नेपाळमधील सापशिडीच्या खेळात चीनची सरशी
14-May-2024
Total Views |
भारत आणि चीन यांच्यातील स्पर्धेत सोयीनुसार दोघांशी सलगी करून त्याची किंमत वसूल करण्याचे धोरण नेपाळने अवलंबले आहे. कधी भारताची शिडी चढायची आणि चीनच्या सापावरून घसरत खाली यायचे आणि कधी चीनची शिडी चढायची, असे केल्यामुळे सत्तेवर राहण्यात प्रचंड यांना यश मिळाले असले, तरी त्यामुळे नेपाळचे नुकसानच झाले आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकांच्या दरम्यान संधी साधून नेपाळने भारताची खोडी काढली. नेपाळने १०० रुपयांच्या नवीन नोटा आणण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यावर नेपाळचा वादग्रस्त नकाशा छापण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेपाळच्या संसदेने २०२० साली मंजूर केलेल्या नवीन नकाशात भारताचा लिपुलेखा पास, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा हा भाग नेपाळच्या हद्दीमध्ये दाखवायला सुरुवात केली. नेपाळ सरकारने भूमिका घेतली की, ऐतिहासिकदृष्ट्या हा भाग नेपाळचा असून भारताने तो बळकावला आहे. भारताला हा दावा अमान्य असून याबद्दलचा वाद सोडवण्यासाठी चर्चेच्या अनेक फेर्‍या पार पडल्या आहेत. वादाचे मुद्दे द्विपक्षीय चर्चेद्वारे सोडवायचे असतात. तसे न करता आपल्याला हवा तो नकाशा नोटांवर छापणे आणि त्यातून नेपाळमध्ये भारतविरोधी भूमिका तयार करणे, हा पोरकटपणाचा भाग असला तरी त्यामागे चीनने फूस लावली आहे, हे स्पष्ट आहे.
मार्च २०२४ मध्ये नेपाळमधील सरकारमध्ये पुन्हा एकदा फेरबदल झाला. पंतप्रधान पुष्प कुमार दहल म्हणजेच प्रचंड यांच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी-केंद्र) या पक्षाने नेपाळी काँग्रेससोबत आघाडी मोडून के. पी. ओली यांच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) सोबत पुन्हा एकदा सरकार स्थापन केले. २००८ साली नेपाळमध्ये लोकशाही आल्यानंतर एकही सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाही. गेल्या काही वर्षांतील राजकारण बघितले तर त्याची तुलना सापशिडीच्या खेळाशी करता येऊ शकते. २०१७ साली प्रचंड आणि के. पी. शर्मा ओली यांनी आघाडी केली. २०१८ साली त्यांनी आपले पक्ष एकमेकांमध्ये विलीन केले. पण, सत्तेचे वाटप आणि पक्षावरील नियंत्रणावरून त्यांच्यात मतभेद होऊन फाटाफूट झाली. प्रचंड यांच्या पाठिंब्यामुळे जुलै २०२१ मध्ये नेपाळ काँग्रेसचे शेरबहादूर देऊबा नेपाळचे पंतप्रधान बनले. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली नोव्हेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या निवडणुका लढल्या गेल्या.
निवडणुकीत त्यांच्या आघाडीला बहुमत मिळाले असले, तरी दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या के. पी. शर्मा ओली यांनी तिसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या प्रचंड यांना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा दिला. दि. २६ डिसेंबर २०२२ ला माओवादी पक्षाचे प्रचंड यांनी तिसर्‍यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. पण, अवघ्या चार महिन्यांत राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारावरून त्यांचे ओलींशी मतभेद झाले. तेव्हा नेपाळ काँग्रेसने प्रचंड यांना पाठिंबा देऊन त्यांचे सरकार वाचवले. प्रचंड पंतप्रधानपद टिकवू शकले असले तरी त्यांनी चीनसोबत वैर पत्करले. माओवादी आणि काँग्रेस आघाडी सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असताना चीनने डाव साधला. मार्च २०२४ मध्ये प्रचंड यांनी पुन्हा एकदा ओली यांच्यासोबत जात नवीन सरकार बनवले. हे सरकार भारतविरोधी असणे स्वाभाविक होते. नेपाळ सरकारने नवीन नोटा बाजारात आणून त्यातील नकाशात भारतातील भाग दाखवण्याची खोडी त्यासाठीच काढली आहे. भारतात निवडणुका आणि आचारसंहिता लागू असल्यामुळे सरकारच्या काम करण्यास मर्यादा आहेत. असे वाद निर्माण करून भारतातील निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याचा चीनचा डाव आहे. त्यासाठी भारत आणि नेपाळमधील सीमाप्रश्न समजून घेणे आवश्यक आहे.
जून २०२० मध्ये गलवान खोर्‍यात भारतीय आणि चिनी सैनिकांची झटापट होण्याच्या अवघ्या आठवडाभरापूर्वी म्हणजे दि. ८ जून २०२० रोजी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह यांनी पिठोरागडहून दारचुला, कालापानी आणि लिपुलेख खिंडीतून तिबेटला जाणार्‍या रस्त्याचे उद्घाटन केले. हा रस्ता संरक्षणदृष्ट्या तसेच सांस्कृतिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. भारतातून कैलास पर्वत, मानसरोवर तीर्थयात्रेसाठी जाण्यासाठी तीन प्रमुख रस्ते आहेत. या रस्त्याने गेल्यास तिबेटमध्ये ५० किमीहून कमी अंतरावर कैलास पर्वत आहे. सीमेलगतचा रस्ता बांधून झाला नसल्यामुळे यात्रेकरूंना हे अंतर चालत किंवा घोड्यावरून कापावे लागायचे. भूस्खलन तसेच खराब हवामानामुळे या मार्गावर अनेक अपघात व्हायचे. त्यामुळे कैलास पर्वत यात्रेला मुख्यतः नेपाळमधील काठमांडूहून किंवा सिक्कीममधील नाथुलाहून ७५० किंवा १२०० किमी जास्त अंतर पार करून जाणे अधिक सोयीचे ठरायचे. २००५ साली संपुआ सरकारने तिबेट सीमेपर्यंत रस्ता बांधायचा प्रकल्प हाती घेतला असला, तरी त्याला नितीन गडकरींनी २०२० साली पूर्णत्वाला नेले.
राजनाथ सिंह यांनी ही घोषणा केल्यावर तेव्हा नेपाळमध्ये सत्तेवर असलेल्या चीनधार्जिण्या ओली सरकारने त्यास विरोध केला आणि भारताने हा रस्ता नेपाळच्या हद्दीतून बांधला असल्याची भूमिका घेतली. १९६२च्या युद्धापूर्वीपासूनच या भागात भारताचे सैन्य तैनात आहे. गेल्या वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’च्या तरतुदी हटवून, राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रूपांतर केल्यानंतर भारताने आपला अधिकृत नकाशा प्रसिद्ध केला. तेव्हाही हा भाग भारताच्या हद्दीत दाखवला होता आणि नेपाळने त्यावर आक्षेप घेतला नव्हता. या वादाचे मूळ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळमध्ये सुमारे २०० वर्षांपूर्वी झालेल्या सीमा करारात आहेत. या करारानुसार, महाकाली नदी ही नेपाळ आणि भारतातील ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीची वसाहत यांच्यातील सीमा म्हणून धरली गेली. पर्वतशिखरांवरून दरीत कोसळणार्‍या जलप्रवाहांच्या संयोगाने नद्यांचा उगम होतो. त्यामुळे जेथून नदी वाहू लागते, तेथून तिचे तीर मोजले जातात. नेपाळने महाकाली नदीला पश्चिमेकडून येऊन मिळणार्‍या जलप्रवाहांपासून हे अंतर मोजल्याने भारत-तिबेट-नेपाळ सीमा जेथे मिळतात, त्यामधील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रदेशावर आपला दावा सांगितला आहे.
विशेष म्हणजे अवघ्या वर्षभरापूर्वी पंतप्रधान पुष्प कुमार दहल म्हणजेच प्रचंड भारतात शिवभक्त बनून आले होते. त्यांनी पहिल्यांदाच नेपाळचा पारंपरिक पोशाख दौरा सुलुवार परिधान केला. खांद्यावर भगवे उपरणे घेतलेले आणि कपाळावर गंधाच्या तीन रेघा ओढलेले प्रचंड उज्जैनच्या महाकालेश्वर मंदिरात पूजेसाठी गेले, तेव्हा सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. आजवर प्रचंड नेपाळच्या पशुपतीनाथाच्या पूजेला गेल्याचे कोणाला आठवत नाही. तब्बल १६ वर्षं चाललेल्या यादवी युद्धामध्ये १७ हजारांहून अधिक लोक मारले गेले. या काळामध्ये माओवाद्यांनी अनेक मंदिरांचे नुकसान केले. मंदिरात पूजा करणार्‍या अनेकांना मारण्यात आले. या हत्याकांडासाठी प्रचंडही जबाबदार आहेत. प्रचंड यांना उपरती झाली नव्हती. भारत आणि चीन यांच्यातील स्पर्धेत सोयीनुसार दोघांशी सलगी करून त्याची किंमत वसूल करण्याचे धोरण नेपाळने अवलंबले आहे. कधी भारताची शिडी चढायची आणि चीनच्या सापावरून घसरत खाली यायचे आणि कधी चीनची शिडी चढायची, असे केल्यामुळे सत्तेवर राहण्यात प्रचंड यांना यश मिळाले असले, तरी त्यामुळे नेपाळचे नुकसानच झाले आहे. लोकशाहीमुळे स्थैर्य न आल्याने नेपाळला पुन्हा एकदा हिंदू राष्ट्र घोषित करून तेथे राजेशाहीची पुनर्स्थापना करावी, या मागणीला पाठिंबा वाढत आहे. तसे व्हायचे तर ते कसे होणार, या प्रश्नाला आज उत्तर नसले तरी नरेंद्र मोदी तिसर्‍यांदा पंतप्रधान झाल्यास या अवघड प्रश्नावर उत्तर सापडू शकते.
अनय जोगळेकर
अनय जोगळेकर
आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थकारणाचे अभ्यासक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक आणि विशेष प्रकल्पाधिकारी म्हणून ते गेली १२ वर्षं कार्यरत आहेत. वाणिज्य शाखेतील पद्व्युत्तर शिक्षणानंतर त्यांनी पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे. एकात्मिक जलव्यवस्थापन या विषयात ते मुंबई विद्यापीठातून पीएचडी करत आहेत. इंटरनेट, तंत्रज्ञान, समाज माध्यमं आणि जागतिकीकरण हे त्यांच्या आवडीचे विषय आहेत. संगणकीय मराठी आणि भारतीय भाषांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान सहजतेने उपलब्ध व्हावे यासाठी त्यांनी काम केले असून सध्या राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळात ते अशासकीय सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. मुक्त स्तंभलेखक म्हणून ते गेली ८ वर्षं विविध वर्तमानपत्र तसेच ब्लॉगच्या माध्यमातून लिहित आहेत.