मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वर्षाच्या अखेरीस भारत पहिल्यांदा जागतिक बीग कॅट शिखर परिषदेचे आयोजन करणार असल्याची घोषणा केली (union budget 2026). मार्जार कुळातील वाघ-सिंह-बिबट या प्राण्यांना बीग कॅट, असे म्हटले जाते (union budget 2026). ही घोषणा सीतारामन यांनी संसदेत २०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केली. या आयोजनामुळे भारत जागतिक वन्यजीव संवर्धनात केंद्रस्थानी येणार आहे. (union budget 2026)
ही शिखर परिषद आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्स (IBCA) अंतर्गत आयोजित केली जाईल. यामध्ये जगभरातील जागतिक नेते, मंत्री, संवर्धन तज्ञ आणि नागरी प्रतिनिधी एकत्र येतील. आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्सची स्थापना मार्च २०२४ मध्ये भारताने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्याअंतर्गत कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाद्वारे (नॅशनल टायगर कॉन्झर्वेशन अथॉरिटी) औपचारिकपणे केली. हे अलायन्स मार्जार कुळातील सात प्रजातींच्या संवर्धनाच्या प्रयत्नांना कृतीद्वारे बळकटी देण्यावर लक्ष केंद्रित करते. सप्टेंबर २०२४ पर्यंत, २५ देशांनी या अलायन्समध्ये औपचारिकपणे प्रवेश केला होता. येत्या काळात राजनैतिक करारांद्वारे आणखी देश यामध्ये सामील होण्याची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने या उपक्रमासाठी २०२३-२४ ते २०२७-२८ या कालावधीसाठी १५० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
ग्लोबल बिग कॅट समिट ही एक उच्च-स्तरीय आंतरराष्ट्रीय परिषद आहे जी वाघ, सिंह, बिबट्या, हिम बिबट्या, चित्ता, जग्वार आणि प्यूमासह जगातील मोठ्या मांजरींच्या संरक्षणावर लक्ष केंद्रित करते. या प्रजाती आशिया आणि आफ्रिका ते अमेरिकापर्यंत ९५ देशांमध्ये अधिवास करतात. ही शिखर परिषद एक व्यासपीठ म्हणून काम करेल, जिथे सरकार, शास्त्रज्ञ अधिवासाचे संरक्षण, शिकारविरोधी उपाययोजना, वैज्ञानिक संशोधन आणि सामुदायिक सहभाग यावर धोरण तयार करतील. भारतात १९७३ मध्ये सुरू झालेल्या प्रोजेक्ट टायगरद्वारे देशाने वाघांची संख्या पुनरुज्जीवित केली आहे. १९७० पर्यंत देशात वाघांची संख्या सुमारे १ हजार ८०० होती. मात्र, त्यानंतर सातत्यपूर्ण केलेल्या संरक्षणाच्या प्रयत्नांमुळे आज वाघांची संख्या ३ हजार ६०० पेक्षा जास्त झाली असून जी जागतिक वाघांच्या गणसंख्येच्या जवळजवळ ७० टक्के आहे.