नवी दिल्ली: (Stray Dogs) देशात भटक्या कुत्र्यांचं वाढतं संकट लक्षात घेता अत्यंत धोकादायक आणि रेबीजग्रस्त कुत्र्यांना मृत्यूचं इंजेक्शन देण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टानं दिली आहे. मानवांना आणि सार्वजनिक सुरक्षेला धओका असलेल्या कुत्र्यांविरोधात कायदेशीर कारवाी करण्याचे पूर्ण अधिकार प्रशासनाला असतील, असंही सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलंय. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती एन व्ही अंजारिया यांच्या खंडपाठीनं हा निर्णय दिलाय. (Stray Dogs)
देशभरात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना दिवसेंदिवस गंभीर होत आहेत. त्यामुळं लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिक आणि सारव्जनिक ठिकाणी वावर असलेल्या नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असं मत सुप्रीम कोर्टानं मांडलंय़. सन्मानानं जगण्याच्या अधिकारात, कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या भीतीशिवाय जगण्याचा अधिकारही आहे, असंही सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलेलं आहे. याबाबत राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासन निष्क्रिय राहू शकत नाही, अशी टिप्पणीही कोर्टानं केलीय. (Stray Dogs)
सार्वजनिक ठिकाणी पकडलेल्या कुत्र्यांचं निर्बिजीकरण किंवा लसीकरणानंतर त्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडता येणार नाही, या नोव्हेंबर २०२५ मधील आदेशात बदल करण्यासही कोर्टाने नकार दिला आहे. जे अधिकारी या निर्णयाचे पालन करत नसतील त्यांच्यावर कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करावी, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलेलं आहे. (Stray Dogs)
कोर्टाच्या निर्णयातील ८ महत्त्वाचे मुद्दे (Stray Dogs)
१. पशु कल्याण बोर्डाच्या नियमांना अधिक प्रभावी बनवून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना देण्यात आले.
२. प्रत्येक जिल्ह्यात पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असे पशू जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापन करावे, असे न्यायालयाने म्हटले.
३. ज्या भागांमध्ये भटक्या कुत्र्यांची संख्या जास्त आहे, त्या ठिकाणी गरजेनुसार अतिरिक्त नियंत्रणकेंद्रे सुरू करण्यास सांगितले.
४. नागरिकांच्या सुरक्षेचा विचार करून इतर सार्वजनिक ठिकाणीही हे नियम लागू करण्याबाबत निर्णय घेऊन ठरावीक कालमर्यादेत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
५. रेबीजविरोधी लस आणि औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्याचे आदेश राज्य प्रशासनाला देण्यात आले.
६. राष्ट्रीय महामार्गांवरील भटक्या प्राण्यांच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यास सांगण्यात आले. जुन्या वाहतूक वाहनांचा वापर करून प्राणी हटवणे आणि त्यावर नियमित देखरेख ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
७. रेबीजग्रस्त आणि अत्यंत धोकादायक कुत्र्यांविरोधात कायद्याच्या चौकटीत राहून आवश्यक असल्यास ‘युथनेशिया’ (दया मृत्यू/मृत्यूचं इंजेक्शन) सारखी कारवाई करता येईल, जेणेकरून नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण होईल.
८. न्यायालयाचे आदेश लागू करणाऱ्या महापालिका आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
महाराष्ट्रात कुत्र्यांच्या चाव्याच्या सर्वाधिक घटना
संपूर्ण देशाचा विचार केल्यास कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या घटना सर्वाधिक महाराष्ट्रात घडत असल्याचं समोर आलेलं आहे. २०२४ सालच्या आकडेवारीनुसार ४.८ लाख कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटना एकट्या महाराष्ट्रात घडल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या बरोबरीने तामिळनाडूतही कुत्र्यांची दहशत दिसते आहे. त्यापाठोपाठ गुजरात आणि कर्नाटकात भटके कुत्रे ही मोठ्या समस्या आहे. (Stray Dogs)
Hello, You must be familiar with the Nation First approach daily 'Mumbai Tarun Bharat' as a newspaper committed to fearless and nationalist ideals and constantly doing conscious journalism for it. The journey of four decades has been successful only because of your trust and cooperation. Dear readers, we have been making a successful effort to always be perfect in our commitment to the thoughts of the nation and the national interest...
Changing with time is essential for any organization. Daily 'Mumbai Tarun Bharat' has decided to take this role here too and make 'MahaMTB' available in the media for the new 'smart' generation. Today's youth, readers, and citizens are becoming more and more 'smart' day by day. And in today's 'smart' era, information is available in abundance in the Internet-enabled information explosion. However, there is a need for complementary knowledge to determine a modern role and approach that is compatible with culture, motionlessness and tradition.
That is why mahamtb.com, MahaMTB Mobile App', MahaMTB Youtube Channel, MahaMTB Facebook Page, MahaMTB Twitter, MahaMTB Instagram, MahaMTB Telegram, MahaMTB WhatsApp Group etc. through social media and advanced avatar content. We are coming before you. Role in the new era, 'smart' journalism with a view, 'smart' multimedia for the new era, and journalism for a 'smart' Maharashtra will be the side of the game.