अतिवृष्टीमुळे खचलेल्या आणि बुजलेल्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी शासनाचा पुढाकारनवी योजना जाहीर; ३० हजार रुपये मदत देणार

 

मुंबई : ( Govt announces ₹30,000 aid to repair rain damaged wells ) अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक घोषणा केली आहे. जून ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान झालेली अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे खचलेल्या आणि बुजलेल्या विहिरींची दुरुस्ती करण्यासाठी राज्य सरकार आर्थिक मदत देणार आहे. नियोजन विभागाच्या वतीने याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

 

राज्यातील काही जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या विहिरी गाळाने बुजल्या आहेत, तर काही विहिरी खचलेल्या आहेत. त्यामुळे पुढील हंगामात शेतकऱ्यांना सिंचनाद्वारे पीक घेणे शक्य होणार नाही आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होईल. दरम्यान, अतिवृष्टीमुळे खचलेल्या आणि बुजलेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीकरिता शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत नव्याने योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे विविध जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी किंवा पूरपरिस्थितीमुळे खचलेल्या आणि बुजलेल्या ज्या सिंचन विहिरींचे पंचनामे झाले आहेत, त्यांच्या दुरुस्तीची कामे करण्यात येणार आहेत. याअंतर्गत पात्र लाभधारकास आवश्यकतेनुसार यंत्रसामग्री वापरण्याची मुभा असेल.

 

हेही वाचा : आयफेल टॉवर पाडणार?

 

 

यासाठी पात्र शेतकऱ्याने संबंधित गट विकास अधिकारी यांच्याकडे लेखी अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर गट विकास अधिकारी यांनी तात्काळ अर्जदार शेतकऱ्याला या लेखी अर्जाची पोचपावती देणे आवश्यक असेल. तसेच अर्जासोबत विहिरीची नोंद असलेला सातबारा जोडणे आवश्यक असेल. अन्यथा अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही.

 

नुकसानग्रस्त तालुक्यातील संबंधित गट विकास अधिकारी यांनी संबंधित तांत्रिक अधिकाऱ्यांना पंचनामा झालेल्या खचलेल्या आणि बुजलेल्या सिंचन विहिरींची स्थळ पाहणी करून विहिरनिहाय दुरुस्तीच्या कामांचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे आदेश द्यावे. या आदेशाच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी अंदाजपत्रक तयार करावे. गट विकास अधिकाऱ्यांनी तालुक्याच्या एकत्रित खर्चाचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे.

 

 

या अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रति विहिर ३० हजार रुपये याप्रमाणे तालुकानिहाय खर्चास मान्यता द्यावी. तसेच या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम म्हणजेच १५ हजार रुपये आगाऊ स्वरुपात उपलब्ध करून द्यावी. दुरुस्त केलेल्या सिंचन विहिरींचे जिओ टॅगिंग करण्यात यावे, असे निर्देशही या शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.