एनसीईआरटी अभ्यासक्रमात बदल; एकांगी संदर्भ वगळले!

नवी दिल्ली :   नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल अँड रिसर्च अर्थात एनसीईआरटीने इयत्ता बारावीच्या राज्यशास्त्र विषयाच्या आठव्या धड्यामध्ये बदल केला आहे. 'भारतीय राजकारण : नवीन अध्याय' या शीर्षकाच्या या धड्यामध्ये सध्याच्या भारतीय राजकारणात नवीन संदर्भ जोडले गेले आहेत. तसेच बाबरी पतन, गुजरात दंगल आणि हिंदुत्वाचे राजकारण या आधीच्या प्रकरणांमध्ये काही एकांगी संदर्भ काढून टाकले आहेत.

एनसीईआरटीद्वारे अद्यतनित केलेली सामग्री यंदाच्या सत्रापासून म्हणजेच २०२४ – २५ पासून लागू केली जाणार आहे. राज्यशास्त्र विषयातील आठव्या प्रकरणातील 'अयोध्या विध्वंस' हा संदर्भ काढून टाकण्यात आला आहे. 'रामजन्मभूमी आंदोलन आणि अयोध्या विध्वंसाचा वारसा काय आहे?', याऐवजी ‘रामजन्मभूमी आंदोलनाचा वारसा काय आहे’ असा बदल करण्यात आला आहे.

 

 

त्याचप्रमाणे याच प्रकरणातील ‘बाबरी मशीद’ आणि ‘हिंदुत्वाचे राजकारण’ या संदर्भातील संदर्भ काढून टाकले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अयोध्येत श्रीराम मंदिर बांधण्यात आल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, 'डेमोक्रेटिक राइट्स' या शीर्षकाच्या पाचव्या अध्यायात गुजरात दंगलीचा संदर्भ देण्यात आला होता, जो आता काढून टाकण्यात आला आहे. ही घटना २० वर्षे जुनी असून न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे निकाली काढण्यात आल्याचे एनसीआरटीने म्हटले आहे.

2002 मध्ये, गुजरातमध्ये गोध्रा नंतरच्या दंगलीत 1,000 हून अधिक लोक मारले गेले, ज्यात बहुतांश मुस्लिम होते.

गुजरातमध्ये गोध्रा नंतरच्या दंगलीत 1000 हून अधिक लोक मारले गेले.

रामजन्मभूमी आंदोलन आणि अयोध्या विध्वंसाचा वारसा काय आहे?

 

रामजन्मभूमी आंदोलनाचा वारसा काय आहे?

डिसेंबर 1992 मध्ये अयोध्येत वादग्रस्त वास्तू (बाबरी मशीद) पाडण्यात आली. ही घटना देशाच्या राजकारणातील विविध बदलांचे प्रतीक आहे आणि भारतीय राष्ट्रवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेबद्दलच्या चर्चेला अधिक तीव्र करते. या घडामोडींचा संबंध भाजपच्या उदयाशी आणि ‘हिंदुत्वा’च्या राजकारणाशी आहे.

अयोध्येतील रामजन्मभूमी जुना कायदेशीर आणि राजकीय वाद भारताच्या राजकारणावर प्रभाव टाकू लागला आणि त्याने विविध राजकीय बदलांना जन्म दिला. या मुद्द्याने धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाहीवरील चर्चेची दिशा बदलून रामजन्मभूमी मंदिर आंदोलन हा मुद्दा केंद्रस्थानी आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निकालानंतर (9 नोव्हेंबर 2019) अयोध्येत श्रीराम मंदिर बांधण्यात या बदलांची परिणती झाली.

जम्मू – काश्मीर संदर्भ

भारताचा दावा आहे की हा भाग अवैध कब्जात आहे. पाकिस्तान या प्रदेशाचे वर्णन 'आझाद पाकिस्तान' असे करते.

हा भारतीय भूभाग आहे जो पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर कब्जात आहे ज्याला पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीर म्हणतात.

मणिपूर संदर्भ

निवडून आलेल्या लोकसभेचा सल्ला न घेता सप्टेंबर १९४९ मध्ये महाराजांवर विलय करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी दबाव आणण्यात भारत सरकारला यश आले. यामुळे मणिपूरमध्ये प्रचंड संताप आणि असंतोष निर्माण झाला, त्याचे परिणाम अजूनही जाणवत आहेत.

 

सप्टेंबर 1949 मध्ये विलिनीकरण करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी महाराजांचे मन वळवण्यात भारत सरकारला यश आले.