स्थैर्य, निर्णयक्षमता आणि ‘डबल इंजिन’ सरकारांचे पहिले १५ दिवस

 

 

 

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने २९४ पैकी २०७ जागा जिंकत ऐतिहासिक विजय मिळवला. ममता बॅनर्जी यांच्या तीन कार्यकाळांच्या सत्तेला पूर्णविराम देत, सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार प्रथमच बंगालमध्ये सत्तेवर आले. या विजयाने राज्याच्या राजकीय संस्कृतीत अवघ्या १५ दिवसांत मोठा बदल घडवून आणला. बंगालने काँग्रेस, डावे आणि तृणमूल काँग्रेस अशा तीन राजवटी दीर्घकाळ अनुभवल्या. या सर्व राजवटींमध्ये बंगालची सर्व क्षेत्रांत पिछाडीच झाल्याचे दिसले. डावे आणि तृणमूलच्या राजवटीत तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले होते. त्यामुळेच राज्यात सर्वांगीण बदल घडविण्यासाठीच मतदारांनी आपल्याला स्पष्ट कौल दिल्याचे भाजप सरकारला नेहमीच लक्षात ठेवावे लागणार आहे.

 

सुवेंदू सरकारने शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच ‘बीएसएफ’ला सीमा कुंपणासाठी जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता घुसखोरीचा प्रश्न प्रभावीपणे सोडवता येणार आहे. ‘आयुष्मान भारत’, ‘पीएम किसान’ आणि ‘उज्ज्वला’सारख्या केंद्र सरकारच्या प्रलंबित योजनांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. राज्य प्रशासनाला राष्ट्रीय चौकटीशी जोडण्याचा प्रयत्न यातून दिसून आला. सरकारने प्रशासकीय सुधारणांनाही वेग दिला. दोन ‘आयएएस’ अधिकार्‍यांना केंद्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमांत सहभागी करण्यात आले. सरकारी नोकर्‍यांसाठी वयोमर्यादा पाच वर्षांनी वाढवण्यात आली आणि जनगणनेच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली.

 

मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी पहिल्याच दिवसापासून कायदा-सुव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित केले. टोळ्या, अवैध खाणकाम आणि जनावरांच्या तस्करीविरोधात मोहीम सुरू करण्यात आली. भरती घोटाळ्यांमध्ये ‘सीबीआय’ चौकशीस मंजुरी देत, सरकारने पारदर्शकतेचा संदेश दिला. ‘बीएनएस’ आणि ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियमा’च्या अंमलबजावणीद्वारे पोलीस यंत्रणेला अधिक सक्षम करण्यात आले. पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत गैर-वैधानिक संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील नामनिर्देशित सदस्यांना हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय प्रशासनातील राजकीय हस्तक्षेप कमी करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा मानला जात आहे.

 

सरकारने सांस्कृतिक आणि नागरी सुधारणांनाही सुरुवात केली. पूर्वीच्या निळ्या-पांढर्‍या रंगसंगतीऐवजी पिवळ्या-पांढर्‍या ध्वजांचा वापर, शाळा आणि मदरशांमध्ये ‘वन्दे मातरम्’ अनिवार्य करणे आणि सार्वजनिक रस्त्यांवर ‘नमाज’ अदा करण्यावर निर्बंध, या निर्णयांनी भाजपच्या वैचारिक भूमिकेचे स्पष्ट प्रतिबिंब दाखवले. महिला कल्याणासाठी ‘अन्नपूर्णा योजना’ लागू करण्यात आली, ज्याअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा तीन हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. ‘सीएए’ अर्जदार महिलांसाठी अतिरिक्त लाभ, राज्यातील महिलांसाठी मोफत बसप्रवास आणि ज्येष्ठ नागरिक, विधवा व दिव्यांग व्यक्तींच्या निवृत्ती वेतनात दुप्पट वाढ करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर १.६९ कोटी जातप्रमाणपत्रांची पुनर्तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आणि ‘ओबीसी’ यादीचा पुनर्विचार सुरू करण्यात आला. जून २०२६ पासून धर्माधारित साहाय्यता योजना बंद करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. कृषी उत्पादनांच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीवरील निर्बंध हटवणे हा शेतकरी आणि व्यापार्‍यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय ठरला. ‘भारतनेट’ विस्तारासाठी ‘दूरसंचार नियम, २०२४’ स्वीकारून डिजिटल एकात्मतेलाही गती देण्यात आली. सुवेंदू अधिकारी सरकारने सातव्या ‘राज्य वेतन आयोगा’लाही मंजुरी दिली. भरती प्रक्रियेत ओएमआर कार्बन कॉपी देण्याची पद्धत सुरू करून पारदर्शकतेवर भर देण्यात आला. चिंग्रीघाटा उड्डाणपूल पूर्ण झाल्यानंतर ‘न्यू गारिया-विमानतळ’ मेट्रो प्रकल्पालाही गती मिळाली आहे.

 

 

केरळम्मधील अस्थैर्याच्या पार्श्वभूमीवर आसाममधील ‘एनडीए’ सरकारची सुरुवात अत्यंत संघटित आणि प्रशासनाभिमुख ठरली. हिमंता बिस्व सरमा यांच्या नेतृत्वाखाली ‘एनडीए’ने १२६ पैकी १०२ जागा जिंकल्या, ज्यामध्ये भाजपच्या एकट्याच्या ८२ जागांचा समावेश होता. या विजयामुळे सरकारला स्पष्ट जनादेश आणि राजकीय स्थैर्य मिळाले.

 

दि. १२ मे रोजी सरकारने पुढील पाच वर्षांत दोन लाख सरकारी नोकर्‍या निर्माण करण्याची घोषणा केली. विशेष म्हणजे ही घोषणा केवळ राजकीय भाषणापुरती मर्यादित न ठेवता, तिच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करण्यात आली. विविध विभाग, महामंडळे आणि विद्यापीठांना यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर ‘भाजप संकल्प पत्र - २०२६’मधील ३१ आश्वासनांच्या अंमलबजावणीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. आर्थिक शिस्तीचा संदेश देण्यासाठी सरकारने सहा महिन्यांचा काटकसर कार्यक्रम सुरू केला. परदेश दौर्‍यांवर निर्बंध, इंधन वापरात २० टक्के कपात, अधिकार्‍यांच्या वाहन ताफ्यांमध्ये कपात, कार्यालयांमध्ये परदेशी वस्तूंवर निर्बंध आणि प्रत्यक्ष बैठकींऐवजी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’चा वापर, या निर्णयांनी प्रशासनात उत्तरदायित्वाचा संदेश दिला. सरकारने गुवाहाटीतील शंकरदेव कलाक्षेत्रात ३२ कोटी रुपये खर्चून ‘भूपेन हजारिका संग्रहालय’ उभारण्यास मंजुरी दिली. सांस्कृतिक अस्मिता आणि विकास यांचा समतोल साधण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे. दि. १४ मे रोजी भाजप, ‘एजीपी’ आणि ‘बीपीएफ’ या घटकपक्षांच्या मंत्र्यांना खातेवाटप करण्यात आले. आघाडीत समतोल राखत प्रशासनिक स्पष्टता देण्याचा प्रयत्न यातून दिसून आला.

 

‘आसाम राज्य डेटा धोरण, २०२६’ मंजूर करून सरकारने डेटा-आधारित प्रशासनाला चालना दिली. ‘डेटा व्यवस्थापन केंद्र’ स्थापन करून विविध विभागांमधील माहितीची देवाणघेवाण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ‘डेटा अ‍ॅनालिटिक्स’चा वापर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यातून सरकारची धोरणात्मक दिशा स्पष्ट झाली.

 

दि. २५ मे रोजी आसामने ‘समान नागरी संहिता विधेयक, २०२६’ सादर केले. विवाह, घटस्फोट आणि कौटुंबिक बाबींमध्ये समान कायदेशीर चौकट निर्माण करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकणारे आसाम देशातील तिसरे राज्य ठरले आहे. द्विविवाह आणि बहुविवाहावर बंदी, विवाह-घटस्फोट नोंदणी अनिवार्य करणे आणि ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप्स’चा समावेश या तरतुदींमुळे सरकारने वैचारिक आणि प्रशासकीय स्पष्टता दाखवली.

 

 

पुदुच्चेरीमध्ये ‘एनडीए’ने ३० पैकी १८ जागा जिंकून पुन्हा सत्ता मिळवली. एन. रंगास्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सातत्यपूर्ण प्रशासनाचा संदेश दिला. सरकारने सुरुवातीलाच कराईकल-पेरालम रेल्वेसेवा पुन्हा सुरू केली. जवळपास ४० वर्षांनंतर थिरुनल्लरमधून रेल्वे धावू लागल्याने धार्मिक पर्यटन आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.

‘पीएम सूर्यघर’ योजनेअंतर्गत घरांवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्यासाठी अतिरिक्त ३० हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर करण्यात आले. याचा लाभ सुमारे १३ हजार कुटुंबांना होणार आहे. ‘कामराजर शताब्दी दगडी घर योजना’अंतर्गत आठ हजार, ६०० कुटुंबांना दिलासा देण्यात आला. व्याजमाफी करून केवळ मूळ रक्कम परत करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे या कुटुंबांना जमीनहक्क पुन्हा मिळवणे आणि घरबांधणी पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.

 

या पाच राज्यांच्या पहिल्या १५ दिवसांचा तुलनात्मक अभ्यास केला, तर भारतीय राजकारणातील दोन स्पष्ट प्रवाह समोर येतात. भाजप-‘एनडीए’ सरकारांनी प्रशासनिक स्थैर्य, निर्णयक्षमता, धोरणात्मक स्पष्टता आणि केंद्र-राज्य समन्वयावर भर दिला आहे.

आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये हे विशेष ठळकपणे दिसते. याउलट, केरळम् आणि तामिळनाडूमध्ये अंतर्गत मतभेद, खातेवाटपातील विलंब, प्रतिमाविषयक वाद आणि समन्वयाचा अभाव अधिक ठळकपणे दिसून आला. विरोधी आघाड्यांच्या सरकारांना निवडणूक जिंकणे शक्य झाले असले, तरी शासन चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली एकसंध राजकीय दिशा आणि संघटनात्मक शिस्त अजूनही त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान आहे. राजकारणात जनादेश हा केवळ सत्तेचा परवाना नसतो; ती प्रशासनिक कामगिरीची जबाबदारी देखील असते. पहिल्या १५ दिवसांतच कोणते सरकार निर्णय घेते आणि कोणते सरकार समन्वयाच्या राजकारणात अडकते, यावर पुढील पाच वर्षांची दिशा ठरत असते. सध्याचे चित्र पाहता, भाजप-‘एनडीए’ शासित राज्यांनी स्थैर्य, वेग आणि प्रशासनिक स्पष्टतेच्या बाबतीत स्पष्ट आघाडी घेतल्याचे दिसून येते.