इम्रानचे पुनरागमन होणार?

 

 

 

 

 

 

निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला, राजकीय पंडितांमध्ये एकमत होते की, सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लीम लीग नवाज (पीएमएलएन) निवडणुकीतील बहुतांश जागा जिंकेल. मात्र, अंदाजाच्या विरुद्ध, ‘पीएमएलएन’चा पराभव झाला. त्यांना २० पैकी फक्त चार जागा जिंकण्यात यश आले. माजी पंतप्रधान इम्रान खान, ज्यांची गेल्या एप्रिलमध्ये अविश्वास प्रस्तावात हकालपट्टी करण्यात आली होती, त्यांनी आश्चर्यकारक पुनरागमन करत १५ जागा जिंकल्या, त्यापैकी बर्‍याच जागा लक्षणीय फरकाने जिंकल्या आहेत. त्यामुळे अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी ज्या इम्रान खान यांची अतिशय अपमानास्पदरित्या हकालपट्टी करण्यात आली होती. त्यांना आणि त्यांच्या सरकारला जनतेचा पाठिंबा नाही, असे सांगण्यात आले होते; त्यांनाच पोटनिवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळे पाकमधील राजकीय समीकरणे बदलण्यास प्रारंभ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

 

पोटनिवडणुकीच्या निकालांमुळे निर्माण झालेल्या राजकीय अनिश्चिततेचा परिणाम आता अर्थव्यवस्थेवर जाणवत आहे. निकालानंतरच्या पाच दिवसांत पाकिस्तानी रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत जवळपास २५ रुपयांनी (दहा टक्क्यांहून अधिक) कमजोर झाला आणि २३० वर व्यवहार करत आहे. खुल्या बाजारात अमेरिकन डॉलर २४० वरही उपलब्ध नाही. रुपयाच्या घसरणीमुळे स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने आयातदारांना निधी देणे बंद केले आहे, ज्यामुळे परकीय चलन बाजारावर त्याचा परिणाम झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय ‘क्रेडिट रेटिंग एजन्सीं’नी पाकिस्तानचा दर्जा कमी केला आहे, त्यामुळे व्यावसायिक कर्ज मिळणे अत्यंत कठीण झाले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईचा दर ३३ टक्क्यांच्या विक्रमी पातळीवर आहे. ‘स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान’चा पॉलिसी रेट १५ टक्के आहे, याचा अर्थ व्यापार आणि उद्योगांना १७-२० टक्के व्याजदर सहन करावा लागत आहे.

 

 

या निवडणुकांत केवळ पंजाबमधील हमजा शाहबाज यांच्या नेतृत्वाखालील ‘पीएमएलएन’ सरकारचे भवितव्य त्यांच्या निकालावर अवलंबून नसून त्यांचे वडील पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील इस्लामाबादमधील फेडरल सरकारचे भवितव्यही महत्त्वाचे होते. सध्याचे लष्करप्रमुख जनरल कमर बाजवा यांना आणखी एक मुदतवाढ मिळेल की नाही किंवा नवीन जनरल नेमला जाईल की नाही, यावर देशातील पुढील राजकारण अवलंबून आहे. लष्करप्रमुख जनरल कमर बाजवा यांची स्थिती अत्यंत डळमळीत झाल्याने ही समस्या आणखी वाढली आहे.

 

 

आता राजकारण व्यवस्थापित करण्याची आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची लष्कराची क्षमता कमी झालेली दिसते. जनरल बाजवा यांना आणखी एक मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आता कमीच दिसत आहे. बाजवा यांचा सध्याचा कार्यकाळ संपेल, तेव्हा, नोव्हेंबरपर्यंत शाहबाज सरकार टिकेल की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही. त्याचवेळी जनरल बाजवा यांनी लष्करी अधिकार्‍यांना राजकारणापासून दूर राहण्याच्या सूचना दिल्या असल्या तरी, लष्कराला निवडणुकीच्या व्यवस्थापनापासून पूर्णपणे दूर राहता येणार नाही.

 

 

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कोणत्याही राजकीय सत्तेला सहजपणे चिरडून टाकणारी पाक सेना यावेळी अतिशय केविलवाणी वाटत आहे. त्याचवेळी इम्रान खानविषयी देशात आकर्षण वाढत आहे. काहीजण त्यांना देशासाठी आणि लष्कराच्या वर्चस्वासाठी धोकादायक असलेला नेता म्हणून पाहतात, तर काहीजणांसाठी ते पाकिस्तानला दलदलीतून बाहेर काढण्यासाठीची एकमेव आशा आहे. सत्तेत असताना इम्रान खान अनेक प्रसंगी लष्करावर अवलंबून होते. मात्र, आता त्यांना लष्कराच्या कुबड्यांची गरज वाटेनाशी झाली आहे.

 

 

त्याचवेळी निवडणुकीतील दारुण पराभवाने अनेक विद्यमान आणि संभाव्य मित्रपक्षांना खूप अस्वस्थ केले आहे. पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये ‘पीएमएलएन’ निश्चित विजयी होईल असे वाटत नाही. जे राजकारणी सत्तेत येण्यासाठी ‘पीएमएलएन’कडे पाहत होते ते त्यांच्या राजकीय भूमिकेचा पुनर्विचार करत आहेत, असे असताना त्यांचा ओढा पुन्हा एकदा इम्रान खानकडे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास इम्रान खानसाठी ती पुनरागमनाची संधी ठरू शकते.