‘निफ्टी एमएनसी इंडेक्स’ म्हणजे काय?

 

निफ्टी एमएनसी इंडेक्स’मधील ३० कंपन्यांपैकी काही कंपन्या संवेदनशील निर्देशांकात आहेत. काही होत्या, काही आता नाहीत. परंतु, भागधारकांसाठी या अत्यंत चांगल्या कंपन्या ठरल्या आहेत. कारण, या कंपन्यांचे लाभांश वाटप, बोनस शेअर वाटप अतिशय चांगले आहे. इतर कंपन्यांच्या शेअरपेक्षा हे सर्व शेअर वरवर बघता फार महागडे शेअर वाटतात. कारण, या सर्व कंपन्यांचा ‘पीई रेशो’ जास्त आहे. यातील बहुतेक कंपन्या बाजारात सूचिबद्ध झाल्या, याचे मुख्य कारण १९७३ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी ‘फेरा’ कायदा आणला. या कायद्यानुसार भारतात असलेल्या या बहुउद्देशीय कंपन्यांना आपले समभाग प्रथम मुंबई शेअर बाजारात सूचिबद्ध करणे सक्तीचे झाले. या काळात ‘कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इश्यूज’ नावाच्या संस्थेला कंपन्यांनी भारतीय भागधारकांना शेअरची विक्री करताना काय अधिमूल्य घ्यावे, हे ठरविण्याचा अधिकार होता. त्यामुळे या कंपन्यांना फारच कमी अधिमूल्याने शेअरची विक्री करावी लागली. त्यामुळे अनेकांनी हे शेअर्स खरेदी केले. अनेकांनी ते दीर्घकाळ सांभाळण्याचे कष्ट घेतले आणि त्यामुळे ते कोट्यधीश झाले. ‘हिंदुस्थान लिव्हर’ या कंपनीचा दहा रुपये दर्शनी किमतीचा शेअर १९७८ मध्ये फक्त सहा रुपये अधिमूल्य घेऊन दिला आणि तरीसुद्धा या कंपनीचे अधिमूल्य फार जास्त आहे, अशी काही गुंतवणूकदार कुरुकुर करीत होते. फक्त ४०० रुपयांत २५ शेअर्सचे वाटप झाले आणि त्यानंतर या गुंतवणुकीचे मूल्य कोटी रुपयांच्या घरात गेले. या निर्देशांकातील कंपन्यांची अशी अनेक उदाहरणे आहेत.

 

 

१) थ्री एम इंडिया २) एबीबी लिमिटेड ३) अॅोबॉट ४) अंबुजा सिमेंट ५) अशोक लेलॅण्ड ६) बॉश ७) ब्रिटानिया ८) क्रिसिल ९) कॅस्ट्रॉल १०) कोसन्स लाईफ सायन्स ११) कोलगेट १२) कमिन्स १३) एस्कार्टस १४) ग्लॅण्ड फार्मा १५) एचयूएल १६) हिताची १७) ह्युंदाई १८) लिन्डे १९) मारुती सुझुकी २०) नेस्ले २१) निप्पॉन २२) ओरॅकल फायनान्स २३) प्रॉक्टर २४) शाफलर २५) सीमेन्स एनर्जी २६) सीमेन्स इंडिया २७) टिमकेन २८) युनायटेड ब्रुअरीज २९) युनायटेड स्पिरिट ३०)वेदांता.

 

या निर्देशांकाची सुरुवात दि. २ जानेवारी १९९५ रोजी एक हजार अंशांनी झाली. या निर्देशांकात सहामाही बदल केले जातात. यात कोणत्या क्षेत्राला किती स्थान आहे, याची आकडेवारी बघूया.

 

१) एफएमसीजी-३३.७० टक्के २) कॅपिटल गुड्स-२५.४७ टक्के ३) वाहन व सुटे भाग उत्पादक कंपन्या -१६.१० टक्के ४) मेटल व मायनिंग -११.४४ टक्के ५) हेल्थकेअर-३.१४ टक्के ६) कन्स्ट्रक्शन मटेरिअल-२.८७ टक्के ७) फायनान्शिअल सर्व्हिसेस-२.५६ टक्के ८) इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी -१.५५ टक्के ९) केमिकल्स- १.३३ टक्के १०) डायव्हर्सिफाईड-०.९९ टक्के ११) ऑईल गॅस व कन्झ्युमेबल फ्युएल्स- ०.८५ टक्के.

 

 

१) वेदांता लिमिटेड-११.४४ टक्के २) एचयूएल-९.६४ टक्के ३) नेस्ले-८.७० टक्के ४) मारुती सुझुकी-८.५९ टक्के ५) ब्रिटानिया-६.६५ टक्के ६) कमिन्स-६.२२ टक्के ७) अशोक लेलॅण्ड-६.६७ टक्के ८) युनायटेड स्पिरिट्स-३.८३ टक्के ९) हिटाची एनर्जी-३.०५ टक्के १०) एबीबी लिमिटेड-२.९९ टक्के. या निर्देशांकाचा ‘पीई रेशो’ खूपच जास्त आहे. परंतु, तरीही या निर्देशांकाने चांगला परतावा दिला आहे, ही वस्तुस्थिती. काही म्युच्युअल फंडांनी बहुउद्देशीय कंपन्यांना शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी योजना आणल्या. परंतु, दुर्दैवाने त्या योजनांनी सातत्य राखले नाही. त्यामुळे म्युच्युअल फंडांच्या योजनांऐवजी गुंतवणूकदारांनी शेअरमध्ये गुंतवणूक करणे, ते शेअर सांभाळणे अधिक चांगले ठरते.

 

 

१) एसबीआय म्युच्युअल फंड - ही योजना दि. ३० सप्टेंबर १९९४ रोजी सुरू झाली.

 

२) युटीआय म्युच्युअल फंड - ही योजना दि. २९ मे १९८९ रोजी सुरू झाली. या योजनेचीसुद्धा एक वेगळीच कथा आहे. ‘युनिट योजना ६४’ या योजनांच्या युनिटधारकांना आकर्षक भांडवलवृद्धी मिळावी, म्हणून त्यांना ‘यूजीएस २०००’, ‘यूजीएस ५०००’ आणि ‘यूजीएस १०,०००’ अशा ‘क्लोज-एण्डेड’ योजना देण्यात आल्या. त्यानंतर काही वर्षांनी ‘यूजीएस १०,०००’चे ‘यूटीआय एमएनसी फंड’ असे नामकरण झाले. या योजनेकडे २ हजार, ८७२ कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे.

 

३) बिर्ला म्युच्युअल फंड - ‘अॅटपल म्युच्युअल फंडा’ने दि. २७ डिसेंबर १९९० रोजी ‘अॅदपल मिडास’ आणि ‘अॅवपल गोल्ड’ अशा ‘क्लोज-एण्डेड’ योजना आणल्या. नंतर ‘बिर्ला एएमसी’ने हा फंड खरेदी केला. ही ‘क्लोज-एण्डेड’ योजना असल्याने अनेक गुंतवणूकदार यात आपली गुंतवणूक आहे, हे विसरून गेले होते. नंतर त्यांना मोठा धनलाभ झाला. या ‘एएमसी’कडे ३ हजार, ५७९ कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे.

 

४) आयसीआयसीआय म्युच्युअल फंड - दि. १७ जानेवारी २०१९ या दिवशी सुरू झालेल्या या योजनेकडे ७५१ कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. ५) एचडीएफसी म्युच्युअल फंड - ‘थिमॅटिक फंडां’ना गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद नसतो. याची कल्पना असतानाही, ‘एचडीएफसी म्युच्युअल फंड’ने दि. ९ मार्च २०२३ रोजी ही योजना आणली. मात्र, तीन वर्षे झाल्यानंतरही फक्त ५७४ कोटी रुपये मालमत्ता आहे.

 

६) कोटक म्युच्युअल फंड - कंपनीने दि. २८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ही योजना आणली. यात १ हजार, ९६७ कोटी रुपयांची मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी आहे.

 

७) निप्पॉन म्युच्युअल फंड - कंपनीने दि. २२ जुलै २०२५ या दिवशी योजना आणली. त्यांच्याकडे ४३७ कोटी रुपये मालमत्ता आहे. या सर्व योजनांची एकूण मालमत्ता फक्त ११ हजार कोटी रुपये आहे.

 

युद्धामुळे शेअर बाजारातील सध्याची घसरण ही एक चांगली संधी समजावी. ज्यांनी आतापर्यंत ‘इक्विटी म्युच्युअल फंड’ योजनामध्ये गुंतवणूक केलेली नाही, अशांसाठी गुंतवणुकीची ही अत्यंत चांगली संधी आहे. शेअर बाजार, तसेच ‘इक्विटी म्युच्युअल फंड’ योजनांमध्ये केलेली गुंतवणूक गरज नसताना केवळ बाजार खाली जाईल, या भीतीने विकू नये. सध्या जो तोटा फक्त कागदावर आहे, तो प्रत्यक्षात सोसावा लागेल. ज्यांना गुंतवणूक करायची आहे आणि ते पैसे त्यांना किमान तीन वर्षे लागणार नसतील, अशांनी ‘म्युच्युअल खंड इक्विटी डायव्हर्सिफाईड’ योजनांमध्ये ‘एसटीपी’द्वारे गुंतवणूक करणे योग्य ठरेल. ज्यांची ‘एसआयपी’ सुरू आहे, त्यांनी ती सुरूच ठेवणे योग्य राहील. तसेच, त्यात वाढ करणे शक्य असेल, तर जरूर करावी. ज्यांची ‘म्युच्युअल फंड इक्विटी’ योजनांत एकही ‘एसआयपी’ सुरू नाही, अशांनी ती नक्कीच सुरू करावी आणि दीर्घ काळासाठी सुरू ठेवावी.

 

लक्षात घ्यावे की, भांडवली बाजारात चढ-उतार सुरूच राहणार. मागील ४० वर्षांमध्ये अशी अनेक मोठी संकटे आली, ती म्हणजे हर्षद मेहता प्रकरण (१९९२), वाय-टू-के (२०००), सब-प्राईम संकट (२००८), ‘कोविड’ साथ (२०२०) वगैरे वगैरे. परंतु, बाजार परत सावरून वरच्या दिशेला गेला आणि त्याने नवे उच्चांक गाठले.

 

 

नव्या आर्थिक वर्षाच्या २०२६-२७ पहिल्या तिमाहीसाठी म्हणजेच दि. १ एप्रिल ते दि. ३० जून २०२६ या काळासाठी अल्पबचत योजनांचे दर पुन्हा कायम ठेवण्यात आले आहेत. ‘श्यामला गोपीनाथ समिती’ने सूचविल्यानुसार, सरकारी रोख्यांच्या व्याजदरांचा आढावा घेऊन दर तीन महिन्यांनी अल्पबचत योजनांच्या व्याजदराची फेररचना केली जाते. त्यानुसार, नुकत्याच सुरू झालेल्या पहिल्या तिमाहीसाठी व्याजदरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

 

व्याजदर पुढीलप्रमाणे - १) पोस्ट ऑफीस बचत खाते - ४ टक्के २) पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (पीपीएफ)-७.१ टक्के ३) एक वर्षाची मुदत ठेव - ६.९ टक्के ४) दोन वर्षांची मुदत ठेव - ७ टक्के ५) तीन वर्षांची मुदत ठेव - ७.१ टक्के ६) पाच वर्षांची मुदत ठेव - ७.५ टक्के ७) पाच वर्षांची आवर्ती ठेव - ६.७ टक्के ८) मासिक उत्पन्न योजना - ७.४८ टक्के ९) सुकन्या समृद्धी योजना - ८.२ टक्के १०) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना - ८.२ टक्के ११) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे - ७.७ टक्के व किसान विकास पत्र - ७.५ टक्के (११५ महिन्यांत दामदुप्पट) रिझर्व्ह बँक फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग बॉण्ड्स - ८.०५ टक्के (दि. १ जानेवारी ते ३० जून २०२६ या कालावधीकरिता)