‘डॉलरच्या तुलनेत रुपया नीचांकी पातळीवर’ यांसारख्या बातम्या हल्ली वरेचवर वाचनात येतात. विरोधकांकडूनही मग डॉलरच्या तुलनेत कोसळणार्या रुपयाची आकडेवारी सादर करुन राजकारण केले जाते. पण, दुसरीकडे भारतीय व्यापार आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेचा आकार मात्र वाढताना दिसतो. पण, भारतीय रुपयाचे आताच नाही, तर 80-90च्या दशकापासून अवमूल्यन सुरु आहे. तेव्हा, रुपया आणि डॉलरमधील या चढउतारांचा अर्थव्यवस्थेवर नेमका कसा परिणाम होतो, यामागचे अर्थकारण समजून घेणे यानिमित्ताने क्रमप्राप्त ठरावे.
भारतीय रुपयाचे अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत गेल्या 50 वर्षांत प्रचंड अवमूल्यन झालेले आहे. त्यामुळे आज डॉलर खरेदी करण्यासाठी अधिक भारतीय रुपये मोजावे लागतात. भारताच्या आर्थिक इतिहासात 1990 या वर्षांला खूप मोठे महत्त्व आहे. कारण, याच वर्षी आपल्या अर्थव्यवस्थेकडे केवळ दोन आठवड्यांचा आयात खर्च भागवता येईल, इतकेच परकीय चलन शिल्लक होते व त्यातून ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स’ (आयात-निर्यातीतील रकमेचा फरक) समस्या नाट्यपूर्ण वेगाने वाढली. अधिक परकीय चलन उसने घेण्यासाठी आपल्याकडील मोठा सोन्याचा साठा ‘बँक ऑफ इंग्लंड’मध्ये हलवावा लागला. भारतीय रुपयाच्या घसरणीला भविष्यातील घडामोडींमुळे उतार पडेल, असा विश्वास तेव्हा व्यक्त करण्यात आला होता. पण, डॉलरच्या दरातील चढ-उतार पाहता, तो फक्त विश्वासच ठरला. 1990 मध्ये सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणांपाठोपाठ आलेली प्रचंड प्रगतीही रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्यास मदत करू शकली नाही. एका डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचा विनिमय दर हा सुरुवातीपासूनच नेहमीच तीव्र चढ-उताराचा राहिला आहे. वर्षानुवर्षे ती स्थिती कायम राहिली आहे.
1947 (भारत स्वतंत्र झालेल्या वर्षापासून) ते एप्रिल 2024 पर्यंत एक डॉलर विकत घ्यायला भारतीयांना किती रुपये मोजावे लागले, याचा तक्ता सोबत दिला आहे. समोरील तक्त्यावरून हे लक्षात येते की, 1982 पर्यंत 1 डॉलर खरेदी करायला दहा रुपयांहून कमी रक्कम मोजावी लागत होती. 1991 साली 22.74 असलेल्या दराची त्यापुढे सातत्याने घोडदौडच चालू आहे. आपल्याला आश्चर्य वाटेल, पण 1925 मध्ये एका भारतीय रुपयाचे मूल्य दहा अमेरिकी डॉलर होते आणि त्याआधी तर ते त्याहून जास्त होते. स्वातंत्र्यानंतर जसा स्वायत्त पैशाचा पुरवठा वाढला, तशी स्थिती झपाट्याने बदलली. 1976 मध्ये एक डॉलरचे मूल्य नऊ रुपये होते, ते 1983 मध्ये दहा रुपये झाले. भारतीय रुपयाचे 1990-1993 पासून पुढे नाट्यपूर्ण आवमूल्यन झाले. 1990 मध्ये एक अमेरिकी डॉलरचे मूल्य 17.5 रुपये होते. तेच फक्त तीन वर्षांत म्हणजे 1993 मध्ये तब्बल 60 टक्क्यांनी घसरून एका डॉलरमागे 30.49 रुपये झाले. 1995 नंतर चालू वर्षापर्यंत हे अवमूल्यन कधीच थांबले नाही.
गेल्या 26 वर्षांत अमेरिकी डॉलरचे मूल्य रुपयाच्या तुलनेत दुपटीने (चार) रुपयांवरून 84 रुपयांपर्यंत वाढले आहे. मात्र, हा काळ भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एकूण देशांतर्गत उत्पादन जीडीपी आणि प्रतिमाणशी उत्पन्नवृद्धी (पर कॅपिटा इन्कम ग्रोथ) यांचा विचार करता अत्यंत भरभराटीचा होता. याचा अर्थ आर्थिक विकासामुळे रुपयाचे अवमूल्यन थांबलेले नाही. डॉलर विकत घेण्यासाठी जर जास्त पैसे मोजावे लागत असतील, तरच त्याचा फायदा निर्यातदारांना होतो. त्यांना भारतीय चलनात अधिक रक्कम मिळते, पण आयातदारांना त्याची प्रचंड झळ बसते. त्यांना आयातीसाठी अधिकचे भारतीय चलन खर्च करावे लागते. पर्यटकांना याचा त्रास होतो. त्यांचा पर्यटनावरील खर्च वाढतो. पण, भारतात मध्यमवर्ग आणि अतिमध्यमवर्ग यांची संख्या इतकी वाढली आहे की, रुपयाचे अवमूल्यन होत असूनही पर्यटन व्यवसाय बर्यापैकी चालला आहे. डॉलर व रुपयाच्या किमतीत चढ-उतार होणे, याला ‘चलन विनिमय’ असे म्हणतात. चलन विनिमय दर हा प्रामुख्याने पैशाच्या पुरवठ्यातील वृद्धीदर, जीडीपी, महागाईचा दर आयात-निर्यात तफावतीचा वृद्धीदर, व्याजदर व वित्तीय तुटीसारख्या उपाययोजना यामुळे निश्चित होतो. भारतात सातत्याने असलेल्या महागाईचा रुपयावर दबाब पडतो. परिणामी, रुपयाचे अवमूल्यन होण्यास हे एक कारण ठरते. उच्च व्याजदरामुळे परदेशातून जास्त पैसे (रेमिटन्स) येतात. परकीय चलन गंगाजळी वधारते व भारतीय रुपयाच्या मूल्यातही वाढ होते. आयात-निर्यात तुटीतील वाढीमुळे डॉलरचे मूल्य वाढते आणि रूपयाचे मूल्य कमी होते. अर्थसंकल्पातील तुटीमुळे सार्वजनिक क्षेत्राकडून कर्ज घेण्याची गरज अधिक वाढते आणि स्थानिक चलनाचे मूल्य कमी होते. भारताचे भांडवली खात्यावरील व्यवहार अद्यापही मुक्त नाहीत. त्यामुळे भांडवल बाहेर जाते व रूपयाचे अवमूल्यन होते. जेव्हा भारतीय रूपया पूर्ण परिवर्तनीय होईल व परिणामी भारतीय नागरिकांना आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजारात मुक्तपणे गुंतवणूक करण्याची मुभा मिळेल, तेव्हा रूपयाचे अवमूल्यन नियंत्रित होऊ शकेल.
आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात डॉलरला प्रचंड महत्त्व आहे. जागतिक पातळीवर बहुतेक दोन देशांमधील आर्थिक व्यवहार हे डॉलरमध्येच चालतात. म्हणून डॉलर हे चलन कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकते. अमेरिकेनंतरचा मोठा खंड म्हणजे युरोप. युरोपातील युकेमध्ये ‘जीबीपी’ (ग्रेट ब्रिटन पौंड) हे चलन व्यवहारात आहे, तर उरलेल्या युरोपमध्ये ‘युरो’ हे चलन कार्यरत आहे. ‘पौंड’ व ‘युरो’ या चलनातही आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार होतात. पण, डॉलरसारखे ते मोठ्या प्रमाणात होत नाहीत. जपानचे चलन ‘येन’ म्हणून ओळखले जाते. या चलनातही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यवहार होतात. आपण म्हणजे भारतीय आशिया खंडातील दक्षिण भागात राहतो. आशिया खंडही आकाराने मोठा आहे. या खंडात भारत, चीन, जपान असे ‘दादा देश’ आहेत. जसे युके वगळता उर्वरित युरोप खंडाचे जसे ‘युरो’ हे चलन आहे, तसे आशिया खंडातील सर्व देशांसाठी एक समान चलन हवे. हे असे चलन झाल्यास, आशिया खंडातील बर्याच देशांचे अगदी छोट्या छोट्या देशांचेही आयात-निर्यातीचे व्यवहार वाढतील व भारताने यासाठी पुढाकार घ्यावा व सध्याच्या आपल्या केंद्र सरकारचा विचार करता, हे केंद्र सरकार सक्षम असून ते ही जबाबदारी लीलया घेऊ शकतील. विरोधी पक्षांनी अदानी, संविधान वगैरे मुद्दे चघळत बसण्यापेक्षा केंद्र सरकारला आशिया खंडासाठी एक समान चलन निर्मितीसाठी उद्युक्त करावे, हे आपल्या देशाच्या व आशिया खंडातील सर्व खंडांतील सर्व देशांच्या हिताचे ठरेल.
शशांक गुळगुळे