ओळख राज्यघटनेची भाग -१०

सर्वांना समान कायदे आणि कायद्यांचे समान संरक्षण, ह्याबद्दल आपण मागे बोललो. कलम १६ नुसार राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावरील सेवायोजन किंवा नियुक्तीमध्ये सर्व नागरिकांस समान संधी असेल. तसेच कोणताही नागरिक केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान, निवास अशा कारणावरून शासन नियंत्रित सेवायोजन किंवा पद ह्यासाठी अपात्र नसेल आणि त्यावरून भेदभावही केला जाणार नाही.

पुढे १६(४) नुसार मात्र वरील कोणत्याही गोष्टीमुळे ज्या मागासवर्गाला पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, अशांसाठी नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

वरील कलमांमध्ये भारताचे ‘आरक्षण धोरण’ अंतर्भूत आहे. ते चर्चिल्याशिवाय समानतेचा हक्क पूर्ण अभ्यासला, असे म्हणता येत नाही. आपल्याकडचे आरक्षण हे जातव्यवस्थेशी जोडलेले आहे. अनेक जाती आणि उपजातींमध्ये हिंदू लोकसंख्या विभागली गेली आहे. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र अशा गटात आणखी उपजाती - पोटजाती येतात. त्यापैकी शूद्रांचा दर्जा समाजात कायम निम्न राहिला गेला. त्यामुळे इतरांच्या तुलनेत ते मागास राहिले. कलम ३४१ आणि ३४२ प्रमाणे त्यांचे ‘अनुसूचित जाती’, ‘अनुसूचित जमाती’ आणि ‘इतर मागासवर्ग’ असे वर्गीकरण संविधानिक भारतात केले जाते.

कलम ४६ प्रमाणे जनतेतील दुर्बल घटक, विशेषतः अनुसूचित जाती आणि जमाती ह्यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करणे आणि सामाजिक अन्याय आणि शोषण ह्यापासून रक्षण करणे, हे राज्याचे कर्तव्य मानले गेले आहे. कलम ३४० नुसार राष्ट्रपतीला मागासवर्गीयांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी योग्य व्यक्तींचा आयोग नेमून त्यांच्याकडून शिफारशी घेण्याचा आणि त्याप्रमाणे कार्यपद्धती निश्चित करण्याचा अधिकार दिला गेला आहे.

मात्र कलम २९ (२) नुसार कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा ह्यापैकी कोणत्याही कारणावरून प्रवेश नाकारला जाणार नाही, अशीही तरतूद आहे.

१९५० च्या सुमारास मद्रास मधील काही कॉलेजेसनी जागा राखीव ठेवल्यानंतर असे आरक्षण हे वर कलम २९(२) आणि समतेच्या अधिकाराशी सुसंगत नसल्याचे कारण  देत सुप्रीम कोर्टाने ते रद्दबातल ठरविले. त्यानंतर संसदेने कलम १५ मध्ये बदल केला, की २९(२) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे मागास वर्गाच्या उन्नतीकरिता अथवा अनुसूचित जाती जमातींसाठी कोणतीही विशेष तरदूत करण्याकरिता राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

ह्या पार्श्वभूमीवर म्हैसूर (म्हणजे आत्ताच्या कर्नाटक) राज्याने मेडिकल आणि इंजिनीअरिंग जागांसाठी अनुसूचित जाती जमाती आणि इतर मागासवर्ग ह्यांच्यासाठी केलेल्या ६८% आरक्षणाविरोधात ‘एम. आर. बालाजी वि. स्टेट ऑफ म्हैसूर’ ह्या याचिकेत आव्हान दिले. सुप्रीम कोर्टाने ‘जात’ हा मागास लोक निश्चित करण्याचा महत्त्वाचा निकष असल्याचे सांगितले. मात्र इतर धर्मांमध्ये जातीव्यवस्था नसल्याने तो एकमात्र निकष होऊ शकत नाही, असेही सांगितले. असे आरक्षण सर्वसाधारणपणे ५०% पेक्षा जास्त केले जाऊ नये, असे पुढे नमूद केले.

त्यानंतर १९७९ मध्ये बी. पी. मंडल ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीयांसाठी आयोग नेमण्यात आला. त्याने १९३१ मधील जातीनिहाय आणि १९७१ मधील जनगणनेनुसार (census) सुमारे ५२% जनता सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या इतर मागासवर्गीयामध्ये येते, असे अहवाल दिला.  

त्यादरम्यान अनुसूचित जाती आणि जमातीना २२.५% आरक्षण लागू होते. त्यामुळे वरील ‘बालाजी’ केसमधले ५०%च्या मर्यादेचे उल्लंघन होऊ नये, म्हणून इतर मागासवर्गीयांसाठी २७% असे एकूण ५०% आरक्षण सार्वजनिक सेवा, राष्ट्रीय बँका, शासन अनुदानित आणि नियंत्रित शिक्षण संस्था आणि फर्म्स येथील जागांसाठी सुचविले गेले. पुढे त्याच्या निवेदनपत्रिकाही काढण्यात आल्या.

मंडल आयोगाच्या ह्या शिफारशींवर बराच गदारोळ, हिंसा, निदर्शने झाली. १९३१च्या जातीनिहाय माहितीद्वारे केलेल्या शिफारशी, म्हणून त्याला बऱ्याच मोठ्या असंतोषाचा त्यांना सामना करावा लागला. इंद्रा साहनी नावाच्या पत्रकारिकेने सुप्रीम कोर्टात जनहितार्थ याचिका दाखल केली. त्यामध्ये नऊ जणांच्या बेंचने आपला ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यामध्ये मागासलेपणाचा निकष हा जातीवरून लावता येऊ शकतो, असे म्हटले. तसेच एखाद्या जातीचं मागासलेपण हे सामाजिक, आर्थिक आणि शिक्षणाच्या आधारावरही ठरवता येऊ शकतं, हे ही नमूद केले! परंतु तोच एक निकष असू शकत नाही, तर आरक्षणाची तरतूद एखाद्या शैक्षणिक दृष्ट्या पुढारलेल्या परंतु सामाजिक दृष्ट्या मागास वर्गालाही केली जाऊ शकते, असेही सांगितले. कोर्टाने क्रिमी लेयर, म्हणजे ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागास वर्गाला आरक्षणाचा फायदा घेता येणार नाही, असे म्हटले. हे सांगताना आयोगाची खुल्या वर्गातील आर्थिक दुर्बल व्यक्तींसाठी १०% आरक्षणाची शिफारस मात्र घटनाबाह्य ठरवली!

बरोबरच ‘बालाजी’ केसमध्ये नमूद केलेली ५०% आरक्षणाची मर्यादा कायम ठेवून मंडल आयोगाच्या निवेदन पत्रिका सदर मर्यादेतच असल्याने संविधानिक ठरवण्यात आल्या.

नंतर थोड्याच कालावधीत ‘सदर आरक्षण हे पदोन्नतीसाठी देखील करता येईल’ अशी कलम १६(४) मध्ये सुधारणा करण्यात आली. २००१ मध्ये युपीए सरकारने ‘सेन्ट्रल एजुकेशन अॅक्ट (प्रवेश आरक्षण)’ लागू केला. त्यानुसार शासन अनुदानित शैक्षणिक संस्थांना इतर मागास वर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी २७% आरक्षणाची तरतूद बंधनकारक केली. केंद्राने २००९ च्या ‘मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण हक्क (Right Of Children To Free And Compulsory Education)’ ह्या कायद्यानुसार प्राथमिक शाळांनी २५% जागा सामाजिक-आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद केली. तथापि अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना मात्र सदर आरक्षणातून वगळलेले दिसते!

घटनेच्या भाग १६ नुसार, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये देखील आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र सदर हक्क हा मूलभूत हक्कांमध्ये येत नाही.  

एकूणच जातीय व्यवस्था आणि तिची उतरंड, हा समाजातला दोष निश्चितच होता. त्याच्या निवारणासाठी सर्वप्रथम तो दोष आहे, हे मान्य करणे सर्वात महत्त्वाचे, ही भूमिका कोर्टाने घेतली आणि त्यानुसारच आरक्षणाचं धोरण राज्यकर्त्यांनी अमलात आणले.

यापुढेही जाऊन कलम ३३५(१) नुसार २००० साली केलेल्या सुधारणेतून बढती देण्यासाठी, परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी गुणमर्यादा शिथिल करणे किंवा गुणवत्तेचे प्रमाण कमी करण्याचे राज्यांना स्वातंत्र्य दिले गेले. २००६ साली ‘एम. नागराज आणि इतर वि. युनिअन ऑफ इंडिया’ ह्या याचिकेत जरी ‘ही सुधारणा घटनात्मक आहे’ असा निर्वाळा दिला गेला, तरी कोर्टाने राज्यांना आरक्षणाची अनिवार्यता, अपुरे प्रतिनिधित्व इ. बाबी प्रत्येक केसमध्ये दाखवून देणे बंधनकारक केले.

महाराष्ट्रामध्ये २०१४ साली मराठा आणि काही मुस्लिम उपजातींना अनुक्रमे १६% आणि ५% आरक्षणाची तरतूद केली. परंतु मुंबई हायकोर्टाने तिला स्थगिती दिली आहे. असे २१% आरक्षण लागू केले, तर महाराष्ट्रातील एकूण आरक्षण ७३% होईल, जे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आधीच्या निर्णयाद्वारे बेकायदेशीर ठरविले आहे.

महिला आरक्षण बिल लोकसभेमध्ये प्रलंबित आहे. लिंग (gender) ही बाब आरक्षणाचा निकष असू नये, असा एक मतप्रवाह दिसतो. अनेक गोष्टी आगामी काळात उत्क्रांत (evolve) होऊ शकतील. मंडल आयोगाने विचारात घेतलेली इतर मागासवर्गीयांची १९३१ सालची संख्या आणि तिचे आत्ताचे अनिश्चित असलेले प्रमाण, त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या त्रुटी, राजकीय हेतूंमुळे पदोन्नतीसाठी केलेली आरक्षणाची तरतूद, अल्पसंख्याक प्राथमिक शिक्षण संस्थांना आरक्षणातून दिलेली सवलत, बढतीमधील आरक्षण आणि गुणशिथिलतेची तरतूद, अशा अनेक गोष्टींवर विचार होतच राहील. न्यायालयीन सक्रियता समतेचा अधिकार अधिक अधिक दृढ करत राहील.

- विभावरी बिडवे