नवा ‘स्टार्ट’ करार आता २०२६ पर्यंत!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

Total Views |

joe biden and putin 2.jpg


'स्टार्ट’ हे अमेरिका आणि रशिया यांच्यातल्या एका अण्वस्त्र नियंत्रण कराराच्या नावाचं लघुरूप आहे. ‘स्ट्रॅटेनिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी’ या शब्दांच्या आद्याक्षरांमधून ‘स्टार्ट’ हा शब्द बनला आहे.जानेवारी २०२१ मध्ये जो बायडन यांनी नवे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतल्याबरोबर पहिली गोष्ट कोणती केली असेल, तर ती म्हणजे रशिया बरोबरच्या ‘न्यू स्टार्ट’ या कराराला आणखी पाच वर्षं मुदतवाढ देता येईल का, याबद्दल आपल्या मंत्रिमंडळाशी विचार विनिमय केला.




फेब्रुवारी २०२१ मध्ये या कराराचा कालावधी संपुष्टात यायचा होता. रशियानेच यासाठी तगादा लावला होता. रशियाने अतिशय आग्रही आक्रमकपणे अशी मागणी केली होती की, ‘आधीच्या ट्रम्प शासनाने अगदी जाणूनबुजून हेतुत: उभय देशांमधल्या अनेक शस्त्रास्त्र स्पर्धा प्रतिबंधक करारांची पायमल्ली केलेली आहे. हे अगदी उघडपणे आक्रमक धोरण आहे. याची प्रतिक्रिया तीव्रपणे उमटेलच. तेव्हा आता नव्या सरकारने त्वरित निर्णय घेऊन या ‘न्यू स्टार्ट’ कराराला आणखी किमान पाच वर्षं मुदतवाढ द्यावी.’ दि. ३ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री अ‍ॅण्टोनी ब्लिंकेन यांनी अधिकृतपणे घोषणा केली की, ‘न्यू स्टार्ट’ कराराला फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. मुळात हा करार २०१० साली अमेरिका आणि रशिया यांचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा आणि दिमित्री मेदवेदेव यांच्यात झाला होता. अमेरिका आणि रशिया या दोघांनीही एकमेकांविरुद्ध कायम सज्ज ठेवलेल्या अण्वस्त्रयुक्त क्षेपणास्त्रांची संख्या आणखी घटवून ती १,५०० वर आणावी, असा या कराराचा एकंदर आशय आहे.







आता हा जर ‘न्यू स्टार्ट’ असेल तर मुळात ‘स्टार्ट’ नावाचा अगोदरचा करार होता का? होय, अमेरिका आणि रशिया यांनी एकमेकांविरुद्ध किमान सहा हजार अण्वस्त्रयुक्त क्षेपणास्त्रं कायमची सज्ज ठेवलेली होती. ही संख्या कमी करून ती संख्या १,६०० पर्यंत खाली आणावी, अशा वाटाघाटी १९८२ पासून १९९१ पर्यंत तब्बल नऊ वर्षं चालल्या होत्या. अखेर १९९१ मध्ये जार्ज बुश थोरले आणि मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांच्यात हा करार झाला. त्याच्या आद्याक्षरांवरून त्याला ‘स्टार्ट’ असं नाव मिळालं. डिसेंबर २००९ मध्ये हा करार संपला. म्हणून २०१०च्या कराराला ‘न्यू स्टार्ट’ किंवा ‘स्टार्ट-२’ असं नाव मिळालं. त्यात आण्विक क्षेपणास्त्रांची संख्या आणखी खाली म्हणजे १,६०० वरून १,५०० किंवा १,५५०वर आणण्यात आली. आता या कराराची मुदत २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.प्रा. सेरही प्लोखी हे मूळचे युक्रेनियन आहेत. सध्या ते अमेरिकेच्या प्रख्यात हार्वर्ड विद्यापीठात इतिहासाचे प्राध्यापक म्हणून अध्यापन करतात. रशियन इतिहासातल्या प्रसिद्ध घटनांवर त्यांनी उत्तम पुस्तकं लिहिली आहेत. चेर्नोबिल अणुभट्टीचा अपघाती स्फोट आणि त्यातून उद्भवलेला भीषण हाहाःकार यावरचं त्याचं पुस्तक खूपच गाजलं. ‘न्यूक्लिअर फॉली’ या त्यांच्या ताज्या पुस्तकात त्यांनी ठीक ५९ वर्षांपूर्वी घडू घातलेल्या एका सर्वंकष अणुयुद्धाची कथा सांगितली आहे आणि आजच्या आण्विक युद्ध उद्भवण्याच्या शक्यतेचीही चर्चा केली आहे.







दि. २७ ऑक्टोबर, १९६२ हा तो दिवस होता. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष जॉन केनेडी यांची, तर सोव्हिएत रशियात राष्ट्राध्यक्ष निकिता कु्रश्चेव्ह यांची राजवट सुरू होती. अमेरिका आणि रशिया याचं एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचं राजकारण म्हणजेच ‘शीतयुद्ध’ ऐन भरात होतं. अशातच अमेरिकेने १९६१ साली ‘ज्युपिटर’ ही मध्यम पल्ल्याची आंतरखंडीय आण्विक क्षेपणास्त्र इटली आणि तुर्कस्तान या तिच्या मित्रदेशांमध्ये बसवली. रशियाने या शहाला काटशह म्हणून एक फारच प्रभावी खेळी केली. क्यूबा हा अमेरिकेच्या अगदी अंगणातला देश. क्षेत्रफळाच्या हिशोबात अवाढव्य अमेरिकसमोर अगदीच चिमुकला. लष्करी बळाबद्दल तर काही बोलायलाच नको. नगण्य हा शब्दही कमीच; पण या चिमुकल्या क्यूबात फिडेल कॅस्ट्रो हा साम्यवादी नेता १९५९ सालीच सत्तेवर आला होता. फिडेल कॅस्ट्रोने कर्नल बॅटिस्टा या लष्करी हुकूमशहाविरुद्ध सशस्त्र क्रांतियुद्ध पुकारून क्यूबाची सत्ता हडपली होती. कर्नल बॅटिस्टाला अमेरिकेचा पाठिंबा होता. तरी त्याचा पराभव झाल्यामुळे जगभरचे साम्यवादी भलतेच खूश झाले होते. त्यांनी आपल्या प्रभावी प्रचार यंत्रणेने फिडेल कॅस्ट्रो, त्याचा भाऊ राऊल कॅस्ट्रो, त्यांचा सहकारी अर्नेस्टोचे गव्हेरा वगैरे लोकांना एकदम हिरो बनवून टाकलं होतं, तर जुलै १९६२ मध्ये रशियाने क्यूबाच्या म्हणजेच आपल्या मित्रदेशाच्या भूमीवर अमेरिकाविरोधी आण्विक क्षेपणास्त्रं उभी केली. अणुयुद्धाचं संकट खुद्द अमेरिकेच्या अगदी अंगणात येऊन उभं राहिलं.दि. १६ ऑक्टोबर, १९६२ या दिवशी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉन केनेडी यांनी एक अभूतपूर्व निर्णय घेतला. क्यूबा देश हे एक मोठं बेटच आहे. त्याची चहूबाजूंनी नाविक कोंडी करायची. लष्करी, नागरी, व्यापारी अगर मच्छीमारी असं कोणतंही छोटं-मोठं जहाच क्यूबाकडे जाणार नाही वा क्यूबाकडून बाहेर जाणार नाही.







क्यूबा भोवतीच्या समुद्रात रशियन ‘बी-५९’ जातीच्या काही पाणबुड्या फिरत होत्या. त्या अण्वस्त्रसज्ज होत्या. खुद्द क्यूबाच्या भूमीवर रशियन क्षेपणास्त्रं उभारण्यासाठी, सज्ज ठेवण्यासाठी नि गरज पडल्यास ती डागण्यासाठी तांत्रिक आणि लष्करी अशी ४० हजार रशियन सेना पूर्ण तयारीत होती. ही क्षेपणास्त्रं आणि ही माणसं क्यूबामध्ये युक्रेनमधून पाठवण्यात आली होती. त्यावेळी युक्रेन हा स्वतंत्र देश नव्हता, तर सोव्हिएत रशियाचाच एक प्रांत होता. या ४० हजार रशियनांना लागेल ती मदत करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘केजीबी’ या गुप्तहेर खात्याचा एक अधिकारी अर्थातच होता. आता युक्रेन स्वतंत्र असल्यामुळे तिथल्या ‘केजीबी’ कार्यालयाच्या गुप्त फायलींमधूनच ही सगळी माहिती प्रो. प्लोखी यांना उपलब्ध झालेली आहे. दि. २७ ऑक्टोबर, १९६२ या दिवशी सकाळीच अमेरिकन हवाई दलाचं ‘यू-टू’ जातीचं एक टेहळणी विमान अति उंचावरून क्यूबामधल्या क्षेपणास्त्र अड्ड्यांवर भिरभिरताना रशियनांच्या दृष्टीस पडलं. यांनी ते बेधडक पाडलं. वातावरण आणखीच तापलं. युद्धाला तोंड लागणार असा रंग दिसू लागला. राजनैतिक आणि सैनिकी अशा दोन्ही क्षेत्रांत दोन्ही बाजूंनी संदेशांची प्रचंड देवघेव सुरू झाली. यातला महत्त्वाचा भाग प्रा. प्लोखी अधोरेखित करतात तो असा की, परिस्थिती झपाट्याने राजकीय नेत्यांच्या हातून निसटून सैनिकी नेत्यांच्या हातात जाऊ लागली. खुद्द क्यूबातले रशियन सेनानी तर युद्धासाठी नुसते फुरफुरत होते.





त्यातच समुद्रावर एक घटना घडली. रशियन पाणबुड्यांनी पृष्ठभागावर येऊच नये म्हणून नाविक कोंडी करणार्‍या अमेरिकन युद्धनौका सतत त्यांच्या अवती-भवती तोफांचा भडिमार करत होत्या. त्यांना स्पष्ट सूचना होत्या की, पाणबुड्यांवर फक्त दबाब ठेवायचाय, सरळ हल्ला अजून तरी करायचा नाहीये. सतत दोन दिवस पाण्याखाली राहून कंटाळलेली एक रशियन पाणबुडी स्वच्छ हवेसाठी जलपृष्ठावर आली. ताबडतोब जवळच्या विमानवाहू नौकेवरच्या बॉम्बर विमानांनी तिच्या सभोवार मशीनगन्स आणि ग्रेनेड्सचा कडकडाट केला. त्यांनाही फक्त हूल देण्याची सूचना होती. परंतु, पाणबुडीच्या ब्रिजवर येऊन पाहणारा कप्तान व्हॅलेंटिन साव्हित्स्की याला वाटलं की, हा सरळ हल्लाच येतोय. त्याने ताबडतोब आण्विक क्षेपणास्त्र डागण्याचा निर्णय घेतला. ही गोष्ट पाणबुडीपासून सर्वात जवळ उभी असलेल्या ‘यु.एस.एस. कॉनी’ या अमेरिकन युद्धनौकेच्या कप्तानाच्या लक्षात आली. त्याने घाईघाईने सांकेतिक नाविक भाषेमध्ये ‘माफी’ अशा खुणा केल्या. पण, पाणबुडीच्या सिग्नल अधिकार्‍याचं तिकडे लक्षच नव्हतं. सुदैवाने सिग्नल अधिकार्‍याच्या पाठीच उभ्या असलेल्या वासिली आर्किपोव्ह या दुसर्‍या कमांडरने ती खूण पाहिली आणि त्वरित निर्णय घेऊन अणवस्त्रयुक्त टॉरपेडो सोडण्याची आज्ञा रद्द केली. जर का हे अणवस्त्रं डागलं गेलं असतं तर?





तर साखळी प्रतिक्रियांनी अमेरिका-सोव्हिएत रशिया यांच्यात सर्वंकष युद्ध पेटलं असतं. दोघांचेही मित्रदेश अपरिहार्यपणे त्यात ओढले जाऊन तिसरं जागतिक महायुद्ध पेटलं असतं. परिणामी, संपूर्ण जग अणुयुद्धाच्या आगीत होरपळून कदाचित पृथ्वीवरचं संपूर्ण मानवी जीवनच नष्ट झालं असतं.हा सगळा घटनाक्रम अमेरिकन बाजूने माहीतच होता, कारण त्यासंबंधीची अमेरिकन सरकारी कागदपत्रं कधीच खुली झालेली आहेत. प्रा. प्लोखींच्या युक्रेनमधील ‘केजीबी’च्या दस्तावेजांच्या संशोधनातून या माहितीला दुजोराच मिळाला आहे. किंबहुना, त्या प्रसंगाची भीषणता आणखीनच अधोरेखित झाली आहे.१९९९च्या कारगील युद्धप्रसंगी वाजपेयी सरकार गाफील होतं आणि भारतीय गुप्तहेर खातं कारगीलमधल्या पाकिस्तानी घुसखोरीबद्दल साफ अनभिज्ञ होतं, म्हणून त्यांना धारेवर धरलं जातं. प्रा. प्लोखी म्हणतात, अमेरिकेच्या नाकाखाली क्यूबामध्ये रशियाचे ४० हजार तंत्रज्ञ आणि लष्करी तज्ज्ञ उतरलेत आणि ते ठिकठिकाणी आण्विक क्षेपणास्त्रांचे तळ उभारतायत, ही बातमी सर्वशक्तिमान अमेरिकन गुप्तहेर खातं ‘सीआयए’ने राष्ट्रध्यक्षांना सांगताना, आकडा खूपच कमी करून, म्हणजे जेमतेम दहा हजार माणसं आहेत, अशी सांगितली गेली. याला गुप्तवार्ता खात्याचं अपयश म्हणायचं की, हे मुद्दाम करण्यात आलंय? असो. एकदा परिस्थितीची भीषणता लक्षात आल्यावर केनेडी आणि क्रुश्चेव्ह दोघांनीही वेगाने हालचाली केल्या. क्रुश्चेव्हनी क्यूबातली क्षेपणास्त्रं काढून घेतली; तर अमेरिकेने, “आम्ही फिडेल कॅस्ट्रोची राजवट उलथून पाडणार नाही,” असं जाहीर आश्वासन दिलं नि नंतर ते पाळलंसुद्धा!





आता २०२२च्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये या सगळ्या घटनांना ६० वर्षे पूर्ण होतील, असं सागून प्रा. प्लोखी पुढे म्हणतात की, ‘न्यू स्टार्ट’ या विद्यमान अण्वस्त्रबंदी कराराची मुदत २०२६ पर्यंत वाढवली गेली आहे, हे ठीकच आहे. पण, प्रत्यक्षात अमेरिका आणि रशिया दोघेही आपापला आण्विक शस्त्रसंभार अगदी योजनापूर्वक वाढवत आहेत. शिवाय, जगभरात चीन, पाकिस्तान, भारत आणि विशेष चिंतेचा मुद्दा म्हणजे उत्तर कोरियाकडे अण्वस्त्रं आहेत आणि इराण अण्वस्त्रसज्ज होऊ पाहतोय. अशा स्थितीत भावी काळात अणुयुद्ध पेटणारच नाही, याची खात्री कुणीही देऊ शकत नाही.



पुराणकाळी देव-असुर युद्धं होत असत. आता असुर-असुर युद्धांचा काळ आहे.








@@AUTHORINFO_V1@@