उद्धव ठाकरेंकडून मुस्लीम अनुनयाचेच राजकारण!

 

मुंबई : ( Uddhav Thackeray ) मुंबई महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असतानाच उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी संयुक्त मुलाखतीतून आपले विचार मुंबईकरांसमोर मांडले. मुलाखतीचा दुसरा भाग शुक्रवारी प्रदर्शित झाला. यावेळी उद्धव ठाकरेंनी हिंदू, हिंदूत्व, मराठी माणूस याविषयी सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला. 'मुंबईचा महापौर हिंदू होणार' या भाजपच्या भूमिकेला छेद देत 'मुंबईचा महापौर हा मराठीच होणार' असे उद्धव ठाकरेंनी ठणकावून सांगितले. परंतु उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात (२०१९ ते २०२२) आणि मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची २५ वर्ष सत्ता असताना ठाकरेंनी सामान्य मराठी माणूस किंवा हिंदूंसाठी काय केलं? हा मोठा प्रश्नच आहे.

 

 

दिल्लीतील तबलीगी मरकजमुळे २०२० दरम्यान कोविड पसरण्याचा मोठा वाद उद्भवला होता. मात्र तेव्हा ठाकरेंनी तबलीगी जमातच्या लोकांवर कठोर कारवाई केली नाही. इतर राज्यांत खटले दाखल झाले, महाराष्ट्रात अनेक प्रकरणे मागे घेतली. हिंदुत्ववादी संघटनांनी तेव्हा आरोप केला होती की, “ज्यांच्यामुळे कोविड पसरला त्यांना वाचवले, पण हिंदू सणांवर निर्बंध लादले.”

 

 

पालघर जिल्ह्यातील गडचिंचले गावाजवळ १६ एप्रिल २०२० रोजी जो प्रसंग घडला, तो हिंदू समाजाच्या मनात खोल जखम करणारा प्रसंग होता. गावातील जमावाने निव्वळ एका अफवेमुळे दोन साधूंना त्यांच्यासोबत असलेल्या चालकाला बेदम मारहाण करून ठार केले. ही घटना घडली तेव्हा राज्यात ठाकरे सरकार होते. या प्रकरणी हिंदू संघटनांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती, मात्र ठाकरे सरकारने ती स्पष्टपणे नाकारली.

 

 

कोविड काळात ठाकरे सरकारने गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी यांसारख्या हिंदूंच्या सणांवर बंदी घातली. मूर्ती उंची, विसर्जन, मिरवणुका यावर कडक निर्बंध लादले. मंदिरांमध्ये भाविकांना प्रवेश बंदी केली. मात्र दुसरीकडे बकरी ईदसाठी जनावरांच्या बाजारांना विशेष परवानगी, रमजानमध्ये धार्मिक कार्यक्रमांना तुलनेने सवलती देण्यात आल्या.

 

 

 

मीरा-भाईंदर, मुंब्रा, कुर्ला, शिवाजीनगर, मालवणी भागात बेकायदेशीर बांगलादेशी मोठ्या संख्येने आहेत. पण तेव्हा ठाकरे सरकारने राजकीय मतपेढीच्या भीतीने मोठी मोहीम राबवली नाही. मुंबईत डेमोग्राफिक बदल सुरु असतानाही, ठाकरे सरकार गप्पच होते.

 

 

शाहीन बाग (मुंबई), नागपाडा, मुंब्रा येथे झालेल्या सीएए - एनआरसी विरोधी आंदोलनांबाबत ठाकरे सरकारच्या काळात पोलिसांनी कठोर कारवाई केली नाही. आंदोलक त्यादरम्यान देशविरोधी घोषणा देण्यात व्यस्त होते, तर ठाकरे सरकार तेव्हा शून्य भूमिकेत अडकले होते.

 

 

औरंगजेबाच्या कबरीच्या मुद्द्यावर शिवसेनेचा जुना आक्रमक पवित्रा ठाकरे सरकारच्या काळात बदललेला दिसला. याच काळात मालाड मालवणी येथील एका क्रीडासंकुलास हिंदूंचा नरसंहार करणाऱ्या टीपू सुलतानाचे नाव देण्यात आले होते. हे पापकृत्य ठाकरे सरकारच्या काळातील मुंबई शहराचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांच्या आमदार निधीतून करण्यात आले होते.

मशिदींवरील अनधिकृत भोंगे, उर्दू भवनाचा विषय किंवा मुस्लिम संस्थांना विशेष प्राधान्य, अशा बऱ्याच गोष्टी ठाकरे सरकारच्या उभरत्या काळात झालेल्या दिसून आल्या. त्यामुळे इतकी वर्ष सत्तेत असताना मराठी माणूस किंवा हिंदूंसाठी त्यांनी काय केलं? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविकच आहे.

 

 

 

शिवसेना संस्थापक हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार केवळ राजकीय नव्हते, तर महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे आणि हिंदू सभ्यतेचे घोषवाक्य होते. त्यांनी निव्वळ पक्ष म्हणून नाही, तर मराठी माणसाच्या स्वाभिमानाचे आंदोलन म्हणून उभी केली होती. "मी महाराष्ट्रात मराठी आहे, देशामध्ये हिंदू आहे...ही आमची हिंदुत्वाची व्याख्या आहे.", असे बाळासाहेब ठाकरे म्हणायचे. बांगलादेशींच्या अवैध घुसखोरीविरोधात त्यांनी कायमच आक्रमक भूमिका घेतली होती. मशिदीवरील अनधिकृत भोंगे असो किंवा बेकायदा वाढलेले अतिक्रमण यांवर कारवाई व्हावी म्हणून नेहमीच आवाज उठवला. उबाठाचे मुंबईतील उमेदवार राजू मुल्ला (वॉर्ड क्र. ४), झिशान चंगेज मुलतानी (वॉर्ड क्र. ६२), सबा हारून खान (वॉर्ड क्र. ६४), सकिना शेख (वॉर्ड क्र. १२४), सकीना बानू (वॉर्ड क्र. १३४), रेहाना गफूर शेख (वॉर्ड क्र. २२७) हे उमेदवार बाळासाहेबांच्या या भूमिकेचे पालन करणार का? हा प्रश्नच आहे.