संघटन मंत्री या नात्याने भारतभर प्रवास करत १० राज्यांमध्ये भारतीय स्त्री शक्तिच्या ३३ शाखा सुरु होण्यात निर्मलाताईंचं खूप मोठं योगदान आहे...

विनायक शाह नामक वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रीय विद्यालयांमधून केल्या जाणार्‍या प्रार्थना बंद कराव्यात यासाठी याचिका दाखल केली आहे...

ही शुद्ध धर्मांतर करुन फसवणुकीची केस आहे, पण माध्यमांनीही त्याला ‘लव्ह जिहाद’चे लेबल लावून वेगळाच रंग दिला...

त्या त्या वेळेला ह्या ज्योती लावल्या गेल्या, काळोख हळूहळू दूर होत गेला आणि त्याच्या प्रकाशाने आज अनेक आयुष्य उजळली. काही स्वयंप्रकाश होताच, मात्र काजळी दूर करण्याचं कामही महत्त्वपूर्ण!..

आधार कार्ड्सच्या सक्तीसंदर्भात ‘गोपनीयतेचा अधिकार’ लागू करताना ह्या तीन मुद्द्यांवर सक्ती तासून बघितली जाईल. अर्थात इतर कोणत्याही कायद्यांसाठी देखील हे तत्त्व अगदी जसंच्या तसं आणि सरसकट वापरलं जाणार नाही...

भारतीयांसाठी १९४७ नंतरचा कोणताही १६ ऑगस्टचा दिवस तसा दुय्यमच! कारण त्याचं दिवसमाहात्म्य काही नाही. पण तरी स्वातंत्र्याच्या आनंदात, देशभक्तीने भारावलेल्या वातावरणात, हुतात्म्यांच्या पावन स्मृतीत, तरीदेखील आशादायक आणि सकारात्मक विचाराने उजाडणारी ती ..

असं केलं तरी काय शिस्तप्रिय किरण बेदींनी? तर विधानसभेमध्ये केंद्राने नामनिर्देशित केलेल्या तीन सदस्यांना त्यांनी शपथ दिली. पण विधानसभेत तर निवडून आलेले सदस्य असतात? मग का आणि कशी बरं नामनिर्देशित सदस्यांना त्यांनी शपथ दिली गेली? ..

एकदा का आंब्याचा सिझन संपला की मात्र स्वैपाकात अशी टाळाटाळ करण्याचे दिवस संपतात. मग मलाही चुकल्या चुकल्यासारखं होतं आणि एकेक पदार्थांची आठवण व्हायला लागते...

ज्या राज्यांमध्ये ‘हत्येस पात्र’ असे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे किंवा ठराविक वर्षाच्या प्राण्याच्या कत्तलीस परवानगी आहे किंवा बैलाच्या कत्तलीस परवानगी आहे असे कायदे आहेत, तिथे ते कायदे योग्यरीत्या पाळले जावेत आणि त्याअभावी सुव्यवस्थेस बाधा येऊ नये, ह्यासाठी ..

आजच्या लेखात आणीबाणी बद्दल आपण जाणून घेणार आहोत. तसेच संविधान सुधारणा आणि विशेष तरतूदींची माहिती ही घेणार आहोत. ..

कलम २८० प्रमाणे राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे वित्त आयोग निर्माण करतो ज्याचा अध्यक्ष राष्ट्रपती नियुक्त करतात आणि अन्य चार सदस्य व अध्यक्ष अशी त्याची रचना असते. राष्ट्रपतींना वित्तव्यवस्था बळकट व्हावी ह्याकरिता व अन्य निरनिराळ्या बाबींवर शिफारशी करणे ..

लहान मुलांच्या शाळेला सुट्ट्या लागल्या की शिबिरं, क्लासेस अश्या सगळं मुलांच्या शेड्युल्डमध्ये लाइन्डप असत. पण ह्यापेक्षा अधिक काहीतरी आपण ह्या सुट्टीत मुलांना देऊयात. चला पाहुयात काय करू शकतो आपण ते.. ..

ग्रामीण क्षेत्रामधून नागरी क्षेत्रामध्ये ज्याचे संक्रमण होत आहे अशा क्षेत्रासाठी एक नगर पंचायत, थोड्या लहान नागरी क्षेत्रासाठी नगर परिषद, अधिक मोठ्या नागरी क्षेत्रासाठी एखादी महानगरपालिका असते. मात्र राज्यपालाने जे क्षेत्र औद्योगिक वसाहत म्हणून ..

चैत्रांगणतील ह्या सगळ्या प्रतिमांना हिंदू धर्मात आणि संस्कृतीत अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. प्रत्येक प्रतिमा ही एक प्रतिक आहे. प्रत्येकाला एक प्रगल्भ अर्थ आहे...

राज्यपाल त्या राज्यातील जिल्हा न्यायाधीशांच्या पदांवर करावयाची नियुक्ती, पदस्थापन व बढती ह्या गोष्टी उच्च न्यायालयाचा विचार घेऊन करते...

लोकसभा आणि राज्यसभेप्रमाणे घटनेत पुढील कलमांमधून विधानसभा आणि विधानपरिषदांची रचना, त्यांचा कालावधी, सदस्यत्वाकरिता अर्हता, सत्रे, विसर्जन, विधानमंडळाचे अधिकारी सदस्यांच्या अपात्रता आणि मंडळाची वैधानिक कार्यपद्धती अशा तरतुदी आहेत...

टनेने राष्ट्रपतीप्रमाणेच राज्यपालालाही राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येणाऱ्या संबंधित अपराधाबद्दल दोषी व्यक्तीस क्षमा करण्याचा, शिक्षा तहकूब करण्याचा, शिक्षेस स्थगिती किंवा सूट किंवा शिक्षा निलंबित अथवा सौम्य करण्याचा अधिकार आहे असे ..

संसदेच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे बिलाचे तीन टप्पे असतात. पहिल्या टप्प्यात त्याचे वाचन केले जाते आणि ओळख करून दिली जाते, दुसऱ्या टप्प्यात त्यावर विचारविमर्श केला जातो जेव्हा काही दुरुस्त्याही सुचवल्या जातात आणि तिसऱ्या टप्प्यात संक्षिप्त चर्चा होऊन बिल ..

पुढील लेखांमधून उर्वरित घटनेचा धावता आढावा घेऊयात आणि मग त्यातील काही महत्त्वाच्या आणि जिचे संदर्भ सतत चालू परिस्थितीत समोर येत राहतात अशा तरतुदींविषयी थोडे अधिक विस्तृत बोलूयात...

भारताने स्वीकारलेल्या घटनेने केवळ लोकशाही टिकावी एवढेच ध्येय समोर ठेवू नये, तर त्याचा उद्देश हा कल्याणकारी राज्य निर्माण व्हावे, हा असायला पाहिजे...

ज्या सर्वसामान्य नागरिकांचे हक्क बाधित होतात आणि जे आर्थिक किंवा इतर काही कारणांमुळे न्यायालयत जाऊ शकत नाहीत त्यांच्यावतीने सामाजिक कार्यकर्ता किंवा संघटना ह्यांना जनहितार्थ याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली जाते...

मागच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे ह्याचाच थोडक्यात अर्थ असा आहे की उपासनेचा अधिकार प्रत्येकाला आहे मात्र वरील गोष्टी आणि तुमच्या धार्मिक बाबी ह्यांचा संघर्ष होत असेल तर मात्र राज्य त्यात ढवळाढवळ करू शकते...

घटनेच्या कलम २५ प्रमाणे प्रत्येकाला श्रद्धेचे, आपला धर्म (म्हणजे उपासना पद्धत) मुक्तपणे प्रकट करण्याचे, त्याचे आचरण आणि प्रचार करण्याचे सारखेच स्वातंत्र्य आहे...

मोठ्या लोकसंख्येच्या आणि गुंतागुंतीचे आयुष्य असणाऱ्या आजच्या देशात गुन्हेगारी आणि शिक्षा ही एक स्वतंत्र मोठी व्यवस्था आहे. आणि त्यासंदर्भात अधिकार हा त्याचाच एक भाग झाला. कलम २२ आणि २३ अशाच काही हक्कांसंदर्भात तरतूद करते...

गुप्ततेचा म्हणजे राईट टू प्रायव्हसी हा अधिकार कलम २१ अंतर्गत मुलभूत हक्क म्हणून मनाला गेला आहे. अर्थातच त्याला काही मर्यादा आहेत...

जगण्याच्या अधिकार म्हणजे केवळ शरीराने अस्तित्वात असण्याचा अधिकार नाही तर प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार. माणूस म्हणून जगताना अत्यंत आवश्यक अशा ज्या गोष्टी आहेत त्यांचाही ‘जगण्याच्या अधिकारात’ अंतर्भाव होत गेला...

सन्मानाने जगण्याचा हक्क, उपजीविकेचा हक्क, मोफत शिक्षणाचा हक्क, प्रदुषणापासून मुक्ततेचा हक्क, काही प्रसंगी अटक होताना बेड्या घातल्या न जाण्याचा हक्क, गुप्ततेचा हक्क, निवाऱ्याचा हक्क, मोफत कायदेविषयक सुविधा मिळण्याचा हक्क असे अनेक हक्क वेगवेगळ्या ..

अनेक जनहित याचिका ज्या हक्कापर्यंत येऊन पोहोचतात तो म्हणजे व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क. विशेष म्हणजे अगदी एका ओळीत संपणारी ह्या हक्काची व्याख्या असली तर तिचे आत्तापर्यंत जेवढे काही अन्वयार्थ न्यायालयाने लावले आहेत तेवढे क्वचितच कुठल्या कायद्याचे ..

नैसर्गिकरित्या माणूस म्हणून जगण्यासाठी अनादी काळापासून उपलब्ध होतीच मात्र तिची वाच्यता घटनेच्या मूलभूत अधिकार ह्या भागात केली आहे. ‘व्यक्तिगत स्वातंत्र्य’ हा त्यातील अतिशय महत्वाचा हक्क!..

स्वातंत्र्याचा हक्कही काही वाजवी निर्बंधांना गृहीत धरूनच उपभोगता येतो. ..

सामान्य नागरिकांच्या मनात कायमच अशा ‘बंद’ बाबत एक दहशतीची भावना असते जी त्यांच्या हक्कांवर गदा आणते. त्यामुळे कोणताही संप अथवा बंद हा असांविधानिकच ठरतो. तो कोणाचाही मुलभूत हक्क होऊ शकत नाही...

समतेच्या कलम १७ नुसार अस्पृश्यता आणि तिचे आचरण हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र गुन्हा मानण्यात आला आहे. तसेच कलम १८ नुसार ‘किताब’ स्वीकारण्यावर काही नियम घालण्यात आले आहेत.....

आपण आरक्षणाविषयी बोललो. वंचित समाजाच्या समान हक्कांविषयी बोललो. पण समानतेच्या हक्कांविषयी बोलताना ‘लिंग समानता’ अर्थात ‘जेन्डर इक्वालिटी’कडे नजर टाकल्याशिवाय तो पूर्ण होऊ शकत नाही, चला तर मग, जाणून घेऊयात या विषयी.....

राज्यघटनेच्या कलम ४४ नुसार असा समान नागरी कायदा असावा, हे मार्गदर्शक तत्त्वात नमूद केले आहे. आजमितीला प्रत्येक धर्मातल्या नीतीनियमांप्रमाणे हे स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात असून त्याप्रमाणेच त्याची अंमलबजावणी होते आहे. मात्र अशी एखादी बाब जर समानतेस ..

सुप्रीम कोर्टाने ‘जात’ हा मागास लोक निश्चित करण्याचा महत्त्वाचा निकष असल्याचे सांगितले. मात्र इतर धर्मांमध्ये जातीव्यवस्था नसल्याने तो एकमात्र निकष होऊ शकत नाही, असेही सांगितले. असे आरक्षण सर्वसाधारणपणे ५०% पेक्षा जास्त केले जाऊ नये, असे पुढे नमूद ..

जातीय आधारावरही आरक्षणे करणे, हे कलम १५ च्या अधिकार क्षेत्रात येते, असे सुप्रीम कोर्टाने ‘पेरिआ करप्पान वि. स्टेट ऑफ तामिळनाडू’ ह्या केसमध्ये नमूद केले. बरोबरीनेच असेही सांगितले की, एखादा वर्ग हा ‘मागास वर्ग’ म्हणून घोषित झालाच, तर राज्याने तो कायमच ..

एखाद्या पक्षपाती कायद्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या हक्काला किती प्रमाणात हानी होतेय आणि अशा कायद्याचा उद्देश खरोखर साधला जात आहे का, ह्याची प्रमाणबद्धता - थोडक्यात balance - साधला जात आहे का, हे लक्षात घेऊन तो कायदा पक्षपाती आहे की नाही ह्याचा निर्णय ..

मूलभूत हक्क म्हणजे नक्की काय ? संविधानातील मूलभूत हक्कांचा कलमे कोणती ? हे आजच्या लेखात जाणून घेऊ.....

जगणे, स्वातंत्र्य, समता, धर्मपालन, असे काही हक्क जे व्यक्तीला माणूस म्हणून जन्माला आल्यावरच प्राप्त होतात, ते हिसकावून घेतले जाऊ शकत नाहीत आणि त्यांचा त्यागही करता येऊ शकत नाही. असे काही हक्क म्हणजेच मूलभूत हक्क...

भारतीय नागरिकत्व हे एकेरी नागरिकत्व आहे. एकेरी नागरिकत्वाने कोणत्याही राज्यात राहत असलात तरी नागरिक म्हणून तुम्हाला समान सोयी सुविधाच मिळतात...

मागच्या लेखात आपण आपल्या राज्यघटनेची काही ठळक वैशिष्ट्ये बघितली. त्यातल्या गणराज्याचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे अधिकारांची केंद्र आणि राज्ये ह्यामध्ये विभागणी आणि दुसरे म्हणजे घटना दुरुस्त करण्यासाठीची लवचिकता. ह्यामध्ये अधिकारांची विभागणी आणि ..

आपण सगळे भारत या लोकशााही स्वीकारलेल्या संघराज्याचा एक भाग आहोत. पण, आपल्याला राज्यघटना माहित नसते. या "ओळख राज्य घटनेची" या लेखमालेतील हा दुसरा लेख....

आपण सगळे भारत या लोकशााही स्वीकारलेल्या संघराज्याचा एक भाग आहोत. पण, आपल्याला राज्यघटना माहित नसते, यासाठी "ओळख राज्य घटनेची" ही लेखमाला सुरू करत आहोत. ..

घटनेने कलम १६८ नुसार प्रत्येक राज्याकरिता एक विधानमंडळ असेल अशी तरतूद केली आहे. त्यानुसार ते काही राजज्यांमध्ये दोन तर काही राज्यामध्ये एक सभागृह मिळून बनलेले असते. एक ‘विधानपरिषद’ तर दुसरे ‘विधानसभा’ म्हणून ओळखले जाते. एखाद्या राज्यात विधानपरिषद ..