अर्थसंकल्प २०२६-२७ : पायाभूत सुविधा, हाय-स्पीड रेल्वे, पर्यावरणपूरक वाहतूक, उद्योग, शेतकरी सर्वच क्षेत्रासाठी बजेटमध्ये महत्वाच्या घोषणा!

आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि तो दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी मी सहा प्रमुख क्षेत्रांत हस्तक्षेप करण्याचा प्रस्ताव मांडत आहे — धोरणात्मक क्षेत्रांतील उत्पादनक्षमता वाढवणे, औद्योगिक क्षेत्रांचे पुनरुज्जीवन करणे, अग्रगण्य लघु व मध्यम उद्योग उभारणे, पायाभूत सुविधांना चालना देणे, दीर्घकालीन सुरक्षा व स्थैर्य सुनिश्चित करणे आणि शहरी आर्थिक क्षेत्रांचा विकास करणे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.


अर्थसंकल्प २०२६-२७ : शिक्षण क्षेत्रासाठी १.३९ लाख कोटींची तरतूद! AI, कंटेंट क्रिएशन आदी महत्वाच्या निर्णयांचा सामावेश!

 

उच्च मूल्याचे, तंत्रज्ञानदृष्ट्या प्रगत उत्पादन तसेच पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील उपकरणांचे देशांतर्गत उत्पादन मजबूत करण्यासाठी एक नवीन योजना सुरू केली जाणार आहे. या योजनेत अग्निशमन उपकरणांपासून ते लिफ्ट्स आणि बोगदे खोदण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीपर्यंत विविध उपकरणांचा समावेश असू शकतो.

 

मधुमेहासारख्या असंसर्गजन्य आजारांकडे भारताचा कल वाढत असल्याकडे लक्ष वेधत, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताला जागतिक जैव-औषधनिर्मिती (बायोफार्मा) उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी ‘बायोफार्मा शक्ती’ या योजनेचा प्रस्ताव मांडला आहे. या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.

 

आज आपण अशा बाह्य वातावरणाचा सामना करत आहोत, जिथे व्यापार आणि बहुपक्षीय सहकार्य अत्यावश्यक ठरत आहे, मात्र संसाधने आणि पुरवठा साखळीपर्यंतचा प्रवेश अडथळ्यांमुळे मर्यादित झाला आहे. नव्या तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन पद्धतींमध्ये आमूलाग्र बदल होत असून, त्याचबरोबर पाणी, ऊर्जा आणि अत्यावश्यक खनिजांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे.

 

महत्त्वाकांक्षी आणि समावेशक उद्दिष्टांचा समतोल राखत भारत ‘विकसित भारत’ या दिशेने आत्मविश्वासाने पुढे जात राहील. वाढती अर्थव्यवस्था म्हणून, जिच्या व्यापार आणि भांडवली गरजा सातत्याने वाढत आहेत, भारताने जागतिक बाजारपेठांशी अधिक घट्टपणे जोडलेले राहणे, निर्यात वाढवणे आणि स्थिर, दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित करणे आवश्यक आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

 

वस्त्रोद्योग क्षेत्रात सुधारणा (रिफॉर्म्स) घडवून आणण्यावर सरकारचा विशेष भर आहे. यासाठी सरकार ‘महात्मा गांधी हँडलूम योजना’ सुरू करणार आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. हे कर्तव्य भवनात सादर करण्यात आलेले पहिलेच अर्थसंकल्प असल्याने, आम्ही तीन कर्तव्यांपासून प्रेरित आहोत.

 

पहिले कर्तव्य म्हणजे उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढवून, तसेच अस्थिर जागतिक परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी लवचिकता निर्माण करून आर्थिक विकासाला गती देणे आणि तो टिकवून ठेवणे. दुसरे कर्तव्य म्हणजे जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करणे आणि त्यांच्या क्षमतेचा विकास करणे, जेणेकरून ते भारताच्या समृद्धीच्या प्रवासात सशक्त सहभागी बनू शकतील. सरे कर्तव्य म्हणजे ‘सबका साथ, सबका विकास’ या संकल्पनेनुसार प्रत्येक कुटुंब, समुदाय, प्रदेश आणि घटकाला संसाधने, सुविधा आणि अर्थपूर्ण सहभागाच्या संधी उपलब्ध होतील, याची खात्री करणे, असे ते म्हणाल्या.

Budget Breaking: अर्थसंकल्प २०२६-२७ : सरकारी संस्थांना मिळणार ‘या’ प्रोत्साहनांचा लाभ


विकसित भारताच्या उद्दिष्टांसाठी बँकिंग क्षेत्रावर एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा मी प्रस्ताव मांडत आहे. ही समिती बँकिंग क्षेत्राचा सखोल आढावा घेईल आणि त्याला भारताच्या विकासाच्या पुढील टप्प्याशी सुसंगत करेल. त्याचबरोबर आर्थिक स्थैर्य, आर्थिक समावेशन आणि ग्राहक संरक्षण यांचीही प्रभावीपणे जपणूक केली जाईल, असेही त्या म्हणाल्या.