हलालचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम

    05-Jun-2026   
Total Views |
 
मागील चार लेखात आपण हलाल चळवळ आणि हलाल अर्थव्यवस्था याचे स्वरूप थोडक्यात समजून घ्यायचा प्रयत्न केला. प्रयत्न अशा करता म्हटले की याची संपूर्ण व्याप्ती आणि स्वरूप हे अशा लेखातून मांडणे कठीण आहे. आणि दुसरे म्हणजे याचे स्वरूप हे काळानुसार बदलत आले आहे आणि पुढेही बदलेल!!

मांस आणि काही खाद्य पदार्थ यापुरते मर्यादित असलेली हलाल संकल्पना आज अर्थव्यवस्थेचा कोपरा अन कोपरा व्यापू पहात आहे हे आपण पाहिले. भारतीय परिप्रेक्ष्यात याचा प्रभाव आणि परिणाम यासंबंधी थोडक्यात जाणून घ्यायचा प्रयत्न करुयात....

१. हिंदू खाटीक यांचा परंपरागत व्यवसाय बंद पडू लागला आहे - सुरवातीला वैयक्तिक स्तरावर हलाल चा आग्रह कदाचित धरला जात असेल. परंतु जसजशी मुस्लिम लोकसंख्या वाढू लागली तसे हलाल मांसाचा आग्रह आक्रमकपणे केला जाऊ लागला. हिंदू खाटीक परंपरागत झटका पद्धतीचे मांस विकतात. आम्हाला हे नको हा आग्रह धरला जाऊ लागला. त्याचे परिणामस्वरूप हलाल मांस सार्वजनिक ठिकाणी सुद्धा उपलब्ध करण्याचा आग्रह होऊ लागला. मग स्वाभाविक मुस्लिम खाटीक दुकाने वाढू लागली. मुस्लिम फक्त इथूनच मांस खरेदी करू लागले. पुढची पायरी म्हणजे हॉटेल मध्ये सुद्धा हलाल चा आग्रह सुरू झाला. आपण आज बऱ्याच हॉटेल बाहेर हलाल चा बोर्ड लागलेला पहातो. हाईवे वर तर सर्रास पाहायला मिळेल. मध्यंतरी महाबळेश्वर ला गेलो असताना भर मार्केट मध्ये असलेल्या हॉटेल वर हलाल हॉटेल असा बोर्ड लागलेला पहिला. पुण्याला जाताना मध्ये टोल नंतर खायला थांबतो तिथे फूड मॉल मध्ये तर छोटी छोटी खाद्यपदार्थ दुकाने/ स्नॅक्स बार/ चहा कॉफी शॉप आहेत, त्यातील काहींमध्ये हलाल प्रमाणपत्र लावलेले आढळले आणि मुख्य म्हणजे निरीक्षण केले की मुस्लिम लोक तिथूनच खरेदी करत होते!! आता तर गुगल वर सर्च करा हलाल हॉटेल आणि आपल्या जवळपास च्या हलाल हॉटेलची यादीच मिळेल. हे हलाल आता फक्त मांसासाठी नव्हे बरं का, सर्व प्रकारचे खाद्य पदार्थ आणि सेवा यासाठी आहे!! त्यानंतर सर्व सरकारी अस्थापने, रेल्वे, विमानातील खानपान सेवा, परदेशी अस्थापाने, काही खाजगी व्यावसायिक, मॉल्स इतकेच अशा सर्व ठिकाणी हा आग्रह सुरू झाला आणि परिणामी ईथे सर्व ठिकाणी हलाल ला प्राधान्य देण्यात येऊ लागले. आत्ता आत्ता पर्यंत रेल्वे मधील IRTCT, विमान सेवा इथे मिळणारे खानपान हे हलाल सर्टीफाईड मिळत असे. हे कमी म्हणून की काय तर कोणाला मांस प्रक्रिया कारखाना सुरू करायचा असेल तर शर्ती आणि अटींमध्ये हलाल प्रमाणपत्र हवे अशी पण एक अट होती!! रवी रंजन सिंग यांच्या व्हिडिओ मध्ये याची विस्तृत माहिती देण्यात आलेली आहे.(३)

एकूण काय तर ठराविक समुदायाच्या हट्टापायी सर्वांनाच हलाल खायची सक्ती प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे लादली गेली. परिणामस्वरूप हिंदू खाटीक यांच्या मालाला उठाव नाही, हिंदू खाटीक विक्रेत्याकडील मांस हे हराम मानले गेले आणि स्वाभाविक पणे हिंदू खाटीक समाजाचा वंशपरंपरागत व्यवसाय बंद पडून तो आपोआपच मुसलमानांच्या ताब्यात जाऊ लागला आहे. आता हिंदू खाटीक यांच्याकडे केवळ डुकराच्या मांसाचा व्यवसाय राहिला आहे कारण इस्लाम नुसार ते हराम आहे!! मांसाहारी पदार्थांच्या बाजारपेठेतील आर्थिक उलाढालीचा आवाका आपण मागच्या एका लेखात पहिला आहे, त्यावरून अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम आपल्या लक्षात येऊ शकेल. याला दुसरी पण एक किनार आहे, वरील प्रकारच्या आस्थापनांमध्ये हलाल घेतात परंतु बाकी हिंदू समाजाचे काय? तो सुद्धा हे वास्तव आणि त्याचा आपल्याच समाजबांधवांवर होणारा परिणाम लक्षात न घेता गपगुमान मुस्लिम खटिकांकडून हलाल मांस खरेदी करतोय!! रेल्वे, विमान सेवा, हॉटेल्स इथे मांस भक्षण करणारे हिंदूच झटका मांसाचा आग्रह न धरता जाणते अजाणते पणे किंवा सेक्युलॅरिझम चे भूत डोक्यात शिरल्याने हलाल मांस भक्षण करण्यात समाधान मानतात..... या शिवाय हिंदू तरुण पिढी सुद्धा आपल्या परंपरागत व्यवसायाकडे पाठ फिरवत आहे हा सुद्धा एक महत्त्वाचा घटक लक्षात घ्यावा लागेल.

२. ईशान्य भारतातील परंपरागत व्यवसायावर परिणाम - ईशान्य भारतातील विविध जनजाती जंगलात राहतात. त्यामुळे ते साप, डुक्कर, विंचू आदी अनेक जीव खातात. तशा विविध प्रकारच्या उत्पादनांना विदेशातही मागणी असते. मात्र यातील बरेच पदार्थ हराम सदरात मोडतात, त्यामुळे त्याच्यावर निर्बंध!! परदेशात निर्यात करायचे तर हलाल प्रमाणपत्राची सक्ती आणि ते द्यायला हलाल देणाऱ्या संस्थांचा स्वाभाविक नकार.... परिणामी या उद्योगांवर संक्रांत!!

३. हलाल चा आग्रह केवळ मांस भक्षण पुरता न राहता सर्वच बाबतीत आणि क्षेत्रात होऊ लागला आहे. त्यामुळे *सर्व ठिकाणी हलाल प्रमाणित चा आग्रह सुरू झाला आहे.* आणि त्या पुढील पायरी म्हणजे तो उद्योगच हलाल प्रमाणित हवा ही सुद्धा मागणी वाढू लागली आहे. एखादे उत्पादन हलाल प्रमाणित करणे आणि एखाद्या उद्योगाला हलाल प्रमाणित करणे यात बराच फरक आहे.

एखाद्या उत्पादनाला हलाल प्रमाणित करताना केवळ त्या उत्पादनाचा आणि त्यातील घटक पदार्थांचा संबंध येतो. मात्र एखादा उद्योग.... जसे की उपहारगृह.... याला हलाल प्रमाणपत्र हवे असल्यास तिथे अल्कोहोल, स्पिरीट याचा वापर किंवा विक्री करता येत नाही, तिथे वापरले जाणारे मांस हलाल प्रमाणित हवे, तसेच त्या उपहारगृहातील तेल, मसाल्याचे पदार्थ, खाद्य रंग, तांदूळ, धान्य हे सुद्धा हलाल प्रमाणित हवे एव्हढेच नाहीं तर शेफ व अन्य कर्मचारी सुद्धा मुसलमान हवेत!! स्वाभाविक उपहारगृहात लागणारे सर्व पदार्थ हलाल प्रमाणित घ्यायचे बंधन आलेच!! म्हणजेच आस्ते आस्ते निरनिराळे व्यवसाय इस्लामी प्रभावाखाली जाणार!! शिवाय यातून हलाल प्रमाणीकरण शुल्कही उकळले जाणार!!....

मंडळी, सर्व हाइवे वर काय झाले आहे?? काही तुरळक पंजाबी ढाबे आणि काही स्थानिक माणसांची हॉटेल सदृश टपऱ्या सोडल्या तर निरनिराळी हॉटेल्स कुणाची आहेत?? हलाल असलेले बोर्ड किती हॉटेल्स वर लागले आहेत??

हीच कथा अन्य व्यवसायांची सुद्धा होऊ घातली आहे.

४. अरब आणि इस्लामी देशात माल निर्यात करायचा आहे? हलाल प्रमाणपत्र आवश्यक आहे!!* परिणाम?? जबरदस्तीने हलाल प्रमाणपत्र घावेच लागते आणि पर्यायाने त्यासाठी लागणाऱ्या अटी शर्तिंचे पालन हवेच. उदाहरणच घ्यायचे तर पतंजली चे घ्या.... भारतीय संस्कृती आणि परंपरा आणि हिंदुत्व याचे नाते सांगणाऱ्या पतंजली ला सुद्धा इस्लामी देशात निर्यातीसाठी हलाल प्रमाणपत्र घ्यावे लागते!!

भारतातील बऱ्याच व्यापाऱ्यांनी मुसलमान ग्राहक दूर जाऊ नयेत या भीतीने हलाल प्रमाणपत्र घेणे सुरू केले आहे. या प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून सेक्युलर भारतात इस्लामी अर्थव्यवस्था / हलाल अर्थव्यवस्था चातुर्याने लादण्यात येत आहे!!

५. हलाल प्रमाणपत्र घेतलेले उद्योग पाहिले की याचे गांभीर्य लक्षात येते.....
जवळपास सर्व परदेशी स्तरावरील उद्योग जसे की मॅकडोनाल्ड, डॉमिनोज (यांनी तर जाहीरच केले आहे की ते केवळ हलाल प्रमाणितच भारतात पुरवठा करतात), नेस्ले ची मॅगी व अन्य उत्पादने, बिगकोला, केलोग्ज, कॅडबरी.... तसेच भारतीय उद्योग.... हल्दीराम, हिमालय ची उत्पादने, पतंजली उत्पादने..... तसेच मध, चहा इत्यादी उत्पादने, गव्हाचे पीठ, गूळ वगैरे..... आयुर्वेदिक औषधे सुद्धा हलाल प्रमाणित चा आग्रह सुरू झाला आहे!! साबण, काजळ आणि सौंदर्य प्रसाधने हे सुद्धा हलाल प्रमाणित.... आणखीन काय असू शकेल जरा कल्पना करा बरे.... हिंदूंची पूजा साहित्य सुद्धा!! मागील एका लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे शबरीमाला येथे प्रसादासाठी वापरला जाणारा गूळ सुद्धा म्हणे हलाल प्रमाणित!! यात सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट अशी की मुस्लिम मंडळींना हलाल हवे म्हणून बहुसंख्य हिंदू आणि मुस्लीमेतर जणांना हलालच घ्यावे लागते..... आणि या सर्वात दुर्दैवाची बाब म्हणजे आपण जे काही घेतोय ते हलाल आहे आणि हलाल म्हणजे नक्की काय हे सामान्य माणसाला एक तर माहिती नाही अथवा सेक्युलॅरिझम चे भूत डोक्यावर बसल्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते..... यातून अर्थव्यवस्थेवर होणारा विपरीत परणामाचा विचार कुणीच करायला तयार नाही!!

६. भारतातील उत्पादकांना *विदेशातील व्यापार वृद्धिचे प्रलोभन दाखविले जात आहे*. अनेक अस्थपनांना हलाल प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्था आवाहनपत्र आणि व्यवसायवृद्धी संबंधी माहिती पुस्तिका पाठवतात. त्यात हलाल प्रमाणपत्र घेतल्यास आम्ही तुमच्या उत्पादनाचा प्रसार करू, जगातील अनेक देशातील शरीयत मंडळांशी आमचे संबंध असून आम्ही तुमच्या उत्पादनाला त्या देशात खरेदीसाठी प्राध्यान्य देण्यास सांगू शकतो, तुमचा व्यापार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोचविण्यासाठी मदत करू शकतो असे प्रतिपादन केलेलं असते!! कोणते लाभ मिळू शकतील याचीही लालुच असते....

• २०० कोटी एव्हढी प्रचंड जनसंख्या असलेल्या जगातील मुस्लिम समुदायात व्यापारी संधी
• इस्लामी देशात व्यापार सुलभ होईल
• जगातील कोणताही मुस्लिम तुमचे उत्पादन नि:संकोचपणे विकत घेईल
• १२० इस्लामी देशातील शरीयत बोर्ड आणि १४० इस्लामी संस्था यांच्याशी भारतातील हलाल प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्था संलग्न असल्याने व्यापाराची संधी वाढेल
• हलाल प्रमाणपत्र घेतल्याने अन्य धर्मीय - पंथीय ग्राहकात कोणतीही घट होणार नाही (पहा आपल्याबद्दल किती विश्वास आहे!!)
याच्यातील ज्या संधीची लालुच दाखवली जाते आणि शिवाय इस्लामी देशात हलाल प्रमाणपत्राची सक्ती..... त्यामुळे हलाल प्रमाणपत्र घेण्याचे प्रमाण लक्षणीय प्रमाणात वाढलेले आहे!!

७. आर्थिक दृष्ट्या आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा - *उत्पादन खर्चात वाढ* - हलाल शुल्क, वर्षातून एक दोन वेळा होणारी तपासणी, लोगो वापरायचे शुल्क हा अधिकचा खर्च आहे. त्याशिवाय अटी शर्ती पूर्तता करण्यासाठी लागणारे भांडवली खर्च शिवाय मुस्लिम कामगार घेण्याची सक्ती. हा वाढीव खर्च आहे. शिवाय जर हलाल प्रमाणपत्र फक्त निर्यातीसाठी हवे असल्यास किंवा मुस्लिमेतर जनांसाठी हलाल नसलेले उत्पादन करायचे असल्यास उत्पादनाच्या दोन दोन सुविधा (फॅक्टरी) आणि या दोन्ही अस्थापनांचा खर्च. मालाची विक्रीची किंमत स्वाभाविकपणे वाढणार. शिवाय निर्यात मूल्य जर स्पर्धात्मक हवे असेल तर स्वाभाविकपणे त्यातील खर्च हा अन्य हलाल नसलेल्या उत्पादनांवर चढविला जाणार..... परिणामतः किंमत वाढणार आणि त्याचा भार ग्राहकाला सोसावा लागणार!!

८. आर्थिक क्षेत्रात, विशेषतः गुंतवणूक क्षेत्रात हलाल याचा कधी विचार केला होतात का?? भारतातील काही म्युच्युअल फंड कंपन्या शरिया कंप्लायंट फंड (६) बाजारात आणत आहेत. खर वाटत नाही ना?? टाटा एथिकल फंड, टॉरस एथिकल फंड, निपॉन इंडिया ETF शरिया BeEs हे फंड आहेत. मंडळी नावात एथिकल असे आहे बरं का? लांगुलचालनाचा प्रकारचं वाटतो ना? गुगल सर्च केल्यास सर्व माहिती मिळेल!! आर्थिक जगतात आपल्या नकळत ही छुपी घुसखोरी सुरू आहे!!

९. भारतात केरळ मध्ये UPA सरकारच्या काळात २०१० साली इस्लामिक बँक स्थापन करण्याचा प्रयत्न झाला होता, सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या जनहित याचिकेमुळे हा प्रयत्न अयशस्वी झाला. २०१४ नंतर मोदी सरकारने इस्लामिक बँक चालू करण्याला मान्यता देण्यास नकार दिला म्हणून अन्यथा भारतात इस्लामिक बँकेचा शिरकाव अटळ होता!! इस्लामिक बँकेविषयी आपण नंतर जाणून घेणाऱ आहोतच.

१०. भारत शासनाच्या 'आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय' च्या अंतर्गत 'अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण' (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) तसेच विविध राज्यात 'अन्न व औषध प्रशासन' (Food and Drugs Administration - FDA) या विभागांची स्थापना करण्यात आली आहे. खाद्यपदार्थ तसेच औषधे यांच्याशी संबंधित सर्व अनुमती देण्याचा अधिकार या विभागांकडे असतो. त्यासाठी शासनाकडून शुल्कही आकारले जाते. एखादा पदार्थ शाकाहारी की मांसाहारी हे विविध चाचण्या करून प्रमाणित केले जाते, त्यावर हिरवा अथवा लाल ठिपका लावावा लागतो, पदार्थातील घटक/ मुळ स्त्रोत हेही दर्शनी छापावे लागतात. असे असताना त्यावर विश्वास न ठेवता पुन्हा त्यात हराम पदार्थ नाही हे सांगणारे हलाल प्रमाणपत्र कशासाठी?

अन्न प्रमाणीकरण कायद्याला बगल देऊन धार्मिक आधारावर हे इस्लामी प्रमाणीकरण सुरू आहे. कायद्याची मान्यता नसताना, कोणताही अधिकार नसताना / सरकारने असा कोणताही अधिकार दिलेला नसताना प्रमाणपत्र देण्याचे काम काही संस्था करत आहेत. म्हणजे एक प्रकारे हे कायद्याचे उल्लंघन नव्हे काय? नुकतीच उत्तरप्रदेश च्या योगी सरकारने याच मुद्द्यावर कारवाई केली आहे!!

११. ज्या संस्था भारतात प्रमाणीकरण करतात त्याची पार्श्वभूमी काय आहे?? 'जमीयत उलेमा - ए - हिंद हलाल ट्रस्ट' ही हलाल प्रमाणपत्र देणारी एक मुख्य संघटना. याचा बंगालचा प्रदेशाध्यक्ष सिद्दिकुल्ला चौधरी याने नागरिकत्व सुधारणा कायदा ला विरोध करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना कोलकाता विमानतळाच्या बाहेर पडू देणार नाही अशी धमकीच दिली होती. उत्तरप्रदेशचे हिंदुत्वनिष्ठ नेते कमलेश तिवारी यांची हत्या करणाऱ्या आरोपींचा खटला लढण्यासाठी हीच संघटना कायदेविषयक सहाय्य करत आहे. याच संघटनेने ७/११ चा मुंबई बॉम्बस्फोट, २००६ चा मालेगाव बॉम्बस्फोट, पुणे येथील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट, २६/११ चे मुंबईवरील आतंकवादी आक्रमण, झवेरी बाजारातील साखळी बॉम्बस्फोट, दिल्ली जमा मशीद बॉम्बस्फोट, कर्णावती बॉम्बस्फोट अशा अनेक आतंकवादी प्रकरणातील आरोपींना कायदेविषयक सहाय्य मिळवून दिले आहे. 'जमियत उलेमा-ए-हिंद' अशा प्रकारे *लष्कर-ए-तोयबा', 'इंडियन मुजाहिदीन', 'इस्लामिक स्टेट' अशा विविध आतंकवादी संघटनांशी संबंधित सुमारे ७०० संशयित आरोपींचे खटले लढत आहे आणि अशा १९२ आरोपींची खटल्यातून मुक्तता करण्यात यश मिळविले आहे!!..... हलाल प्रमाणीकरण शुल्काच्या माध्यमातून याचे फंडिंग होते असेच म्हणावे लागेल ना?

१२. केरळ मध्ये ०६/०४/२०२१ रोजी हलाल नसलेले मांस विक्री केले म्हणून शाजी नावाच्या ख्रिस्ती शेतकऱ्यावर आक्रमण केले गेले. त्याला जबरदस्तीने कच्चे मांस भक्षण करायला लावले आणि त्याची मांसाची वाहतूक करणारे वाहनही जाळून टाकले.

'किसान मित्र' नावाची सुमारे ६ हजार सदस्य असलेली शेतकऱ्यांची संघटना. त्यांनी हलाल नसलेल्या ताज्या मांसाच्या विक्रीसाठी पुढाकार घेतला. याला सामान्य जनतेकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळू लागला. त्यामुळे इस्लामी कट्टरतावादी बिथरले आणि या समूहाचे संयोजक श्री. मनोज चेरियन यांना जिवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या आहेत. म्हणजे मुस्लिम नसलेल्यांनी सुद्धा हलालचाच स्वीकार करावा यासाठी हे प्रयत्न केरळ सारख्या राज्यात सुरु आहेत!! गाय वाचवा, गोहत्या बंदी विरुद्ध कोणते अन्न खायचे यावर बंधने टाकू शकत नाही.... अन्न स्वातंत्र्य... असे म्हणणारे इस्लामी आणि तथाकथित सेक्युलरवादी या प्रश्नावर मात्र मूग गिळून गप्प आहेत!!

२००७ साली मध्यप्रदेश मध्ये घडलेली घटना.... इस्कॉन मंदिराकडे शाळांमधील मध्यांन्न भोजन पुरविण्याचे कंत्राट दिले होते. त्याला मौलवींनी विरोध केला होता.... कारण.... तर म्हणे की इस्कॉन बनवलेले अन्न प्रथम श्री जगन्नाथाला अर्पण करते, त्यामुळे हिंदू देवतेचा प्रसाद मुसलमानांना खाऊ घालणे हा इस्लाम चा अपमान आहे.... हराम आहे!!

चेन्नईच्या 'टी'नगर येथे जैन बेकरी आणि कन्फेक्शनरी यांनी विज्ञापनामध्ये उल्लेख केला होता की "बेकरीची उत्पादने केवळ जैन कर्मचाऱ्यांकडून बनविली जातात. बेकरीमध्ये मुसलमान कर्मचारी नाहीत".... या उल्लेखामुळे सेक्युलरवाद्यांनी मोठा गहजब केला आणि पोलिसांनी 'एखाद्या धर्माच्या धार्मिक भावना दूखावून समाजात शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करणे' असा भादवी कलम १५३, १५३ ए आणि कलम ५०५ 'दुसऱ्या समुदाया विरुद्ध शत्रुता किंवा वैमनस्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे' आणि कलम २९५ अ - 'दुसऱ्या धर्माच्या धार्मिक भावना दुखावणे' ... यानुसार गुन्हा दाखल केला!!

झोमॅटोवरील हलाल अन्नसंदर्भात प्रसिद्ध झालेली त्यांची ट्विटर वरील भूमिका आणि त्या संदर्भातील समजमध्यामावरील प्रतिक्रिया आपल्या सर्वांना माहिती आहेतच!!

या घटना प्रातिनिधिक आहेत. मुस्लिम मानसिकता आणि तथाकथित सेक्युलरवादी यांच्या भूमिका काय आहेत हे यातून समजेल!!

१३. कोव्हिड दरम्यानचा ताजा अनुभव लक्षात असेलच. सुरवातीला कोव्हीड प्रतिबंधक लसीसाठी मौलानांकडून हलाल प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येत होती.... परंतु ती जिवनरक्षक लस असल्याने जगभरातील मुस्लिमांनी कुठलीही टोकाची भूमिका न घेता स्वीकारली!! परंतु हलाल धोरणा अंतर्गत हलाल नसलेली इतर जिवनरक्षक औषधे नाकारली जातात!! हे सर्व अनाकलनीय आहे!!

१४. आणखीन एक समज रूढ करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. इस्लाम मनाणाऱ्यांनी हलाल खरेदी करावी. याची दुसरी बाजू म्हणजे ज्याचा फायदा/ उत्पन्न हे मुसलमान माणसाकडे जाते ते हलाल. प्रत्येक मुसलमान हा आपल्या उत्पन्नातून ठराविक टक्के जकात देतो. म्हणून मुस्लिमांकडून खरेदीला प्राधान्य द्या.... याचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे..... भारतीय समाजाचे पारंपरिक उद्योग हे मुस्लिम समाजाच्या ताब्यात जात चालले आहेत. शिवाय उत्पन्नाचा काही हिस्सा हा धर्मासाठी जकात म्हणून जातो, त्याचे पुढे काय होते याचा काहीच हिशेब नाही!! बाजारात किंवा मॉल मध्ये निरीक्षण करा.... मुस्लिम ग्राहक प्रत्येक उत्पादनावर हलाल चिन्ह बघूनच खरेदी करतात!!

१५. हलाल न मानणाऱ्या साठी सात्विक प्रमाणपत्र (७) सुरू झाल्याचे ऐकिवात आहे. पण ते सध्या बाल्यावस्थेत आहे!! अर्थात त्याची सुद्धा कायदेशीर बाजू काय हा प्रश्नच आहे. ते सध्या फक्त शाकाहारी पुरतेच मर्यादित आहे..... आणि सामान्य लोकांना ना हलाल संबंधी माहिती आहे आणि त्यामुळे सात्विक ही काय संकल्पना आहे याचा गंधही नाही...

मंडळी, वरील विवेचनावरून भारतात वाढत चाललेली हलालची व्याप्ती आणि व्यापकता आणि त्याचे भारतीय अर्थकारणावर होणारे परिणाम याचा अंदाज आला असेलच!!यावरील उपाय काय असावेत याचा विचार प्रत्येकाने करायचा आहे कारण त्याची पहिली पायरी स्वतःपासून सुरू होते!!अजूनही मंडण्यासारखे बरेच काही असू शकते. पण तूर्तास थांबतो. पुढील शेवटच्या भागात हलाल बँकिंग अँड फायनान्स ची संकल्पना समजावून घेऊयात, अर्थात भारतात ही संकल्पना अजून रुजायची आहे!!

- अरविंद श्रीधर जोशी

(टीप- धार्मिकतेचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम या संदर्भात झालेले संशोधन आणि अभ्यास सर्वांसमोर मांडला जावा आणि त्या द्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार परिणाम समजावा आणि ती सुदृढ व्हावी हा या लेखांचा उद्देश आहे. कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावणे किंवा कोणामध्ये तेढ निर्माण करणे हा यामागील उद्देश नाही)

संदर्भ :-
१. हिंदू जनजागृती समिती प्रकाशित पुस्तक " भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील नवे आक्रमण? हलाल जिहाद?" या पुस्तकात आणखीन काही संदर्भ दिले आहेत
२. www.jamiathalaltrust.org
३. https://youtu.be/nNtV-egWGS8 - Halal Economy and Zatka meet movement - Ravi Ranjan Sing
५. https://myislam.org
या शिवाय कुराणाच्या भाषांतर असलेल्या अन्य साइट सुद्धा आहेत
६.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.policybazaar.com/funds/articles/shariah-compliant-mutual-funds/&ved=2ahUKEwi7iJXo6emCAxW7s1YBHdtyBBwQFnoECAgQBQ&usg=AOvVaw0TbNmQcuElMSGodlx1V_k4
७.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://satvikcertification.com/&ved=2ahUKEwj5pPH2teuCAxUFa2wGHWt0BGMQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw2qOOuKwsTcotikrUFyNGFU





ओंकार मुळ्ये

'मास मीडिया' या विषयातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण.'कम्युनिकेशन ॲण्ड जर्नालिझम' विषयातून पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण. सध्या दै.'मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक म्हणून कार्यरत. लिखाण, संगीत, वाचन, फोटोग्राफी, इ.ची आवड.लिवोग्राफी भाषाशैलीत विशेष प्रावीण्य.बालपणापासून रा.स्व.संघाचा स्वयंसेवक