आफ्रिकी खनिजांवर चीनचा डोळा

    12-Sep-2022   
Total Views |
CHINA
 
जगभरातील बहुतांश देशांनी शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे ध्येय निश्चित केल्यामुळे भूगर्भातून मिळणार्या दुर्मीळ खनिजांची मागणी वाढली आहे. भूगर्भातील दुर्मीळ खनिजांपैकी १७ खनिजे ही स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहने, संरक्षण शस्त्रास्त्र यंत्रणा आणि इतर प्रकारच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीसाठी अत्यंत आवश्यक असतात. त्यामुळे एकेकाळी जी चढाओढ खनिज तेलाच्या प्राप्तीसाठी अथवा त्याचा साठा करण्यासाठी होती; तशीच चढाओढ आता दुर्मीळ खनिजांसाठी सुरू झाली आहे. त्यामध्ये केंद्रस्थानी आहे तो आफ्रिका खंड. आफ्रिका खंडात आता दुर्मीळ खनिजांचे मुबलक साठे आहेत. त्यातील जास्तीत जास्त अथवा पूर्णच वाटा आपल्याला मिळावा, यासाठी चीन आपल्या नेहमीच्या धोरणाप्रमाणे कार्यरत आहे. त्यामुळे आफ्रिका खंडावर पुन्हा एकदा चिनी वसाहतवादाचे सावट पडते आहे.
जगातील सर्वाधिक मोठे खनिजांचे साठे आफ्रिकेत आढळतात. दक्षिण आफ्रिका, मादागास्कर, मालावी, केनिया, नामीबिया, मोझाम्बिक, टांझानिया, झाम्बिया आणि बुरूंडी यांसारख्या देशांमध्ये निओडिमीयम, प्रेझिओडिमीयम आणि डिस्प्रोझियम यांसारखी खनिजे लक्षणीय प्रमाणात आढळून येतात. दक्षिण आफ्रिकेतील पश्चिम केप प्रांतातील स्टाइनकॅम्पस्क्राल जगातील सर्वाधिक उच्च दर्जाची दुर्मीळ खनिजे सापडतात.
 
 
त्यामुळे दक्षिण आफ्रिका हा जगाच्या बाजारपेठेतील महत्त्वाचा पुरवठादार बनला आहे. हे घटक तुलनेने मुबलक प्रमाणात असले, तरी सहजपणे आढळणार्या धातूंच्या तुलनेत खाणीत उत्खनन करण्याची त्यांची क्षमता कमी असते. त्यांचा थेट तंत्रज्ञानात उपयोग होऊ शकतो किंवा उच्च तंत्रज्ञानयुक्त उत्पादनांची निर्मिती प्रक्रिया आणि त्यांचे परिष्करण सुलभ होण्यासाठीही त्यांचा वापर करण्यात येतो. पृथ्वीवरील दुर्मीळ घटकांचा स्थिर पुरवठा हा राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जगभरातील अनेक देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि आर्थिक व्यवहारांसाठी महत्त्वपूर्ण घटक आहे.
 
 
२०१०च्या अखेरीस चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया या देशांनी भूगर्भातील दुर्मीळ खनिजे मिळवण्यासाठी उत्सुकता दर्शवल्याने आणि चीनने व्यापार संबंधाने वाद वाढवल्यामुळे; तसेच दुर्मीळ खनिजे व अन्य धातूंच्या निर्यातीवर नियंत्रण आणल्यामुळे दुर्मीळ खनिजांचा शोध घेण्याने उच्चांक गाठला. खाण कंपन्यांना पुरवठ्याची कमतरता भासू लागल्यानंतर जगभरात विशेषतः आफ्रिकेत काही नवे प्रकल्प सुरू करण्यात आले. कारण, या क्षेत्रातील अनिश्चितता पाहता आफ्रिका खंडाने या कंपन्यांना सुयोग्य संधी उपलब्ध करून दिली.
 
 
चीन सरकारने 1980च्या मध्यात दुर्मीळ खनिजांच्या उद्योगात अधिक सहभाग नोंदवला. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत त्या देशाला पाय रोवता आले. २०११ पर्यंत चीनने स्रोत समृद्ध देशांशी अधिक निकटचे संबंध प्रस्थापित केले, पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आणि आफ्रिकेतील खनिजांच्या बदल्यात कर्जपुरवठा केला. ‘डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो’ या देशाचे जगातील कोबाल्ट पुरवठ्यावर ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक नियंत्रण आहे.
 
 
दशकभरापेक्षाही अधिक काळ काँगोने चीनच्या खाण कंपन्यांसमवेत करण्यात आलेल्या बर्याच खनिजांसाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा अगदी अलीकडेपर्यंत एक भाग होता. मात्र नंतर त्या देशाविरोधात बालमजुरी आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. काँगोच्या स्रोतांचा गैरवापर करून खाण करारांमध्ये काळेबेरे केल्याचा आरोप चीनच्या मालकीच्या कंपन्यांवर करण्यात आला.
 
 
२०२१ मध्ये काँगो सरकारने चीनबरोबर केलेल्या सहा अब्ज डॉलरच्या खनिजांसाठी पायाभूत सुविधा कराराचा फेरविचार केला. कारण, हे करार आपल्यासाठी फारसे लाभदायक नाहीत, अशी चिंता काँगोला वाटत होती. हा करार दोन्ही प्रकारे लाभदायक आहे, या मुद्द्यावर चीन ठाम असूनही काँगो सरकारने चीनच्या कंपन्यांसंबंधात आणि पुरवठा बाजारावरील त्यांच्या नियंत्रणासंबंधाने सावध भूमिका घेतली आहे.
 
  
मुबलक प्रमाणात मिळणारे स्वस्त मजूर आणि कठोर नियमांचा अभाव असल्याने गेल्या तीन दशकांपासून चीनला आफ्रिका खंडात खाणींचे करार करणे शक्य झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सध्या दुर्मीळ खनिजांना जगभरातून असलेली वार्षिक मागणी चीन पूर्ण करीत आहे. त्यामुळे ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान परिवर्तनाची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारा चीन खनिजांच्या माध्यमातून आफ्रिकेतील आपले महत्त्व वाढवण्यासाठी जोरकस प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे चीनच्या मगरमिठीतून बाहेर पडण्यासाठी आफ्रिकेला तातडीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
 
 
 
 
 
 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.