TCS प्रकरणानंतर सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये! IT कंपन्यांना इशारा,‘कर्मचाऱ्यांवर जबरदस्ती...’

 

 

नाशिक : (TCS Nashik case) TCS मधील कथित लैंगिक शोषण आणि धर्मांतर प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राज्यभरात खळबळ उडाली असून आता या प्रकरणाचे पडसाद थेट सरकारपर्यंत पोहोचले आहेत. अनेक पीडितांनी समोर येत गंभीर आरोप केले असून, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी मानली जाणारी एचआर अधिकारी निदा खान अद्याप फरार आहे. तिने अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केल्याची माहितीही समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयटी क्षेत्रातील महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. (TCS Nashik case)

 

दरम्यान, या प्रकरणानंतर राज्यातील सर्व आयटी कंपन्या आता सरकारच्या रडारवर आल्या आहेत. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट इशारा देत म्हटलं आहे की, “आयटी कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती सहन केली जाणार नाही.” याशिवाय, त्यांनी कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या आढावा बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. (TCS Nashik case)

 

या बैठकीला अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस तसेच आयटी कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत आयटी क्षेत्रातील वाढत्या तक्रारी, कर्मचाऱ्यांवर जबरदस्तीने राजीनामे घेण्याचे प्रकार, तसेच एचआर नियमांमधील त्रुटी यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मंत्री फुंडकर यांनी आयटी क्षेत्रातील कामगारांच्या हितासाठी विशेष अभ्यास गट स्थापन करण्याचे निर्देश दिले असून, हा गट विविध कंपन्यांमधील कामगारांच्या समस्यांचा अभ्यास करून दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवणार आहे. याशिवाय, कर्मचारी तक्रारी नोंदवण्यासाठी कामगार विभागाच्या CIS प्रणाली (CIS) चा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. (TCS Nashik case)

 

 

 

कर्मचाऱ्यांना जबरदस्तीने राजीनामा देण्यास भाग पाडण्याच्या तक्रारींची सखोल चौकशी

 

एचआर धोरणांमधील त्रुटी दूर करून पारदर्शक प्रणाली निर्माण करणे

 

कामावरून कमी करण्याच्या प्रक्रियेला नियमबद्ध करणे

 

पीएफ खात्यांशी संबंधित अडचणी सोडवण्यासाठी विशेष मोहीम

 

प्लेसमेंट एजन्सींच्या कामकाजाची पडताळणी

 

कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांबाबत जागरूक करण्यासाठी जनजागृती अभियान

 

यासोबतच, अनेकदा नियुक्ती प्रक्रियेत अनियमितता आढळत असल्याच्या तक्रारी समोर येत असल्याने शॉप ॲक्ट अंतर्गत नोंदणीकृत प्लेसमेंट एजन्सींवरही लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एकूणच, TCS प्रकरणामुळे राज्य सरकारने आयटी क्षेत्रातील कामगार सुरक्षेला प्राधान्य देत कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या काळात आयटी कंपन्यांमध्ये नियमांचे काटेकोर पालन आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण यावर अधिक भर दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. (TCS Nashik case)