E-Paper Download App

"गझवा-ए-हिंद'साठी जो मरेल त्याला शहीद चा दर्जा मिळेल" - देवबंद मदरशाचा फतवा

07-Mar-2024

Total Views | 312

लखनौ : उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर जिल्ह्यात असलेल्या देवबंद दारूल उलूमने 'गझवा-ए-हिंद'ला समर्थन करणारा फतवा जारी केला आहे. यासंदर्भात पाठवलेल्या अहवालावर राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे (NCPCR) अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी सहारनपूरच्या जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना दिल्लीत बोलावले आहे.

एनसीपीसीआरचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो म्हणाले की, आयोगाने दारुल उलूमवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाला नोटीस दिली होती, परंतु कोणतीही कारवाई झाली नाही. ते म्हणाले की, प्रशासनाने आपल्या तपासणी अहवालात २००९ मध्ये हा फतवा काढल्याचे म्हटले आहे.

हे वाचलंत का? - लव्ह जिहाद! 'आकाश' बनून 'अनिस'ने केले मुलीचे धर्मांतरण

कानूनगो म्हणाले की, दक्षिण आशिया दारुल उलूम मदरसा शिक्षण प्रणालीद्वारे नियंत्रित आहे. फतव्यात गझवा-ए-हिंदचा गौरव करण्यात आला आहे. या संदर्भात दारुल उलूमवर कारवाई करण्यासाठी दि. २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नोटीस देण्यात आली होती, परंतु कारवाई करण्याऐवजी अहवाल तयार करून पाठवण्यात आला होता.

ते म्हणाले, “गझवा-ए-हिंद दरम्यान जो कोणी मारला गेला तो शहीद मानला जाईल, असे फतव्यात म्हटले आहे. २६/११ च्या हल्ल्यानंतर दि. १ डिसेंबर २००८ रोजी दारूलने हा फतवा जारी केला होता. एनसीपीसीआरने सहारनपूर डीएम आणि एसएसपीला अहवाल आणि स्पष्टीकरणासह दिल्लीला बोलावले आहे.

हे वाचलंत का? - कॅफेत बॉम्ब ठेवला, मशिदीमध्ये जाऊन कपडे बदलले; NIA च्या हाती लागला मोठा पुरावा

कानूनगो म्हणाले की, दारुल उलूमशी संबंधित मौलाना जमियत उलेमा-ए-हिंद (यूके) कडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्राप्त करतात. ही संघटना पाकिस्तानला निधीही देते. त्यांनी विचारले, “ते अजमल कसाबला मुलांच्या नजरेत शहीद म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? याचे उत्तर अधिकाऱ्यांना द्यावे लागेल.

प्रियांक कानूनगो यांनी दारुल उलूमच्या गझवा-ए-हिंदवरील जुन्या फतव्याची दखल घेतली. या संदर्भात दि. २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सहारनपूरच्या डीएम आणि एसपींना गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या संदर्भात डीएम दिनेश चंद्रा यांनी देवबंदचे एसडीएम आणि सीओ यांच्या नेतृत्वाखाली एक टीम तयार केली होती.

तपासानंतर पथकाने अहवाल तयार करून आयोगाकडे पाठवला. या अहवालात गुन्हा दाखल न करण्यासह अनेक बाबींचा उल्लेख करण्यात आला असून त्यात हा फतवा २००९ सालचा असल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर प्रशासनाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालावर आयोगाने आक्षेप व्यक्त केला आहे.

हे वाचलंत का? - UP मध्ये योगी सरकार लावणार १३ हजार 'मदरशां'ना टाळे?

एनसीपीसीआरच्या नाराजीनंतर जिल्हा प्रशासनाने नव्याने तपास अहवाल तयार करण्यास सांगितले आहे. त्याच वेळी, दारुल उलूमच्या सर्वोच्च समिती मजलिस-ए-शुराने अलीकडेच सांगितले होते की ते आपली वेबसाइट बंद करणार नाहीत. आपल्यावर कायदेशीर कारवाई झाल्यास न्यायालयात धाव घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.

दारुल उलूमचे अशरफ उस्मानी यांनी सांगितले की, संघटनेने प्रशासनाला उत्तर दिले आहे. २००९ मध्ये एका व्यक्तीने विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात संस्थेने २११ मध्ये सना नसाई यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचा हवाला दिला. हे अरबी लेखक अल-इमाम अल-हिजाझ अबू अब्दुररहमान अहमद बिन नसाई यांनी लिहिले आहे.