ठाकरेंच्या सुडबुद्धीने झाली 'रिपब्लिक'वर कारवाई! सुशांतसिंह प्रकरणात आवाज उठवल्याची शिक्षा?

 

 

मुंबई : न्यायालयाने बुधवारी, दि. ६ मार्च २०२४ रिपब्लिक टीव्ही आणि त्याचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला बनावट टीआरपी खटला (TRP scam)  मागे घेण्याची परवानगी दिली. वास्तविक, मुंबई पोलिसांनी न्यायालयात अर्ज दिला होता. या अर्जात उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळात दाखल झालेले खटले बंद करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. न्यायालयाने हा अर्ज स्वीकारला.

 

अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, खटला खोट्या पुराव्यांवर आधारित आहे. अर्णब गोस्वामी आणि त्यांच्या रिपब्लिक टीव्ही चॅनलवर दाखल करण्यात आलेला खटला खोट्या पुराव्यावर आधारित असल्याचे महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही न्यायालयात कबूल केले आहे. तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय रिपब्लिक टीव्हीविरोधात एफआयआर नोंदवला होता.

 

 

रिपब्लिक टीव्हीच्या विरोधात तत्कालीन सरकारकडून खोटे पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानंतर साक्षीदारांना धमक्या देऊन रिपब्लिक टीव्हीच्या विरोधात खोटी साक्ष देण्यास भाग पाडण्यात आले हेही न्यायालयाने मान्य केले. यावेळी अर्बन गोस्वामी म्हणाले की, सत्याचा नेहमीच विजय होतो आणि असत्य कधीच जिंकू शकत नाही. मात्र, या प्रकरणी सविस्तर आदेशाची प्रतीक्षा आहे.

 

रिपब्लिक टीव्ही टीआरपी प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य सरकारने न्यायालयात नवा अर्ज दाखल केला आहे. अर्जात असे म्हटले आहे की बहुतेक साक्षीदारांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात सीआरपीसी च्या कलम १६४ अंतर्गत कबूल केले आहे की त्यांना पोलीस अधिकाऱ्यांनी धमकावले होते. सरकारी यंत्रणेच्या दबावाखाली असे पाऊल उचलण्याचे त्या साक्षीदारांनी मान्य केले होते. या व्यतिरिक्त या प्रकरणी व्ह्यूअरशिप डेटा गोळा करणाऱ्या बीएआरसीनेही तपास अधिकाऱ्यांकडे कोणतीही तक्रार केली नव्हती. आता या खटल्याचा पाठपुरावा करणे हा अनावश्यक प्रयत्न असेल, असे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले.

 

 

अर्जात पुढे म्हटले आहे की, राज्य सरकारने काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर, रिपब्लिक टीव्हीवर नोंदवलेला गुन्हा मागे घेण्याची शिफारस केली आहे. गुन्हा मागे घेण्याच्या या कारवाईबाबत पोलीस आयुक्त कार्यालयालाही कळविण्यात आले आहे. या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याने सीआरपीसीच्या कलम ३२१ अन्वये सरकारच्या या निर्णयाची माहिती सरकारी वकील कार्यालयालाही दिली आहे.

 

ऑक्टोबर २०२० मध्ये, मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी एका निवेदनात रिपब्लिक टीव्हीवर टीआरपीमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर मुंबई पोलीस आयुक्तांनी दावा केला होता की रिपब्लिक टीव्ही वाहिनीने टीआरपी वाढवण्यासाठी काही कुटुंबांना बेकायदेशीरपणे पैसे दिले होते.

 

 

आरोपानुसार, कुटुंबीय घरी नसतानाही त्यांना टीव्हीवर रिपब्लिक चॅनल सुरू ठेवण्यास सांगण्यात आले. याशिवाय मुंबई पोलिसांनी त्यानंतर फक्त मराठी, बॉक्स सिनेमा आणि रिपब्लिक टीव्हीविरुद्ध टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट (टीआरपी) मध्ये फेरफार केल्याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. हे सर्व तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारच्या सांगण्यावरून करण्यात येत आहे, असा आरोप करण्यात आला.

 

सप्टेंबर २०२३ मध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली आणि मुंबई न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. बनावट टीआरपी प्रकरणात रिपब्लिक मीडिया नेटवर्कच्या विरोधात कोणताही पुरावा सापडला नाही याचीही पुष्टी आरोपपत्रात करण्यात आली आहे. रिपब्लिक वरील हा आरोप निराधार असल्याचे सांगण्यात आले.