भारत आणि भूतानमधील हिमालयाएवढी मैत्री

 

 

भूतानचे स्थान भारत आणि चीनच्या मध्ये असल्याने संरक्षणदृष्ट्या ते अतिशय महत्त्वाचे आहे. १९१० साली भूतान भारतातील ब्रिटिश राजसत्तेकडून संरक्षित राष्ट्र बनले. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर भारत आणि भूतान यांच्यात १९४९ साली मैत्री आणि सहकार्य करार झाला. १९६८ साली उभय देशांमध्ये द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित होईपर्यंत, तेव्हा स्वतंत्र देश असलेल्या सिक्कीममध्ये स्थित भारतीय राजनयिक अधिकार्‍यांद्बारे भूतानशी असलेले संबंध हाताळले जात होते. आजही संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणाबाबत भारत भूतानला मार्गदर्शन करतो. भूतानने स्वतःला वेगळे ठेवले आहे. भूतानमध्ये येण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना व्हिसा तसेच विमानसेवा सहजासहजी उपलब्ध होत नाही. तसेच तिथे येण्यासाठी दररोज १०० डॉलर इतका पर्यावरण कर द्यावा लागतो. भारतीय पर्यटकांना व्हिसाची गरज नसली, तरी त्यांना दर दिवशी १५ डॉलर इतका कर द्यावा लागतो. भूतानचा ७० टक्के भूभाग जंगलांनी व्यापला असून, निसर्गाच्या सान्निध्यात राहायचे, तर त्यासाठी जास्त पैसे मोजायला हवेत असे, त्यांचे मानणे. भूतानने ‘ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट’ऐवजी ‘सकल राष्ट्रीय आनंदा’ला महत्त्व दिले आहे. असे असले तरी दर वर्षी भूतानचे हजारो नागरिक नोकरी-धंद्यासाठी देश सोडून जात आहेत.

पंतप्रधान झाल्यावर नरेंद्र मोदींनी आपल्या पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी भूतानचीच निवड केली. दि. १४-१५ जून २०१४ दरम्यान मोदी भूतानला गेले. २००७ साली भारत-भूतान मैत्री आणि सहकार्य कराराचे नूतनीकरणदेखील करण्यात आले. त्यामुळे भूतानला आपले धोरण ठरवण्यात अधिक स्वायत्तता मिळाली. भूतानच्या राजेशाहीने काळाची पावले ओळखत, लोकांकडून मागणी व्हायच्या आधीच आपल्या देशात लोकशाही आणली. २०११ साली भूतानमध्ये पहिल्या निवडणुका झाल्या. त्यामुळे आणि एकूणच बदलत्या काळाचा परिणाम म्हणून, भूतानच्या तरुणांच्या अपेक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. संपुआ-२च्या काळात २०१३ साली सरकारने भारताप्रमाणेच भूतानला दिल्या जाणार्‍या पेट्रोल आणि गॅस सिलिंडरवरचे अनुदान कमी करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला. त्याचे भूतानमध्ये तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर, तो मागे घेण्यात आला. पण, त्यामुळे भूतानने चीनशी संबंध प्रस्थापित करायला हवेत, अशीही चर्चा काही गटांत सुरू झाली. मोदींच्या भूतान दौर्‍याने ही चर्चा शांत झाली. २०१९ साली लोकसभेच्या निवडणुका जिंकल्यानंतर, नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा भूतानला गेले. तेव्हापासून भारत आणि भूतानमधील संबंधांनी वेग पकडला आहे. भूतानमध्ये जलविद्युत निर्मितीची प्रचंड क्षमता आहे. भारताला विजेच्या निर्यातीतून भूतानला मोठ्या प्रमाणावर पैसे मिळतात. भूतानला लागणार्‍या दैनंदिन वापराच्या जवळपास सर्व गोष्टींची आयात भारतामार्गेच होते. भारत आणि भूतान यांच्या दरम्यान ११ हजार, १७२ कोटी रुपयांचा व्यापार असून, भारत हा भूतानचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे.

नोव्हेंबर २०२३ मध्ये भूतान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यांनी भारताला भेट दिली होती. या भेटीत त्यांनी मुंबईमध्ये देशातील आघाडीच्या उद्योजकांशीही चर्चा केली होती. असे म्हटले जात आहे की, भूतान आणि आसामच्या सीमेवर असलेल्या गेलेफू येथे भूतानकडून एक हजार चौ. किमी क्षेत्रफळात एक अत्याधुनिक शहर वसवण्यात येत आहे. ते विशेष आर्थिक क्षेत्र असेल जेथून भारत, बांगलादेश आणि नेपाळला जोडले जाईल, तर दुसरीकडे त्यातून होणारे कार्बन उत्सर्जन उणे असेल. म्हणजेच प्रचंड प्रमाणावर प्रदूषण करणार्‍या जागतिक शहरांच्या विपरित हे शहर स्वच्छ ऊर्जेवर चालणारे आणि पर्यावरणस्नेही असेल. त्यात भारतीय कंपन्यांनी गुंतवणूक करावी, अशी त्यांची इच्छा आहे. भारतासाठीही हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरू शकतो; कारण हे ठिकाण भारत, भूतान, नेपाळ आणि बांगलादेश यांच्या सीमांच्या जवळ आहे. सिलिगुडी कॉरिडोर म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या, या भागाची रुंदी अवघी २२ किमी असून पश्चिम बंगाल आणि आसामच्या भागात अवैध घुसखोरी केलेल्या बांगलादेशी लोकांची संख्या मोठी आहे. या भागात मोठा घातपात झाल्यास, संपूर्ण पूर्वांचल भारतापासून वेगळा होऊ शकतो.

भारत आणि भूतान यांच्यातील संबंधांमध्ये पर्यटनाचे महत्त्वही वाढत आहे. अनेक दशकांनंतर आता भूतान पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करू लागले आहे. गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान त्शेरिंग तोब्गे यांनी भारतातील पर्यटन क्षेत्रातील उद्योजकांशी चर्चा केली. त्यात त्यांनी पर्यटन वाढवण्यासाठी, क्रांतिकारी निर्णय घेण्याचे घोषित केले. सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या तवांग भागात उभ्या राहत असलेल्या, पायाभूत सुविधा पाहता तिथे भेट देणार्‍या पर्यटकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे भूतानलाही याबाबत निर्णय घेण्याची गरज वाटली असावी. त्यांनी भारताकडे रेल्वेने जोडण्याची विनंती केली आहे.चीन व भूतान यांच्यात राजनयिक संबंध नाहीत. चीनचा आपल्या सर्व शेजार्‍यांप्रमाणे भूतानशीही सीमावाद आहे. चीनने क्विंग साम्राज्य आणि ब्रिटनमधील सव्वाशे वर्षांपूर्वीच्या कराराचा हवाला देऊन, डोकलाम पठारावर दावा सांगितला आहे. १९८४ पासून हा वाद सोडवण्यासाठी चर्चा सुरू असली, तरी चीनने मांडलेला तोडगा भूतानला मान्य नाही. परस्पर सहमतीशिवाय चीनने वादग्रस्त सीमा भागात कुठलाही बदल करायचा नाही, असे चीन आणि भूतानमध्ये ठरले आहे. २०१७ साली जून महिन्याच्या उत्तरार्धात चीनने डोकलाम भागात घुसखोरी करून, रस्त्याचे काम सुरू केले.

भूतानच्या संरक्षणासाठी कटिबद्ध असलेला, भारत त्यापायी बलाढ्य चीनशी वाकड्यात शिरणार नाही, असा चीनचा कयास असावा. यानिमित्ताने भारत आणि भूतानमध्ये दुरावा निर्माण करून भूतानला भारताच्या हस्तक्षेपाशिवाय चीनशी स्वतंत्र संबंध निर्माण करण्यास, भाग पाडायचा चीनचा अंदाज मात्र साफ चुकला. चीनची घुसखोरी लक्षात येताच, भारताने सिक्कीमहून कुमक पाठवून, चिनी पथकाला हटकले. त्यानंतर चीनने त्या भागात सैनिकांची तुकडी पाठवली. तिला प्रतिरोध करण्यासाठी आणि संभाव्य चिनी आगळिकीविरुद्ध खबरदारी म्हणून भारतानेही आजूबाजूच्या प्रदेशांत सैनिकांची जमवाजमव केली. तब्बल ७४ दिवस दोन्ही देशांचे सैन्य समोरासमोर उभे होते. भारतात आचारसंहिता लागली असता, या संधीचा फायदा घेऊन, भूतान सीमेवरील परिस्थिती बदलण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.नरेंद्र मोदींच्या भूतान दौर्‍यामागचे खरे कारण त्या दौर्‍याच्या वेळेसच स्पष्ट होईल. पण, यानिमित्ताने भारताची भूतानशी असलेली मैत्री आणि भूतानच्या संरक्षणाबद्दल असलेली कटिबद्धता अधोरेखित झाली आहे.