आसुरी शक्ती

भारताचा होणारा विकास हा भारताबाहेरील काही लोकांना खुपत असून, ते याबाबत राजकारण करत आहेत. केवळ आपला स्वार्थ साधण्यासाठी ते भारतीयांमध्ये आपापसात भांडणं लावत आहेत. कलियुगात एकजुटीने राहणे, ही सर्वात श्रेष्ठ शक्ती असल्यामुळे भारतीयांची हीच एकजूट काहीजण तोडू पाहत आहे.” सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांचे हे वक्तव्य दै. ‘मुंबई तरुण भारत’च्या गुरुवार, दि. २२ जूनच्या अंकात पहिल्या पानावर प्रसिद्ध झाले. योगायोग असा असतो की, दोन दिवसांपूर्वीच अशोकराव चौगुले यांनी ‘द प्रिंट’मध्ये प्रकाशित झालेला लेख मला वाचनासाठी पाठवून दिला. लेखाचे शीर्षक असे आहे, Does urbanisation end caste, religious differences? Developmental economists measure 'segregation' in India(शहरीकरणामुळे जात आणि धर्म यांच्यासंबंधीचा दुजाभाव संपतो का? विकासी अर्थपंडित भारतातील अलगपणाचे मोजमाप करतात. लेखक : निखिल रामपाल.)

या लेखात विदेशातील पाच विकासी अर्थपंडितांनी भारतातील अनुसूचित जाती आणि मुस्लीम यांच्यासंदर्भात विस्तृत सर्वेक्षण केले आणि या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष त्यांनी मांडले आहेत. या लेखात या विकासी पंडितांची नावे दिलेली आहेत. सगळीच नावे आपल्याला तशी अपरिचित आहेत, म्हणून ती इथे देत नाही. इंपिरिअल कॉलेज लंडन, वॉशिंग्टन, डार्टमाऊथकॉलेज, चिकागो विद्यापीठ, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अशा संस्थांतील ही सगळी विद्वान मंडळी आहेत. सर्वेक्षणातून त्यांनी निष्कर्ष मांडला की, शहरीकरण झाल्यामुळे अनुसूचित जातींचे वेगळेपण आणि मुस्लीम समुदायाचे वेगळेपण संपत नाही. शहरात त्यांच्या वस्त्या वेगळ्या असतात. या वस्त्यांत नागरी सुविधांचा अभाव असतो. शिक्षणाची अबाळ असते. प्राथमिक शाळा जवळ नसतात. रोजगाराच्या संधी नसतात. अमेरिकेत ज्याप्रमाणे ‘अ‍ॅफ्रो अमेरिकन’ म्हणजे (कृष्णवर्णीय) यांच्या वस्त्या वेगळ्या असतात, तशी स्थिती मुसलमान आणि अनुसूचित जातींसंदर्भात असते.

लेखकाचा दावा असा आहे की, भारतातील प्रमुख शहरांतील १५ लाख लोकांचा सर्व्हे करण्यात आला आहे. हा सर्व्हे कधी केला, कसा केला, त्यासाठी लागणारा अगडबंब पैसा कुठून आणला? याची उत्तरे लेखात सोयीची नसल्याने लेखक निखिल रामपाल यांनी सोयीस्कर मौन पाळले आहे. ज्या संस्थांची नावे घेतली आहेत आणि ज्या व्यक्तींची नावे घेतली आहेत, त्या व्यक्ती सर्वेक्षण करण्यासाठी भारतात आल्या होत्या का? भारतातील कोणत्या संस्थांची त्यांना मदत झाली, याची माहितीदेखील लेखात नाही. सगळ्यात शेवटी खरोखरच अशाप्रकारचा सर्व्हे झाला का? की काहीतरी थातूरमातूर ‘ठोकून देतो ऐसा जी’ अशा प्रकारचा हा विषय आहे, याची निश्चित उत्तरे ‘द प्रिंट’ आणि निखिल रामपाल हेच देऊ शकतात.

पू. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्योद्धाराची चळवळ चालविताना अस्पृश्य बांधवांना आवाहन केले की, खेडी सोडा आणि शहराकडे चला. खेड्यातील वतनात अडकू नका. भारतातील खेडी ही मागासलेपणाची ठिकाणे आहेत. खेड्यात राहून शिक्षण होणार नाही आणि विकासही होणार नाही. या उलट विचार गांधीजींचा होता. खेडे स्वावलंबी करा आणि खेडे आधारित समाजाची आर्थिक आणि राजकीय रचना करा. त्याला त्यांनी ‘ग्रामस्वराज्य’ म्हटले. आपल्या देशातील डावी डोकी जेव्हा सोयीचं असले तेव्हा पू. बाबासाहेब आंबेडकरांना उद्धृत करतील आणि सोयीचं असेल तेव्हा गांधीजींचा उदोउदो करतील. या सर्वेक्षणात गांधीजींचा उल्लेख नाही.

खेड्यातील अनुसूचित जातींची वेगळी वस्ती किंवा मुस्लीम मोहल्ले आणि शहरातील वेगळ्या वस्त्या दिसायला एक असल्या, तरी दोघांची तुलना होऊ शकत नाही. खेड्यातील वेगळी वस्ती हे खेड्यातील सामाजिक कायद्यामुळे झालेली असते. अनुसूचित जातीच्या लोकांना गावात येऊन राहण्याची अनुमती नाही. आणि त्यांनी गावातील कोणती कामे करायची, हे रुढी आणि परंपरेने निश्चित झालेले आहे. शहरातील वस्त्या या ऐच्छिक असतात. शहरात राहता जागेंची कमतरता असते. मोकळ्या भूखंडावर किंवा सरकारी जागेवर वस्त्या उभ्या राहतात. त्यांना गावकुसाबाहेरच्या वस्त्या म्हणता येणार नाही. शहरी राहणीचा तो काही नियम नाही. या वस्त्यांत राहणारे समाजबांधव जवळच्या शाळांतून जातात. समाजाला आवश्यक ते व्यवसाय करतात. भाजी विक्रेत्यांपासून ते रिक्षा, उबेर, ओला गाड्या चालविण्यापर्यंत अनेक उद्योगांत या समाजातील मंडळी दिसतात. सेवा क्षेत्रातही या वर्गातील लोकं दिसतात. मुंबईचा विचार केला, तर मोबाईल रिपेरिंग किंवा अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणांची दुरूस्ती, फळ विक्रेते, ओला-उबेरचे ड्रायव्हर यामध्ये मुस्लीम युवक मोठ्या संख्येने दिसतात. त्यांच्या सेवा कोणी नाकारत नाहीत. त्यांच्यावर कोणीही सामाजिक बहिष्कार घालीत नाहीत.

शहरातील अनुसूचित जातींच्या वस्त्यांचा विचार केला तर, या सर्व वस्त्या त्या-त्या जातींच्या वस्त्या असतात. मुंबईत भटके-विमुक्तांच्यादेखील वस्त्या आहेत. पारधी, माकडवाले, मरिआईवाले इत्यादींच्या स्वतंत्र वस्त्या आहेत. शहरी सामाजिक कायद्याने या झालेल्या नाहीत. जात ही अशी रचना आहे की, जातीत राहणे, हे प्रत्येकाला सुरक्षित वाटते. जातीनं शिव्या घालणे, हे सोपे काम आहे, आणि प्रत्येक सुधारक ते करीत असतो. परंतु, जातीत जगणार्‍या माणसांच्या मनात स्वजातीविषयीची आस्था, आपुलकी आणि स्वजातीच्या सुरक्षेची भावना फार खोलवर गेलेली असते.

ज्या सर्वेक्षणाचा उल्लेख या लेखात केलेला आहे, त्याचा हेतू काय? त्याचा हेतू अनुसूचित जाती, जमाती, भटके-विमुक्त, मागासमुस्लीम यांच्या शहरी नित्कृष्ट राहाणीमानाबद्दलची आस्था आहे की, २०२४च्या निवडणुकीचा एक ‘नॅरेटिव्ह’ म्हणजे कथानक मांडण्याचा प्रयत्न आहे? सर्वेक्षणात ज्यांची नावे घेतलेली आहेत, त्यांचे हेतू भारतातील समाजबांधवांच्या उत्थानाचे असणे, फार अवघड आहे. त्यांना एक विषयसूची पुढे आणायची आहे. त्यांच्या भाषेत त्याला हे ‘नॅरेटिव्ह’ म्हणतात. हा ‘नॅरेटिव्ह’ काय आहे, तर अनुसूचित जाती आणि मुसलमान यांनी हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की, शहरीकरणाने त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीत काही बदल झालेला नाही. शासकीय धोरणे त्यांच्या हिताची नाहीत.

 शिक्षण आणि आर्थिक उन्नतीपासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आलेले आहे. या रिपोर्टमध्ये असे म्हटले गेले नाही की, यामुळे या दोघांनी एकजूट करून २०२४ सालच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या विरूद्ध उभे राहिले पाहिजे, असे वाक्य लेखात नाही. लेख लिहिणार्‍याला असे वाटले असेल की, आपण व्यावसायिक सर्वेक्षणाचा मुखवटा धारण केला की, आपला हेतू वाचणार्‍यांच्या लक्षात येणार नाही. परंतु, भारतातील वाचक आता न लिहिलेलेदेखील वाचायला शिकला आहे. कोणीही यावं आणि त्याला मुर्ख बनवावं, ही स्थिती आता राहिलेली नाही.

या सर्वेक्षणाच्या आधारे पुढच्या काळात काही कथानकं निर्माण केली जातील. शहरीभागातदेखील अनुसूचित जातींवर कसा अन्याय केला जातो, याच्या कथा शोधून काढण्यात येतील. मुस्लीम समाजावरदेखील ‘लव्ह जिहाद’च्या मार्गाने किंवा ‘हिजाब’च्या मार्गाने किंवा समान नागरी कायद्याच्या मार्गाने कसे आक्रमण चालू आहे, हेदेखील सांगितले जाईल. या सर्वेक्षणातील आकडेवारीचा त्यासाठी उपयोग केला जाईल. शेवटी डॉ. मोहनजी भागवत जे म्हणाले, “ते लक्षात ठेवले पाहिजे. कलियुगात एकजुटीने राहणे ही सर्वश्रेष्ठ शक्ती असून, सर्व भारतवासी एकजुटीने राहिल्यास जगात अशी कोणतीही शक्ती नाही, जी आपल्याला पराभूत करू शकेल.”