सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल; मतदार यादीची 'SIR' मोहीम वैध...

 

 

मुंबई: (SIR process) सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी २७ मे रोजी बिहारमधील स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेला घटनात्मक मान्यता दिली आहे. निवडणूक आयोगाला SIR करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल कोर्टाने दिला आहे. बिहारच्या मतदार यादीत SIR प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या सर्वांत याचिकेत घटनेच्या अनुच्छेद ३२६, लोक प्रतिनिधी कायदा १९५० आणि त्याअंतर्गत नियमांचे उल्लंघन असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, सुनावणीअंती बिहारमध्ये आयोगाने SIR करून लोकप्रतिनिधी अधिनियमांचे कोणतेही उल्लंघन केले नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. (SIR process)

 

सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले की, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका या थेट घटनात्मक उद्दिष्टांशी निगडीत आहेत आणि SIRद्वारे हे उद्दिष्ट साध्य होत असल्याची न्यायालयाने पूर्ण खात्री व्यक्त केली आहे. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका केवळ मतदार प्रक्रियेवर अवलंबून नाहीत, तर मतदार याद्यांची वस्तुनिष्ठता, अचूकता आणि विश्वसनीयता यांवरही अवलंबून असतात. हा लोकशाहीचा पाया असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. (SIR process)

 

निवडणूक आयोगाने सुनावणीत अत्यंत सखोल संशोधनाअंती काही कारणे मांडली होती. चार दशकांहून अधिक कालावधी उलटला आहे आणि या काळात अनेक नवीन नावे जोडली गेली आहेत आणि हटवली गेली आहेत. मोठ्या प्रमाणावरील शहरीकरण आणि स्थलांतरण यामुळे मतदार याद्यांमध्ये पुनरावृत्ती, अशुद्धी आणि दुहेरी नावे आली आहेत. याची वस्तुनिष्ठ सत्यता तपासण्याचे काम आयोग करत असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. (SIR process)

 

दरम्यान, यापूर्वी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वातील एका खंडपीठाने २९ जानेवारी रोजी दीर्घ सुनावणी घेतली होती. त्यानंतर सर्व याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला होता. यात NGO 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' (ADR) चीही याचिका समाविष्ट होती. बिहारमध्ये SIR चा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १२ ऑगस्ट रोजी या याचिकांवर अंतिम युक्तीवाद सुरू झाला होता. तेव्हाही न्यायालयाने मतदार याद्यांमध्ये मतदारांचे नाव जोडणे, ते वगळणे हे सर्व कामे निवडणूक आयोग घटनात्मक अधिकारांतर्गतच करत असल्याचे म्हटले होते. निवडणूक आयोगाने SIR प्रक्रियेनंतर ६५ लाख मतदारांची नावांची यादी जाहीर केली होती. त्यानंतर ही सर्व नावे प्रस्तावित मतदार यादीतून हटवण्यात आली होती, ज्यावरून वादंग उठले होते. (SIR process)

 

मतदार याद्यांमधील ही दुरुस्ती आणि संशोधन ही NRC सारखी प्रक्रिया असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. निवडणूक आयोग या प्रक्रियेमार्फत नागरिकत्वाचे परीक्षण करत आहे, हा अधिकार आयोगाचा नसून केंद्र सरकारचा आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला होता. या एकूणच प्रक्रियेवर याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला होता. कारण यामध्ये काही जिवंत माणसांना मृत जाहीर करण्यात आले, तर काहींना स्थलांतरीत ग्राह्य धरण्यात आले, तर काहींची नावे दुसऱ्याच मतदारसंघात दाखवण्यात आली. या सर्व गडबडींवरही याचिकेत आक्षेप नोंदवण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व आक्षेपांना खोडून काढत SIR प्रक्रियेला घटनात्मक मान्यता दिली आहे. (SIR process)